शेतकरी देशोधडीला, सरकारची पाच हजारांची बोळवण!

 शेतकरी देशोधडीला, सरकारची पाच हजारांची बोळवण!

राज्यभरातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी तुटपुंज्या मदतीवर नाराज

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- एकीकडे दुष्काळाने शेतातील उभ्या पिकांचा घास घेतला, दुसरीकडे महागाईने घरातील शिल्लकही संपवली आणि आता दिवाळीच्या तोंडावर सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत असल्याची भावना राज्यभरातून व्यक्त होत आहे.  दुष्काळग्रस्त शेतकरी या तुटपुंज्या मदतीवर नाराजी व्यक्त करत आहेत. पावसाने दडी मारल्याने पिकांचे नुकसान, हातात उत्पन्न नाही, डोक्यावर कर्ज आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची चिंता अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांत नेमका कोणता दिलासा मिळणार, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथिगृहावर झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीनंतर दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली. सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याच्या दृष्टीने असला, तरी प्रत्यक्ष शेतीचे झालेले नुकसान आणि वाढता खर्च पाहता ही रक्कम अत्यंत अपुरी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. नुकसान लाखांचे आणि मदत मात्र पाच हजारांची, या गणितातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट कसे सुटणार, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

सोलापूर जिल्ह्यात पावसाची ५७ टक्के तूट; दुष्काळाचे सावट गडद!

सोलापूर जिल्ह्यात यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाची मोठी तूट नोंदवली गेल्याने शेतीसमोरील संकट अधिक गंभीर झाले आहे. १ जून ते १८ सप्टेंबर या कालावधीतील उपलब्ध आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात पावसाची तूट तब्बल ५७ टक्के होती. राज्यातील सर्वाधिक पावसाची तूट असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सोलापूरचा समावेश झाल्याने जिल्ह्यातील शेतीची परिस्थिती किती गंभीर आहे, याची कल्पना येते.

पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिकांची वाढ खुंटली, अनेक ठिकाणी पिके सुकली आणि काही भागांत अपेक्षित उत्पादनाची आशाच मावळली. पेरणीपासून मशागतीपर्यंत केलेला खर्च वाया जाण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे. खरीप हंगामातून उत्पन्न मिळाले नाही, तर पुढील रब्बी हंगामासाठी पैसा आणायचा कुठून, हा प्रश्नही शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे.

उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, माढा आणि जिल्ह्यातील इतर दुष्काळप्रवण भागांत पावसाच्या अनिश्चिततेचा शेतीवर मोठा परिणाम झाला आहे. पावसाची तूट, जमिनीतील घटलेली ओल आणि पाण्याची कमतरता यामुळे पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना केवळ दिवाळीपुरती मदत नव्हे, तर नुकसानीच्या प्रमाणात आर्थिक आधार देण्याची आवश्यकता आहे.

शेतात नुकसान लाखांचे, मदत मात्र पाच हजारांची!

बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत, पेरणी आणि मजुरीसाठी शेतकऱ्यांनी मोठा खर्च केला. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे हातात पीक येण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, आधीच घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कशी करायची, याची चिंता त्यांना सतावत आहे.

अशा वेळी पाच हजार रुपयांच्या मदतीतून नेमके काय साध्य होणार? ही रक्कम शेतीचा खर्च, घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, दवाखाना आणि सणासुदीच्या गरजा भागवण्यासाठी पुरेशी आहे का? सरकारने मदतीची घोषणा करताना शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीचा विचार केला आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठीही पावसाची तूट आणि उत्पादनातील संभाव्य घट ही केवळ एका हंगामाची समस्या नाही. शेतीतून उत्पन्न मिळाले नाही, तर कुटुंबाचा खर्च भागवणे आणि पुढील हंगामासाठी पुन्हा उभे राहणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई, पीकविमा आणि आगामी हंगामासाठी आर्थिक मदत याबाबत सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

हेक्टरी, एकरी की सातबाऱ्यामागे? मदतीचे निकष स्पष्ट करा!

सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत नेमकी कोणत्या आधारावर दिली जाणार, याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये प्रश्न आहेत. ही मदत हेक्टरी आहे, एकरी आहे, प्रतिव्यक्ती आहे की प्रत्येक सातबाऱ्यामागे दिली जाणार आहे, याचे स्पष्ट निकष जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.

