करमाळ्यात युनिटी ऑफ मूलनिवासी समाजाचे तिसरे राज्य अधिवेशन उत्साहात संपन्न

करमाळ्यात युनिटी ऑफ मूलनिवासी समाजाचे तिसरे राज्य अधिवेशन उत्साहात संपन्न

 करमाळा (कटूसत्य वृत्त):-  युनिटी ऑफ मूलनिवासी समाज या सामाजिक संघटनेचे महाराष्ट्राचे तिसरे राज्य अधिवेशन रविवारी (१३ सप्टेंबर) करमाळा येथील नालबंद मंगल कार्यालयात उत्साहात संपन्न झाले. राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, आरक्षण दिनाच्या शतकोत्तर रजत जयंती वर्षानिमित्त तसेच महाड मुक्ती रणसंग्रामाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त आयोजित करण्यात आलेले हे अधिवेशन प्रा. हरी नरके आणि डॉ. गेल ऑमव्हेट यांच्या स्मृतींना समर्पित करण्यात आले.

अधिवेशनाचे उद्घाटक म्हणून विद्रोही कवी वामनदादा कर्डक यांचे नातू संदेश संभाजी कर्डक उपस्थित होते. तर मुख्य अतिथी म्हणून इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमार, बहुजन सत्यशोधक संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील ओहोळ, युनिटी ऑफ मूलनिवासी समाजचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेंद्र करंदीकर, रिपाईचे पश्चिम महाराष्ट्र संघटक नागेश कांबळे, सामाजिक कार्यकर्ते उस्मान शेठ तांबोळी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सोपान सखाराम ढाणे, सामाजिक विचारवंत पैगंबर शेख, युनिटी ऑफ मूलनिवासी समाज संघाचे प्रदेशाध्यक्ष अजित खरसडे, लॉंग मार्च, बीडचे संयोजक अजय सरवदे व सिद्धार्थ शिनगारे तसेच राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश पाटील उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी युनिटी ऑफ मूलनिवासी समाज संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलाकांत काळे होते. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला राष्ट्र शिवशाहीर राजेंद्र कडूसकर यांनी प्रबोधनपर पोवाडा सादर करून उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले.

अधिवेशनात उपस्थित प्रमुख मान्यवरांनी विविध सामाजिक, शैक्षणिक, घटनात्मक व नागरिकत्वाच्या प्रश्नांवर आपली मनोगते व्यक्त केली. जाती जनगणना, बहुजन प्रतिनिधित्व, आरक्षणाचे उपवर्गीकरण, शिक्षण व्यवस्था, नागरिकत्व आणि सामाजिक न्याय यांसह विविध विषयांवर अधिवेशनात विचारमंथन करण्यात आले.

अध्यक्षीय भाषणात कमलाकांत काळे यांनी ‘जाती जनगणनेसोबत धोकेबाजी आणि बहुजन प्रतिनिधित्वावर वाढते घटनात्मक संकट’ या विषयाचे विश्लेषण केले. आगामी जाती जनगणनेची अवस्था २०११ च्या SECC प्रमाणेच होणार आहे का, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भातील निकालाची संविधानिकता व वैधता याबाबत त्यांनी आपले विचार मांडले. दुसऱ्या सत्रात SIR, NPR, NRC आणि CAA, नागरिकत्वाचा प्रश्न, मूलनिवासी समाजासमोरील संभाव्य आव्हाने, तसेच NEP, NEET-CET, TET परीक्षा व मूल्यांकन पद्धतीतील त्रुटी, उच्च शिक्षणाचे बाजारीकरण आणि पेपर लीकच्या घटनांमुळे निर्माण होणारी आव्हाने या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली. राष्ट्राच्या पुनर्निर्माणात विद्यार्थी, तरुण आणि महिलांचा सहभाग, संघटनात्मक नैतिकता आणि सामाजिक परिवर्तनाच्या विविध पैलूंवरही अधिवेशनातून विचार मांडण्यात आले. विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत झालेल्या या राज्य अधिवेशनाला समाजातील कार्यकर्ते, विद्यार्थी, तरुण, महिला आणि विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.