भारताची राज्यघटना सर्वात मोठी - अलीम पटेल
[अकलूज/प्रतिनिधी ] जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा भारताची राज्यघटना मोठी आहे. भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वागीण विकास साध्य करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा होय. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचे मत अलीम पटेल यांनी व्यक्त केले.
येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित शंकरराव मोहिते महाविद्यालयाच्यावतीने संविधान दिनानिमीत्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यघटना निर्मीती व वाटचाल यावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना करमाळा येथील अलीम पटेल बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.आबासाहेब देशमुख होते.
पटेल म्हणाले, त्रिमंत्री योजनेतील तरतुदीनुसार ३८९ सभासदांची एक घटना समिती निर्माण झाली. या घटना समितीमध्ये ब्रिटिश प्रांताचे २९२, मुख्य कमिशनरच्या प्रांताचे ४३ व संस्थानिकांचे ९३ असे सभासद तयार करण्यात आले. २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि भारत हे राष्ट्र प्रजासत्ताक गणराज्य झाले. भारताची राज्यघटना तयार करताना प्रत्येक निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक, परिश्रमपूर्वक घेतल्याचे आपल्याला दिसते. भारतीय राज्यघटेनवर पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञान व व्यवहाराचा प्रभाव पडल्याचे दिसते आणि स्वातंत्र्यलढय़ातून आकारास आलेल्या भारतीय परिस्थितीचे अपत्यदेखील मानले जाते. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला विशेष स्वरूप प्राप्त झालेले असून राज्यघटना ही समतेचे व बंधुत्वाचे तत्वज्ञान मांडण्याचे प्रयत्न करते असेही त्यांनी सांगितले.
प्राचार्य देशमुख म्हणाले, घटनेने दिलेल्या केवळ अधिकारांची जाणिव न ठेवता नागरीक म्हणून प्रत्येकाने आपल्या कर्तव्याच्या भावनेकडे लक्ष दिले तरच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न साकार होवू शकेल.
कार्यक्रमाकडे प्रास्तावीक डॉ.विश्वनाथ आवड यांनी केले तर आभार कु.किरण सुर्वे हिने मानले. सुत्रसंचलन पूजा इंगोले हिने केले. कार्यक्रम यशस्वी करणेसाठी डॉ.चंद्रशेखर ताटे देशमुख, डॉ.चंकेश्वर लोंढे, प्रा.बाळासाहेब साळुंखे, मारूती सुर्वे, किरण भांगे, सुरज ननवरे व विद्यार्थी यांनी प्रयत्न केले.
[अकलूज/प्रतिनिधी ] जगातील कोणत्याही देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा भारताची राज्यघटना मोठी आहे. भारतीय राज्यघटनेने लोककल्याणकारी राज्याचा पुरस्कार केला आहे. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक धोरणांचा उद्देश व्यक्तीचा सर्वागीण विकास साध्य करून कल्याणकारी राज्य निर्माण करणे हा होय. धर्म, जात, वंश, प्रदेश असा कोणताही भेदभाव लोककल्याणाच्या बाबतीत न करता प्रत्येक व्यक्तीचा राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक विकास साध्य करण्याची जबाबदारी शासनाची असल्याचे मत अलीम पटेल यांनी व्यक्त केले.
येथील शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित शंकरराव मोहिते महाविद्यालयाच्यावतीने संविधान दिनानिमीत्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी राज्यघटना निर्मीती व वाटचाल यावर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना करमाळा येथील अलीम पटेल बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.आबासाहेब देशमुख होते.
पटेल म्हणाले, त्रिमंत्री योजनेतील तरतुदीनुसार ३८९ सभासदांची एक घटना समिती निर्माण झाली. या घटना समितीमध्ये ब्रिटिश प्रांताचे २९२, मुख्य कमिशनरच्या प्रांताचे ४३ व संस्थानिकांचे ९३ असे सभासद तयार करण्यात आले. २६ जानेवारी १९५० रोजी राज्यघटनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि भारत हे राष्ट्र प्रजासत्ताक गणराज्य झाले. भारताची राज्यघटना तयार करताना प्रत्येक निर्णय अत्यंत काळजीपूर्वक, परिश्रमपूर्वक घेतल्याचे आपल्याला दिसते. भारतीय राज्यघटेनवर पाश्चात्त्य तत्त्वज्ञान व व्यवहाराचा प्रभाव पडल्याचे दिसते आणि स्वातंत्र्यलढय़ातून आकारास आलेल्या भारतीय परिस्थितीचे अपत्यदेखील मानले जाते. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला विशेष स्वरूप प्राप्त झालेले असून राज्यघटना ही समतेचे व बंधुत्वाचे तत्वज्ञान मांडण्याचे प्रयत्न करते असेही त्यांनी सांगितले.
प्राचार्य देशमुख म्हणाले, घटनेने दिलेल्या केवळ अधिकारांची जाणिव न ठेवता नागरीक म्हणून प्रत्येकाने आपल्या कर्तव्याच्या भावनेकडे लक्ष दिले तरच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्वप्न साकार होवू शकेल.
कार्यक्रमाकडे प्रास्तावीक डॉ.विश्वनाथ आवड यांनी केले तर आभार कु.किरण सुर्वे हिने मानले. सुत्रसंचलन पूजा इंगोले हिने केले. कार्यक्रम यशस्वी करणेसाठी डॉ.चंद्रशेखर ताटे देशमुख, डॉ.चंकेश्वर लोंढे, प्रा.बाळासाहेब साळुंखे, मारूती सुर्वे, किरण भांगे, सुरज ननवरे व विद्यार्थी यांनी प्रयत्न केले.

No comments:
Post a Comment