कारवाईचा दणका, पण अहवालच नाही; अन्न व औषध प्रशासनाचा 'भेसळ' कारभार

 कारवाईचा दणका, पण अहवालच नाही; अन्न व औषध प्रशासनाचा 'भेसळ' कारभार

मुंबईकडे लक्ष : महिनाभरानंतरही तपासणी अहवाल प्रलंबित

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त): जिल्ह्यात दूध भेसळीच्या संशयावरून अन्न व औषध प्रशासनाने जुलै महिन्यात सांगोला, माळशिरस, मोहोळ, सोलापूर शहर आणि अक्कलकोट येथे मोठ्या प्रमाणावर कारवाया केल्या. मात्र, या कारवायांमध्ये जप्त करण्यात आलेल्या दुग्धजन्य पदार्थांच्या नमुन्यांचा तपासणी अहवाल महिनाभर उलटल्यानंतरही मुंबई येथील प्रयोगशाळेकडून प्राप्त झालेला नसल्याने या कारवायांच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

अन्न व औषध प्रशासनाने ११ जुलै रोजी सांगोला तालुक्यातील अजिंक्यराणा मिल्क इंडस्ट्रीज येथे कारवाई करून तब्बल ३७ हजार ५३२ लिटर दूध नष्ट केले. तसेच इतर दुग्धजन्य पदार्थ जप्त करून त्यांचे नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले.

याशिवाय माळशिरस तालुक्यातील गणेश डेअरी प्रा. लि. या युनिटची तपासणी करून तेथील नमुने प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले. मोहोळ तालुक्यातील चंद्रमौळी एमआयडीसी, कातेवाडी, पेनूर, सारोळे आणि तांबोळे परिसरातील सहा नोंदणीकृत दूध उत्पादक व संकलन संस्थांवरही धाड टाकून संशयित पदार्थ जप्त करण्यात आले.

सोलापूर शहरातील रामदेव डेअरी येथून ५११ किलो संशयित भेसळयुक्त बर्फी व वनस्पती तुपाचा साठा जप्त करण्यात आला. तसेच अक्कलकोट येथील स्वामी समर्थ मंदिर परिसरातून पेढे व इतर दुग्धजन्य पदार्थांचे नमुनेही तपासणीसाठी घेण्यात आले.

या सर्व कारवायांमधील जप्त पदार्थांचे नमुने जुलै महिन्यात मुंबई येथील राज्य प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. मात्र, आजतागायत प्रयोगशाळेकडून अहवाल प्राप्त न झाल्याने कोणत्याही प्रकरणात अंतिम कारवाई झालेली नाही. संबंधित पदार्थांमध्ये नेमकी कोणती भेसळ किंवा आरोग्यास अपायकारक घटक आढळले, याचाही अद्याप खुलासा झालेला नाही.

याबाबत सहायक आयुक्त साहेबराव देसाई यांनी सांगितले की, "सर्व नमुने मुंबई येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत. अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसून, त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. अहवाल आल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल."

दरम्यान, मोठ्या गाजावाजात करण्यात आलेल्या कारवायांचा अंतिम अहवालच महिनाभरानंतरही उपलब्ध नसल्याने या मोहिमेच्या प्रभावीपणावर नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात असून, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे.