केंद्र सरकारने आपल्या चाळीस लाख कर्मचार्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे, खुल्या बाजारात अधिकच चलन येईल आणि पुन्हा चलनवाढ, महागाई वाढेल, असा इशारा राजन यांनी केंद्र सरकारला दिला होता. बँकांच्या व्याजाचे दर अधिक असल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासावर परिणाम होत असल्याची टीका अर्थतज्ञांनी यापूर्वीही केली आहे. पण, राजन यांना हा आक्षेप मान्य नाही.अनेक अडचणींवर मात करीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल समाधानकारकपणे सुरू असल्याचे त्यांना वाटते. या वर्षी मान्सूनची स्थिती समाधानकारक राहिल्यास आणि पायाभूत सुविधा- आर्थिक स्थिरता कायम राहिल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल, असे त्यांना वाटते. प्रतिकूल परिस्थितीतही सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपीचा दर) ७.६ टक्के ते ८ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असाही त्यांचा अंदाज आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांची दोन लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे ही अनुत्पादक (एन. पी. ए) ठरवून ती खात्यावरून काढून टाकायचा आदेश राजन यांनी दिल्यामुळेच, बहुतांश सरकारी बॅँका तोट्यात गेल्या. त्यांच्या अर्थकारणाचे पितळ उघडे पडले. सरकारवरही टीका झाली. पण, त्याची पर्वा राजन यांनी केली नाही. चलनवाढ नियंत्रणात आणायसाठी रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक धोरणे महत्त्वपूर्ण ठरतात. पण, केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाने भाववाढ, महागाई आटोक्यात येत नाही. केंद्र सरकारची आर्थिक धोरणेही त्यासाठी जबाबदार असतात. सत्ताधारी भाजपला आणि सरकारला हे मान्य नसल्यानेच राजन आणि सरकारमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू राहिला. गेल्यावर्षीच देशात पुरेशा डाळींचे उत्पादन झाले नव्हते. तरीही, सरकारने तूरडाळीसह अन्य डाळींची परदेशातून तातडीने आयात केली नाही. कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली. परिणामी गेल्यावर्षी खुल्या बाजारात व्यापार्यांनी कांद्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ७० ते ८० रुपये किलो दराने कांदा विकून हजारो कोटी रुपये मिळवले. सरकारने कांद्याची आयात करून या भाववाढीवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न केला. तिच उपाययोजना डाळींच्या बाबतीत केली असती, तर तूरडाळीचे भाव २०० रुपये किलोपर्यंत भडकले नसते. आता गणेश चतुर्थीच्या सणाच्या आधीच पुन्हा तूरडाळ २०० रुपये किलो झाली आहे तर हरभरा डाळ, गुळाच्या किंमतीत ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ऐन सणासुदीच्या दिवसात महागाईच्या भडक्यात सामान्य जनता पुन्हा होरपळून जायची भीती असतानाही, सरकार मात्र जनतेला दिलासा द्यायसाठी परिणामकारक उपाय-योजना अंमलात आणायला तयार नाही. केंद्र सरकारने आपल्या चाळीस लाख कर्मचार्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून त्याची अंमलबजावणी सुरू केल्यामुळे, खुल्या बाजारात अधिकच चलन येईल आणि पुन्हा चलनवाढ, महागाई वाढेल, असा इशारा राजन यांनी केंद्र सरकारला दिला होता. बँकांच्या व्याजाचे दर अधिक असल्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासावर परिणाम होत असल्याची टीका अर्थतज्ञांनी यापूर्वीही केली आहे. पण, राजन यांना हा आक्षेप मान्य नाही.अनेक अडचणींवर मात करीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल समाधानकारकपणे सुरू असल्याचे त्यांना वाटते. या वर्षी मान्सूनची स्थिती समाधानकारक राहिल्यास आणि पायाभूत सुविधा- आर्थिक स्थिरता कायम राहिल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होईल, असे त्यांना वाटते. प्रतिकूल परिस्थितीतही सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपीचा दर) ७.६ टक्के ते ८ टक्क्यांच्या आसपास राहील, असाही त्यांचा अंदाज आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांची दोन लाख कोटी रुपयांची थकीत कर्जे ही अनुत्पादक (एन. पी. ए) ठरवून ती खात्यावरून काढून टाकायचा आदेश राजन यांनी दिल्यामुळेच, बहुतांश सरकारी बॅँका तोट्यात गेल्या. त्यांच्या अर्थकारणाचे पितळ उघडे पडले. सरकारवरही टीका झाली. पण, त्याची पर्वा राजन यांनी केली नाही. चलनवाढ नियंत्रणात आणायसाठी रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक धोरणे महत्त्वपूर्ण ठरतात. पण, केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणाने भाववाढ, महागाई आटोक्यात येत नाही. केंद्र सरकारची आर्थिक धोरणेही त्यासाठी जबाबदार असतात. सत्ताधारी भाजपला आणि सरकारला हे मान्य नसल्यानेच राजन आणि सरकारमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू राहिला. गेल्यावर्षीच देशात पुरेशा डाळींचे उत्पादन झाले नव्हते. तरीही, सरकारने तूरडाळीसह अन्य डाळींची परदेशातून तातडीने आयात केली नाही. कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली. परिणामी गेल्यावर्षी खुल्या बाजारात व्यापार्यांनी कांद्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून ७० ते ८० रुपये किलो दराने कांदा विकून हजारो कोटी रुपये मिळवले. सरकारने कांद्याची आयात करून या भाववाढीवर नियंत्रण मिळवायचा प्रयत्न केला. तिच उपाययोजना डाळींच्या बाबतीत केली असती, तर तूरडाळीचे भाव २०० रुपये किलोपर्यंत भडकले नसते. आता गणेश चतुर्थीच्या सणाच्या आधीच पुन्हा तूरडाळ २०० रुपये किलो झाली आहे तर हरभरा डाळ, गुळाच्या किंमतीत ५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ऐन सणासुदीच्या दिवसात महागाईच्या भडक्यात सामान्य जनता पुन्हा होरपळून जायची भीती असतानाही, सरकार मात्र जनतेला दिलासा द्यायसाठी परिणामकारक उपाय-योजना अंमलात आणायला तयार नाही. 
.jpg)
No comments:
Post a Comment