मदतीची घोषणा झाली म्हणजे शेतकऱ्यांच्या खात्यात तातडीने पैसे जमा होतीलच, असे नाही. पात्रता, लाभार्थ्यांची निवड, प्रत्यक्ष वितरणाची तारीख आणि मदतीचे स्वरूप याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. अन्यथा, मदतीच्या घोषणेचा गाजावाजा होईल; मात्र प्रत्यक्ष गरजू शेतकरी प्रतीक्षेतच राहतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

दिवाळीच्या तोंडावर महागाईचा दुहेरी फटका!

शेतकऱ्यांनी पाच हजार रुपयांत दिवाळी कशी साजरी करायची, असा सवाल उपस्थित केला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे वाढते दर, तेलाच्या डब्यासाठी होणारा मोठा खर्च आणि कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा पाहता ही मदत अपुरी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. शेतीतून उत्पन्न मिळाले नाही, तर घरखर्च भागवण्यासाठी कर्जाचा आधार घ्यावा लागतो. अशा परिस्थितीत सणासाठी कपडे, फराळ, किराणा आणि इतर गरजांवर खर्च करायचा की पुढील काही महिन्यांचा उदरनिर्वाह भागवण्यासाठी पैसे राखून ठेवायचे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.

दिवाळी हा आनंदाचा सण असला, तरी यंदा अनेक शेतकरी कुटुंबांसाठी तो आर्थिक विवंचनेत जाण्याची शक्यता आहे. पाच हजार रुपयांची मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या घरात आनंद निर्माण होईल, अशी अपेक्षा सरकारने ठेवली असेल, तर आधी त्यांच्या उत्पन्नाचे साधन पुन्हा उभे करण्यासाठी ठोस मदत करावी, अशी मागणी होत आहे.

शेतकऱ्यांना मदत, मग शेतमजुरांचे काय?

दुष्काळाचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच बसत नाही, तर शेतमजुरांनाही त्याची मोठी झळ सोसावी लागत आहे. पिकेच नसतील, तर शेतात काम उपलब्ध होणार कसे? मजुरी मिळाली नाही, तर रोजची चूल पेटवायची कशी? असे प्रश्न ग्रामीण भागातील मजूर कुटुंबांसमोर उभे आहेत.

सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक ग्रामीण कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेती आणि शेतमजुरीवर अवलंबून आहे. पावसाअभावी शेतीचे काम कमी झाले, तर मजुरांच्या हातालाही काम मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच शेतमजुरांच्या कुटुंबांनाही आर्थिक मदत आणि रोजगाराची हमी देण्याची गरज आहे.

दुष्काळग्रस्त भागांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणे, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि गरजू कुटुंबांना तातडीने मदत पोहोचवणे, या उपाययोजनांकडेही सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

१५ ते २० हजारांची मदत द्या; तुटपुंज्या घोषणांनी संकट सुटणार नाही!

बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी किमान १५ ते २० हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्याही नुकसानीचा गांभीर्याने विचार करून मदतीचे प्रमाण निश्चित करावे, अशी अपेक्षा आहे.

केवळ पाच हजार रुपये देऊन शेतीतील नुकसान भरून निघणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष पंचनामे करून नुकसानीनुसार भरपाई द्यावी, पीकविम्याची रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत मिळवून द्यावी आणि पुढील रब्बी हंगामासाठी आवश्यक आर्थिक आधार उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

याशिवाय दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा, चारा, रोजगार आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जासंबंधी दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनांबाबतही सरकारने स्पष्ट भूमिका जाहीर करणे आवश्यक आहे.

घोषणांपलीकडे जाऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्या!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेल्या अग्रीम मदतीचे प्रत्यक्ष वितरण कधी होणार, मदतीचे निकष काय असतील आणि दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई कशी दिली जाणार, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. विशेषतः पावसाची मोठी तूट सहन करणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना तातडीच्या मदतीची आवश्यकता आहे.

शेतकऱ्यांना दया नको, तर त्यांच्या कष्टांचा आणि झालेल्या नुकसानीचा योग्य मोबदला हवा आहे. दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये देण्याची घोषणा तात्पुरता दिलासा ठरू शकते; परंतु उद्ध्वस्त झालेली शेती, कर्जबाजारीपणा आणि पुढील हंगामाची चिंता दूर करण्यासाठी ती पुरेशी नाही.

*सोलापूरसह राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ पाच हजार रुपयांच्या घोषणेवर सोडून चालणार नाही. नुकसान किती, मदत किती आणि ती कधी मिळणार, याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने द्यावे. अन्यथा, दिवाळीच्या रोषणाईत राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांच्या घरातील आर्थिक अंधार कायम राहण्याची भीती आहे.*