राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण आवश्यक–हेमंत पाटील

 राज्यातील सहकार क्षेत्राच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण आवश्यक–हेमंत पाटील

मोठ्या सहकारी संस्थांवर सरकारचे नियंत्रण वाढणार!

पुणे(कटूसत्य वृत्त):-  राज्यातील ज्या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, अशा संस्थांच्या संचालक मंडळावर शासनाकडून पाच सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मोठ्या आर्थिक उलाढालीच्या सहकारी संस्थांच्या कारभारावर सरकारचे निरीक्षण आणि नियंत्रण अधिक प्रभावी होण्याची शक्यता आहे. भारत अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी या निर्णयाचे स्वागत करीत पारदर्शक आणि उत्तरदायी सहकार व्यवस्थेच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण टप्पा असल्याचे मत व्यक्त केले.

या निर्णयानुसार नामनिर्देशित पाच सदस्यांपैकी एका शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, तर उर्वरित चार सदस्यांना संचालक मंडळात मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, या पाचही सदस्यांना संस्थेच्या पदाधिकारी पदाच्या निवडणुकीत सहभागी होता येणार नाही, हे विशेष असल्याने सहकार संस्थेच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण सरकार कडून करण्यात आल्याचे, पाटील म्हणाले.

मोठ्या सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक व्यवहारांची व्याप्ती, सार्वजनिक निधीशी असलेले संबंध आणि सभासदांच्या आर्थिक हितसंबंधांचा विचार करता शासनाचे प्रतिनिधित्व असणे काही प्रमाणात उपयुक्त ठरू शकते. विशेषतः आर्थिक अनियमितता, मनमानी कारभार आणि निर्णयप्रक्रियेतील अपारदर्शकता रोखण्यासाठी या व्यवस्थेचा सकारात्मक उपयोग होऊ शकतो.

मात्र, सहकार क्षेत्राचा मूळ आधार असलेली लोकशाही आणि संस्थांची स्वायत्तता अबाधित ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शासन नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीचा वापर राजकीय हस्तक्षेपासाठी होऊ नये.या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सभासदांचे अधिकार यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.