अस्मानी दुष्काळ, सुलतानी कर्जबोजा; घोषणांच्या उधळपट्टीत महाराष्ट्राची कोंडी!
मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- संकट अस्मानी असते. किंवा सुलतानी. अस्मानी म्हणजे नैसर्गिक. अतिवृष्टी, भूकंप इत्यादी. यात सरकार काहीच करू शकत नाही. सुलतानी म्हणजे सत्ताधीशांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ओढवते ते. ही दोन्ही संकटे ज्या वेळी एकत्र येतात त्या वेळी काय होते याचा अनुभव आता आपणास येईल. सवंग लोकप्रिय घोषणांच्या मागे लागू नये, असा धोक्याचा इशारा यापूर्वीच रिझर्व्ह बँक तसेच केंद्रीय अर्थ खात्याने अनेकदा दिला होता. पण मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी बहिणी, भाऊ सर्वांना खूश केले जाते. राज्यातील महायुती सरकारने दोन वर्षांपूर्वी निवडणुकीपूर्वी अशीच भरभरून आश्वासने दिली होती. त्याची पूर्तता करताना आता सरकारच्या तोंडास फेस येऊ लागला असून या सुलतानी संकटास अस्मानी दुष्काळाची जोड मिळाल्याने हे संकट अत्यंत गंभीर होऊ लागले आहे. सप्टेंबर अजून पुरता सरलाही नाही तर आसमंत 'दुष्काळदाहा'त होरपळून निघू लागला असून पुढील वर्षीच्या मृगापर्यंतचा काळ कसा रेटायचा हा प्रश्न ज्याच्या त्याच्या चेहर्‍यावर दिसू लागला आहे. संकटे सांगून येत नाहीत. पण तरीही त्यास तोंड देण्यासाठी तयार असावे लागते. ही तयारी 'लाडक्या बहिणीं'च्या ओटीत गेली. परिणामी या लाडक्या बहिणींच्या भावाच्या/नवर्‍याच्या वा वडिलांच्या करपून गेलेल्या शेताचे नुकसान कसे भरून काढायचे असा प्रश्न राज्य सरकारला भेडसावत असल्यास आश्चर्य नाही.
आपल्याकडील शेती पूर्णपणे निसर्गावर अवलंबून. चांगला पाऊस झाला; पण सिंचनसोयी नसतील तर ते पाणी वाहून जाते. त्या सोयी निर्माण करण्यासाठी सिंचनावर हजारो कोटी खर्च केले खरे. पण पाणी कुठे मुरले हे राज्यकर्त्यांनाच ठाऊक. कारण सिंचनाचा तेवढा फायदा होताना दिसत नाही. त्यात यंदा राज्यात सरासरीपेक्षा १८ टक्के पाऊस कमी झाला. मराठवाड्यात तर काही जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण ऑगस्ट कोरडाठाक गेला. सबब ३० सप्टेंबरपूर्वीच राज्यात दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करावी लागली. चारा, पिण्याचे पाणी तसेच अन्य दुष्काळी कामांवर पैसे कमी पडू दिले जाणार नाहीत तसेच शेतकर्‍यांना मदतीपासून वंचित ठेवले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. ते योग्यच. पण त्याचा अर्थ आता राज्य सरकारला दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करण्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागणार आहे. आर्थिक आघाडीवर आधीच राज्याची बोंब. अर्थसंकल्प सादर करतानाच ४०,५५२ कोटींची महसुली तूट तर दीड लाख कोटींची राजकोषीय तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. त्यातच नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत फडणवीस यांनी ९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. पुरवणी मागण्यांचे एवढे मोठे आकारमान म्हणजे राज्याचे वित्तीय नियोजन कोलमडल्याचीच एक प्रकारे कबुली. आधीच आपल्याकडे 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना', शेतकर्‍यांना 'साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज' अशा लोकप्रिय योजना असताना आता शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची भर पडली. या सगळ्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा ११ लाख कोटींवर गेला. पण म्हणून दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी हात आखडता घेणे शक्य नाही. अशा वेळी पर्याय म्हणजे आणखी कर्ज काढणे. त्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता ७० हजार कोटींचा विक्रमी खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. नव्या कर्जाचा व्याज भार वेगळा.
