क्रिकेटच्या भल्यासाठी शस्त्रक्रियेची गरज

न्यायमूर्ती राजेंद्र लोढा समितीच्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी स्वीकारतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर आणि न्यायमूर्ती एफ. आय. खलिफुल्ला यांच्या खंडपीठाने, नियामक मंडळासाठी नवी नियमावली येत्या सहा महिन्याच्या आत अंमलात आणायचे सक्त आदेशही दिले आहेत. या आदेशांची अंमलबजावणी करणे नियामक मंडळाला सक्तीचे असल्यामुळे आतापर्यंत क्रिकेटशी काहीही संबंध नसलेल्या धनाढ्य आणि बड्या राजकारण्यांची या मंडळातून कायमची हकालपट्टी होणार आहे. नव्या नियमानुसार सत्तर वर्षे उलटलेल्यांना नियामक मंडळाची निवडणूक लढवता येणार नाही आणि कोणतेही पदही स्वीकारता येणार नाही. परिणामी या मंडळाचे माजी अध्यक्ष शरद पवार, श्रीनिवासन यांच्यासह अनेक बड्या राजकारण्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल. एक पद आणि एक व्यक्ती असा नवा नियम लागू होणार असल्याने सौराष्ट्र क्रिकेट संघटनेवर गेली तीस वर्षे अध्यक्षपदाची खुर्ची बळकावून बसलेल्या निरंजन शहा यांनाही हे पद सोडावे लागेल. नियामक मंडळाचे सध्याचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर, सचिव अजय शिर्के, खजिनदार अनिरुद्ध चौधरी आणि सहसचिव अमिताभ चौधरी यांनाही आपली पदे सोडावीच लागतील. कार्यकारिणीच्या नावाखाली सत्तेच्या खुर्च्या उबवायला सोकावलेल्या राजकारणी आणि प्रशासनातल्या बड्या धेंडांना दणका देतानाच न्यायालयाने कार्यकारिणीतल्या सदस्यांवरही मर्यादा आणली आहे. या आधी कार्यकारिणीत २२ सदस्यांचा समावेश होता. आता मात्र एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक उपाध्यक्ष, एक खजिनदार, एक सहसचिव अशा ५ पदाधिकार्यांसह ९ जणांची समिती असेल. कार्यकारिणी असणार नाही. समितीत एक खेळाडू आणि एका महिलेचा समावेश करावाच लागेल. नियामक मंडळात प्रत्येकी तीन वर्षे याप्रमाणे तीन वेळा म्हणजेच फक्त ९ वर्षेच पदाधिकारीपदावर राहाता येईल. आतापर्यर्ंत पैशाच्या आणि सत्तेच्या जोरावर २०-२५ वर्षे नियामक मंडळात ठाण ठोकून बसलेल्यांची न्यायालयाच्या आदेशाने गच्छंती झाली आहे. क्रिकेटच्या शुद्धीकरणाची आणि क्रिकेटला चांगले दिवस यायची ही पहिली पायरी असल्याची प्रतिक्रिया आयपीएलमधल्या घोटाळ्याची चौकशी करणार्या न्यायमूर्ती मुकुल मुदगल यांनी व्यक्त केली, ती सार्थच आहे. एक राज्य आणि एक मत ही लोढा समितीची शिफारसही न्यायालयाने मान्य केल्याने गुजरात आणि महाराष्ट्रातल्या संघटनांना विशिष्ट क्रमाने मतदानाचा अधिकार मिळेल. नियामक मंडळाने लोढा समितीच्या अनेक शिफारशींना सर्वोच्च न्यायालयात कडाडून विरोध केला होता. नियामक मंडळातल्या सदस्यांसाठी वयाची अट घालू नये, सर्व संघटनांना मताचा अधिकार द्यावा, अशी मागणी नियामक मंडळाने केली होती. पण, न्यायालयाने या मागण्या साफ फेटाळून लावताना, मंडळाचे वाभाडे काढले होते. राजकारणी विशिष्ट वयानंतर निवृत्त होतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीही ठरावीक वयानंतर निवृत्त होतात, मग हा नियम नियामक मंडळाच्या पदाधिकार्यांना का लागू करण्यात येवू नये, असा सवाल करीत, न्यायालयाने प्रकृती अस्वास्थामुळे संघटनेचे कामकाज पाहू शकत नाही, असा अध्यक्ष काय कामाचा? भारतीय क्रिकेटच्या भल्यासाठी शस्त्रक्रियेची गरज आहे, असेही खडसावून बजावले होते.