भाडेपट्याने कब्जेहक्काने गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यत्व कायम करण्याचा निर्णय आ. प्रणिती शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला यश

भाडेपट्याने कब्जेहक्काने गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यत्व कायम करण्याचा निर्णय आ. प्रणिती शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला यश  

सोलापूर : आ. प्रणिती शिंदे यांची महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात व अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्याकडे सतत भाडेपट्याने / कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यत्व नियमानुकुल करण्याबाबतचा शासन निर्णय होण्याकरीता पाठपुरावा केला.
यामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसुल संहिता 1966 च्या कलम 40 व महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम 1971 च्या नियम-27 मधील तरतुदीनुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची निवासी प्रयोजनार्थ शासकीय जमीन प्रदानाबाबतची मागणी आणि गुणक्रम विचारात घेवून, शासकीय जमीन संबंधीत संस्थांना कब्जेहक्काने अथवा भाडेकट्याने सवलतीच्या दराने प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत. या संदर्भात दि. 09/07/1999 च्या शासन निर्णयान्वये धोरणत निश्चित केले होते. त्यानंतर यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सर्व शासन निर्णयांचे संकलन करून दि. 25/05/2007 च्या शासन निर्णयान्वये एकत्रित सर्व समावेशक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. तथापि, अनेक प्रकरणांमध्ये शासनाने प्रदान केलेल्या जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी न घेताच काही व्यक्तींना सदस्यत्व बहाल केल्याचे दिसून येते. तसेच काही प्रकरणी अशा पध्दतीने सदस्यत्व मिळालेली व्यक्ती मयत झाल्याची किंवा सदस्यत्व अन्य व्यक्तीला हस्तांतरीत केल्याचेही आढळून आलेले आहे. अशा परिस्थितीत शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही कोणत्या निकषान्वये करावी, या अनुषंगाने शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्र. जमीन-2017/प्र.क्र.98/ज-1, दि. 07/07/2010, रोजीच्या शासन निर्णयान्वये क्षेत्रीय महसूल यंत्रणांना दिशानिर्देश दिलेले आहे. तथापी, भाडेपट्याने / कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील सदस्यत्व नियमानुकुल करण्याबाबतच्या दिशानिर्देशामध्ये एखाद्या सदस्याने राजीनामा दिल्यामुळे संस्थेने अनेकवेळा सभासद बदलल्याचा / विनापरवाना झालेल्या हस्तांतरणांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे असे शर्तभंग नियमानुकुल करताना अडचणी येत असल्याची बाब क्षेत्रीय कार्यालयाकडून निदर्शनास आणण्यात आली या अनुषंगाने शर्तभंग नियमानुकुल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मान्यता प्राप्त नसलेला सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य हा मुळ सदस्याची पात्रता पूर्ण करीत असेल व सदनिका धारण करीत असेल तर अशा व्यक्तीने सदनिका ज्या प्रथम वर्षी धारण केली आहे. त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरणपत्रातील दराच्या 1 टकके दंडनिय अधिमूल्य आकारून सक्षम प्राधिकारी अशा व्यक्तीस संबंधित गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य म्हणून कार्योत्तर मंजूरी देतील. तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता प्राप्त नसलेला सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य हा मुळ सदस्याची पात्रता पूर्ण करीत नसेल परंतू सदनिका धारण करीत असेल तरी अशा व्यक्तीने सदनिका ज्या प्रथम वर्षी धारण केली आहे. त्या वर्षाच्या वार्षिक दर विवरण पत्रातील दराच्या 2 टक्के दंडनिय अधिमूल्य आकारून सक्षम प्राधिकारी अशा व्यक्तीस संबंधित गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य म्हणून कार्योत्तर मंजूरी देण्यात आली आहे.  
या शासन निर्णयामुळे भाडेपट्याने / कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींवरील सहकारी गृहनिर्माण संस्थामधील सदस्य यांच्यामध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे त्यांनी आमदार प्रणिती शिंदे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे त्यांचे आभार मानले आहे.