दुष्काळी परिस्थितीमुळे खर्चात वाढ होणार असल्याने योजनांवरील तरतुदींमध्ये कपात करावी लागेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केले. आधीच आपला अर्थसंकल्प तुटीचा. त्यात ही दुष्काळी परिस्थिती. त्यामुळे सारेच नियोजन कोलमडणार हे ओघाने आलेच. खरे तर अशा वेळी लोकप्रिय घोषणांची अंमलबजावणी काही काळ स्थगित करता येऊ शकते. नव्हे ती करायलाच हवी. पण लाडकी बहीण योजनेचे अनुदान थांबवल्यास सार्‍या बहिणींचा संताप होण्याची भीती सरकारला तसे करू देणार नाही. शेतकर्‍यांची कर्जमाफीची रक्कम फेडणे वा मोफत वीज राखणे कठीण. त्यात काही खोडा आल्यास शेतकरी वर्ग विरोधात जाण्याची भीती. एकूणच महायुती सरकारला आता तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. खरीप हंगाम हातचा गेला. त्यापाठोपाठ रब्बी हंगामातही पिकांवर परिणाम होण्याचा इशारा केंद्रीय कृषी विभागाने दिला आहे. खरीप आणि रब्बी दोन्ही हंगामांवर परिणाम झाल्यास शेतकरी अक्षरक्ष: रडवेला होईल. मुख्यमंत्र्यांनीही १९७२ प्रमाणेच दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारचा कर्ज काढून केला जाणारा दौलतजादा इतक्यावरच मर्यादित राहत नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पात विविध स्मारके, देवस्थाने, किल्ल्यांचे संवर्धन यांच्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येते. यंदाचे वर्ष अपवाद नाही. तसेही महायुतीचे सरकार आल्यापासून देवस्थाने, स्मारके यांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. हे एक वेळ एरवी ठीक. पण प्रपंच चालवण्यास आवश्यक पैसा नसताना परमार्थाच्या वल्गना करायच्या कशाला, याचा विवेक सध्या कोणालाच नाही. त्याची आठवण करून देणे म्हणजे धर्म-देशद्रोहाचा आळ ओढवून घेणे. सरकारी अभयावर पोसले गेलेले समाजमाध्यमी टोळ आता सत्ताधीशांच्याही हाताबाहेर गेले आहेत. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती वाईट असल्याने धार्मिक स्थळे, स्मारके यांवरील अनावश्यक खर्च टाळण्याची हिंमत सरकार दाखवणार नाही. पुढील वर्षी होणार्‍या नाशिकच्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यावरही काही हजार कोटी खर्च केले जाणार आहेत. हा कुंभमेळा म्हणजे दुष्काळात तेरावाच म्हणायचा. त्यात साधू, महंतांचे चोचले पुरवणे सरकारने थांबवावे. कारण या मंडळींचे कितीही केले तरी समाधान होत नाही आणि त्याचा काही उपयोगही होत नाही. या मंडळींवर पैसे उधळण्यापेक्षा शेतकर्‍यांवरील खर्चाची तरतूद वाढवावी.
दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करताना सरकारने २६५ तालुक्यांची यादी नुकतीच जाहीर केली. त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही मंत्र्यांचेच तालुके वगळण्यात आल्याची तक्रार येऊ लागली. यावर पुढील टप्प्यात आणखी तालुक्यांचा समावेश करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. आता तर सरसकट सगळ्यांनाच मदत करण्याचे वायदे केले जात आहेत. आधीच सरसकट सर्वत्र दुष्काळ जाहीर केला असता तर ही वेळ आली नसती. आता तरी राजकारण बाजूला ठेवून हा सत्ताधार्‍यांचा तालुका, तो विरोधकांचा तालुका हे न बघता अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना मदत मिळेल हे सरकारने पाहावे. दुष्काळी परिस्थिती ही राजकारणी, नोकरशहा आणि ठेकेदारांना एक प्रकारे पर्वणी ठरते. कारण खर्चावर कोणाचे नियंत्रण राहत नाही आणि हाती जामदारखान्याच्या चाव्या दिल्या जातात. अशा वेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला चाप लावणे आवश्यक आहे. तसेच सत्ताधारी आमदार किंवा पक्षाच्या नेत्यांचे उगाचच लाड करू नयेत. शेवटी कठोर भूमिका घेतच दुष्काळी परिस्थिती हाताळावी लागणार आहे.
प्रत्येक निवडणुकीत भाजप किंवा मित्रपक्षांकडून 'डबल इंजिन'मुळे राज्याचा कसा फायदा होईल, असे चित्र रंगवले जाते. राज्य संकटात असताना केंद्राकडून अधिकची मदत मिळणे खरे तर अपेक्षित आहे. केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची कसोटी लागणार आहे. डबल इंजिनच्या काळातील हा पहिला मोठा दुष्काळ. त्याचे मूल्यमापन अधिक कठोरपणे केले जाईल.
.jpeg)
No comments:
Post a Comment