सोलापुरातील 38 रस्त्यांच्या कामात अनियमितता, संबंधित ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई

सोलापुरातील 38 रस्त्यांच्या कामात अनियमितता, संबंधित ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई

          सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- विविध योजनांमधून सोलापूर शहरात करण्यात आलेल्या 38 रस्त्यांच्या कामात अनियमितता दिसून आली आहे. याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

          केंद्र आणि राज्य शासन तसेच महापालिकेच्या निधीतून शहरात रस्त्यांची कामे झाली आहेत. या कामाचा दर्जा तपासण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला असून, त्यासाठी तज्ञांची नियुक्ती केली आहे. चालू वर्षातील जानेवारी ते मार्च अशा तीन महिन्यांत या तज्ञांनी तपासणी केलेल्या रस्त्यांचा अहवाल महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. या तीन महिन्यांत एकूण 131 रस्त्यांची गुणवत्ता तपासण्यात आली असून, त्यापैकी 38 रस्त्यांच्या कामात अनियमितता दिसून आली आहे. निविदेप्रमाणे ही कामे झाली नसल्याचे आढळून आले आहे. निविदेत उल्लेख केलेल्या बाबींची पूर्तता संबंधित ठेकेदारांकडून झाली नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या दोषी ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.

          अनियमितता दिसून आलेल्या 38 पैकी 32 रस्ते डांबरी, चार रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे आणि दोन रस्ते पेव्हर ब्लॉकचे आहेत. डांबरी रस्त्याच्या कामात मक्तेदाराने डांबराचा वापर कमी केला आहे. सिमेंट रस्त्यांची कामे विशिष्ट यंत्रांच्या मदतीने तपासण्यात आली असून, तीदेखील निविदेप्रमाणे झालेली नाहीत. पेव्हर ब्लॉकच्या रस्त्यांमध्ये पेव्हरची जाडी कमी असल्याचे आढळून आल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.

          मुख्य कार्यालय, विभागीय कार्यालय आणि 'गवसु' कार्यालयांतर्गत विविध योजनांमधून शहरात रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. रस्त्यांची कामे चांगल्या दर्जाची झाली नाहीत, अशी लोकांची तक्रार आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात झालेल्या रस्त्याचीं कामे तपासण्यात येत आहेत. दोषी ठेकेदारांवर शासकीय नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल. पहिल्यावेळी दंडात्मक कारवाई आणि नंतर कामात सुधारणा झाली नाही, तर मक्तेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

          सोलापूर शहरात गेल्या पाच वर्षांत शासनाच्या निधीतून विविध रस्त्यांचीं कामे झाली आहेत. हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत झाली आहेत. यापैकी काही रस्ते अर्धवट, तर काही निकृष्ट दर्जाचे झाले आहेत. महापालिका हे रस्ते हस्तांतरित करून घेते. चंद्रकांत गुडेवार आयुक्त असताना अशा रस्त्याच्या कामात 45 लाखांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले होते. मात्र, हे प्रकरण दडपले गेले. आजपर्यंत तो अहवाल धूळखात पडून आहे. थर्ड पार्टी ऑडिट करून हे रस्ते हस्तांतरित करून घेण्यात येतात; परंतु या थर्ड पार्टी ऑडिटवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. निकृष्ट रस्ते हस्तांतरित करून घेऊ नयेत, अशी सोलापूर शहरातील नागरिकांची मागणी आहे.