कारखानदार,तोडणी कामगार जोमात, शेतकरी मात्र कोमात

सब हेडिंग:ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची होतेय आर्थिक पिळवणूक

लऊळ(कालिदास जानराव):माढा तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी ऊस तोडणीच्या मोठ्या संकटात सापडला असल्याने ऊसतोडणी संबंधित तोडणी कामगार आणि वाहतूकदार ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची आर्थिक कोंडी करत असल्याचे सबंध शेतकरी वर्गामघून चर्चेला उधाण आले आहे.खत आणि बियाणे यांचा महागाईचा वाढता आलेख याबरोबरच शेतमालाला मिळणारी मातीमोल किंमत,खाजगी सावकरकी, अनियमित वातावरण,शासनाचे शेतीविषयक धोरण यामुळे शेतकरी अस्मानी संकताबरोबरच सुलतानी संकटात सापडला आहे.

अशातच ऊस हा ठराविक उत्पन्न मिळवून देणारे नगदी पीक म्हणून उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाल्याने साधारण वर्षभरात शेतातून तुटन जाणारा ऊस चौदा ते पंधरा महिने सांभाळून सुदैवाने ऊसतोड आली तर ऊसतोड कामगार वाहतूकदार व संबंधित कर्मचारी शेतकऱ्याची आर्थिक पिळवणूक करताना दिसत आहेत.उसतोडणीसाठी किमान तोडणी कामगारांना पाच हजार रुपये हा दर ठरलेला शिवाय त्यांना हव्या असणाऱ्या मौजेच्या वस्तू या विनातक्रार पोहच कराव्याच लागतात. वाहतूकदारच्या ड्रायव्हरला गरमागरम खमंग जेवणाचा डबा बळीराजाला उपाशी पोटी वेळेवर द्यावा लागतो.उसाचा फड पाहून तोडणीची रक्कम ठरवली जाते.तोडणी कामगाराच्या म्हणण्यानुसार पोटाच्या पोराप्रमाणे संभाळलेला ऊसाच्या फाडला काडी लावून हिरव्यागार ऊसाची राखरांगोळी होताना उघड्या डोळ्यांनी जगाच्या पोशिंद्याला पहावे लागत आहे शिवाय जळीत उसाला दरदेखील कमी मिळतो.एकंदरीत बळीराजाला सर्व बाजूनी संकटात आणण्याची संधी कोणीही सोडत नाही हे मात्र नक्की. ऊस उशिरा तुटला काय,जळाला काय फायदा कारखानदार आणि तोडणीकामगारांनाच; ऊस उशिरा तुटल्याने साखरेची रिकव्हरी वाढल्याने कारखान्यास फायदा होतो, शिवाय ऊस जळाला तरीही ठराविक दरापेक्षा जळीत उसाचा दर हा कमी असल्यामुळे कारखाना फायद्यात राहतो आणि जाळलेला ऊस तोडण्यासाठी कामगारांना सोईस्कर ठरतो. ऊस तोडणी उशिर झाल्यास ऊसाचे वजन घटते परिणामी शेतकऱ्यास नुकसानीस सामोरे जावे लागते, ऊसाचा फड पेटविल्याने वजन तर घटतेच शिवाय दर देखील कमी मिळतो. वेळोवेळी सांगून प्रसंगी तोडणीसाठी जास्तीचे पैसे देऊनसुद्धा उसाचा फड जाळण्यास सांगितला.ऊस जळाल्याने मला आर्थिक फटका बसला आहे. नुकसानग्रस्त ऊस उत्पादक शेतकरी सध्या एकरी ऊसतोडणी दर पाच हजार रुपये चालू आहे. वाहतूक करणाऱ्या ड्रायव्हरला जेवण आणि चारशे रुपये भत्ता द्यावा लागतो. प्रवीण लोकरे;ऊस उत्पादक शेतकरी लऊळ.