पुणे जिल्ह्यासाठी ५२० कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

पुणे जिल्ह्यासाठी ५२० कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता

                                                       -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

          

पुणे,दि.१७: जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यासाठी सन २०२०-२१  च्या ५२०.७८ कोटी रुपयांच्या 

प्रारुप 

आराखड्यास आणि १७८.२१ कोटींच्या अतिरिक्त मागणीस उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित 

पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत 

१२८.९४ कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यासही या   बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

 बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, पिंपरी चिंचवड महापौर उषा उर्फ माई ढोरे, खासदार गिरीश बापट, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार श्रीरंग बारणे, खासदार वंदना चव्हाण, विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पोलीस आयुक्त डॉ. के. व्यंकटेशम, पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय जाधव, पुणे महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त शांतनू गोयल  तसेच लोकप्रतिनिधी व विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, शिक्षण विभागाला आवश्यक त्या सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. शाळेच्या इमारतींचे बांधकाम, विशेष दुरुस्ती, स्वच्छता गृहांचे बांधकाम व अन्य कामांसाठी आवश्यक निधी पुरविण्यात येईल. युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी कौशल्य विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच क्रीडा विभागाअंतर्गत सुविधा देण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात येईल. शहरांबरोबरच ग्रामीण भागाच्या सर्वांगिण विकासासाठी येत्या काळात भर देण्यात येईल. छोट्या व  मोठ्या ग्रामपंचायतीना सुविधा पुरविण्यासाठी विशेष अनुदान देण्यात येईल. रस्त्याची कामे गतीने व दर्जेदार पध्दतीने करावीत.  पुण्यातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात येतील, असे सांगून लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचनांची शासकीय अधिका-यांनी तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केल्या.

यावेळी जिल्हाधिकारी  राम यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. विविध विभागाच्या अधिका-यांनी प्राप्त अनुदान, झालेली कामे व अतिरिक्त निधीच्या मागणीबाबत माहिती दिली.

  (रु. कोटीत)

अ. क्र	तपशील	अंमलबजावणी अधिका-यांनी मागणी केलेला नियतव्यय	जिल्हा नियोजन समितीने कमाल आर्थिक मर्यादेनुसार प्रस्तावित केलेला नियतव्यय	अतिरिक्त मागणी
1	सर्वसाधारण योजना	698.98	520.78	178.21
2	अनुसूचित जाती उपयोजना	128.94	128.94	0.00
एकूण		827.92	649.72	178.21

1.       सन-2020-21 सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना उपक्षेत्रनिहाय प्रस्तावित नियतव्ययाची माहिती

 खालीलप्रमाणे आहे.                                           

                                                                                                                                  (रु. लक्ष)

अ.क्र.	विकासक्षेत्र/उपक्षेत्राचे नाव	सर्वसाधारण		अनुसूचित जाती उपयोजना
		खात्याची मागणी	प्रस्तावित नियतव्यय	खात्याची मागणी	प्रस्तावित नियतव्यय
1	क्षेत्र-1 कृषी व संलग्न सेवा	7235.95	6189.44	590.50	590.50
2	क्षेत्र-2 ग्रामीण विकास	6000.00	5705.68	--	--
3	क्षेत्र-3 पाटबंधारे व पूर नियंत्रण	9600.00	3955.00	--	--
4	क्षेत्र-4 ऊर्जा विकास	4860.00	3473.12	632.00	632.00
5	क्षेत्र-5 उदयोग खाणकाम	252.00	192.00	71.00	71.00
6	क्षेत्र-6 परिवहन	13635.00	9335.00	2125.00	2125.00
7	क्षेत्र-7 सामान्य आर्थिक सेवा	1910.00	1378.05	--	--
8	क्षेत्र-8 सामाजिक सामुहिक सेवा	21362.37	17306.21	8961.04	8961.04
9	क्षेत्र-9 सामान्य सेवा	2700.00	2199.99	--	--
10	नावीन्यपूर्ण योजना	--	2343.51	514.38	514.38
	एकूण क्षेत्र  1 ते 10	67555.32	52078.00	12893.92	12893.92

  माहे डिसेंबर, 2019 अखेरीस खर्चाची टक्केवारी खालील प्रमाणे आहे.

अ. क्र	तपशील	अर्थ संकल्पीत तरतूद	प्राप्त तरतूद	खर्च	खर्चाची टक्केवारी
1	सर्वसाधारण योजना	521.00	317.35	207.49	65.38
2	अनुसूचित जाती उपयोजना	171.46	102.87	44.19	41.66
एकूण		692.46	420.22	251.68

                                                                                (रु. कोटीत)