मुस्लिम समाजविरोधी लागू होणारा नागरिक संशोधन विधेयक त्वरित रद्द करा.
( माळशिरस तालुका एम.आय.एम.पक्षाच्यावतीने प्रांताधिकारी यांना निवेदन)
प्रतिनिधी-( अकलूज )केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपने संसदेमध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी अधिवेशन बोलावलं आहे. हे एन.आर.सी. व सी.ए.बी. विधेयक मुस्लिम समाज विरोधी आहे. यामुळे देशामध्ये हिंदू मुस्लिम समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार असल्याच्या निषेधार्थ तसेच हे विधेयक तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आज एम.आय.एम पक्षाच्यावतीने प्रांताधिकारी सौ.शमा पवार यांना निवेदन देण्यात आले. हे जाचक विधेयक त्वरित रद्द न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा एम.आय.एम पक्षाचे तालुकाध्यक्ष मोहसिन शेख यांनी दिला आहे.
या देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे की, देशातील जातीयवादी संविधान विरोधी भाजप सरकारच्या जाचक व विशीष्ट धर्माला वेठीस धरणारे नागरिक संशोधन विधेयक या विधेयकामुळे भारतीय राज्यघटनेतील देशातील सर्व जाती धर्माला एकत्रित ठेवणाऱ्या उद्देशाला या विधेयकामुळे भाजपने तिलांजली देण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये भारतातील हिंदु-मस्लिम, बौद्ध, पारशी, शीख या समाजामध्ये तेढ निर्माण होणार आहे. या विधेयकामध्ये पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथील हिंदु, पारसी, जैन, बौद्ध, शीख या जाती धर्मातील निर्वासित नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाऊ शकते. परंतु याच देशात पिढ्यानपिढ्या राहत असलेल्या मुलवासी मुस्लिम समाजाला नागरिकत्व दिले जाणार नाही. अशा चुकीच्या पद्धतीचे विधेयक मंजुर करण्यासाठी भाजप दबाव निर्माण करत आहे. तरी हे भाजपा सरकार एकावर एक असैंवीधानीक पध्दतीने कायदे लागु करीत आहे. देशात झुंडशाही, बलात्कार,यावर कायदा करण्याची गरज असताना ह्या ढोंगी केंद्र सरकारने मुस्लिमांना टार्गेट करण्यासाठी जाचक बिलाचा कायदा मंजुर केला, ज्यामुळे संविधानाचे महत्व कमी करण्याचा पुरेपुर डाव साधण्यात आला आहे.
देशासमोर बेरोजगारी, शेतकरी आत्महत्या,दुष्काळ,झुंडशाही,बला
No comments:
Post a Comment