रेल्वेच्या ३री व ४थी लाईनमुळे भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भात शेतकऱ्यांना नोटिसा; योग्य मोबदला, पाणंद रस्ते आणि सिंचन व्यवस्थेबाबत शेतकऱ्यांच्या चिंता

रेल्वेच्या ३री व ४थी लाईनमुळे भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भात शेतकऱ्यांना नोटिसा; योग्य मोबदला, पाणंद रस्ते आणि सिंचन व्यवस्थेबाबत शेतकऱ्यांच्या चिंता

वाशिंबे:  (कटूसत्य वृत्त);-पुणे–सोलापूर–वाडी रेल्वेमार्गावरील तिसऱ्या व चौथ्या रेल्वे लाईनच्या कामासाठी सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील विविध गावांमधील शेतजमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. या भूसंपादन प्रक्रियेसंदर्भात ११ जुलै २०२६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, या प्रकल्पामुळे शेतीचे होणारे तुकडीकरण, पाणंद रस्त्यांचा प्रश्न, सिंचन व्यवस्थेवरील परिणाम आणि भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.

भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांचे आक्षेप संबंधित शेतकऱ्यांनी सुमारे महिनाभरापूर्वी कुर्डुवाडी येथील प्रांत कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत.रेल्वेच्या जमिन संपादन लाईनसाठी तलाठी आॉफिसमधून लगतच्या शेतकऱ्यांना दि. ६ आॉक्टोंबर रोजी प्रांत ऑफिस कुर्डुवाडी येथे संबंधित शेतकऱ्यांना  म्हणणे मांडण्यासाठी उपस्थित राहण्याबाबत नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना योग्य पद्धतीने न्याय द्यावा हिच आपेक्षा आहे.

नोटिसा प्राप्त शेतकरी वाशिंबे तसेच भूसंपादन प्रक्रियेबाबत आपले आक्षेपही नोंदवले आहेत. रेल्वे मार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी जमीन संपादित करताना शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसमोर शेतीचा प्रश्न

रेल्वे लाईनमुळे अनेक शेतजमिनींचे दोन किंवा अधिक भाग होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे तुकडे पडल्यास उर्वरित क्षेत्रावर शेती करणे आर्थिकदृष्ट्या अडचणीचे ठरू शकते. काही शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादित होणार असल्याने त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्नही निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

शेतीसाठी आवश्यक असलेली सलग जमीन विभागली गेल्यास मशागतीची कामे, यंत्रसामग्रीची ने-आण, पिकांची देखभाल आणि शेतमालाची वाहतूक यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भूसंपादन करताना केवळ संपादित होणाऱ्या जमिनीचा विचार न करता उर्वरित जमिनीच्या वापरावर होणाऱ्या परिणामांचाही विचार करावा, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.

पारंपरिक पाणंद रस्ते बंद होण्याची भीती

अनेक शेतांपर्यंत जाण्यासाठी वर्षानुवर्षे वापरात असलेले पारंपरिक पाणंद रस्ते रेल्वे लाईनमुळे बंद होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. शेतात जाण्यासाठी पर्यायी रस्त्यांची व्यवस्था न झाल्यास शेतीची कामे करणे आणि उत्पादित माल बाजारपेठेत पोहोचवणे कठीण होऊ शकते.

त्यामुळे रेल्वे मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना शेतकऱ्यांना सहजपणे ये-जा करता येईल, अशी पर्यायी रस्त्यांची व्यवस्था करावी. आवश्यक त्या ठिकाणी अंडरपास किंवा अन्य योग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

सिंचनाच्या पाइपलाइनचा प्रश्न ऐरणीवर

शेतजमिनींमधून जाणाऱ्या सिंचनाच्या पाइपलाइन रेल्वे लाईनच्या हद्दीत येत असल्याने त्या तुटण्याची किंवा स्थलांतरित करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे पिकांना पाणीपुरवठा करण्याच्या व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पाइपलाइन पुन्हा टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागू शकतो.

शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी सिंचन व्यवस्थेचे योग्य नियोजन करावे, बाधित पाइपलाइनबाबत स्पष्ट धोरण ठरवावे आणि शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

विहिरी, फळझाडे व घरांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करण्याची मागणी

भूसंपादन करताना केवळ जमिनीच्या क्षेत्रफळानुसार मोबदला निश्चित न करता जमिनीवरील विहिरी, तलाव, फळझाडे, घरे आणि इतर कायमस्वरूपी मालमत्तांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करावे, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

गावनिहाय आणि गटनिहाय जमिनीचे प्रत्यक्ष मोजमाप योग्य पद्धतीने करून जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची उपलब्धता, उत्पादनक्षमता आणि इतर संबंधित बाबी विचारात घ्याव्यात. त्यानंतर पारदर्शक पद्धतीने योग्य बाजारमूल्य निश्चित करावे, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

मोबदल्याच्या पद्धतीबाबत शासनाने स्पष्टता द्यावी

भूसंपादनासाठी मोबदला कसा निश्चित केला जाणार, त्यामध्ये जमिनीचे बाजारमूल्य कसे ठरवले जाणार आणि जमिनीवरील बांधकामे, फळझाडे व सिंचन सुविधांचा विचार कसा केला जाणार, याबाबत शासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

रेल्वे विकास हा सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला, तरी या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे नुकसान, शेतीची व्यवहार्यता आणि उपजीविकेवर होणारे परिणाम यांचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवून शेतकऱ्यांचे आक्षेप ऐकून घ्यावेत आणि त्यांच्या अडचणींवर योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी संबंधित शेतकरी करत आहेत.