बबलाद शाळा दुर्घटनेने प्रशासनाची पोलखोल; दोष दोरीला की यंत्रणेला?

 बबलाद शाळा दुर्घटनेने प्रशासनाची पोलखोल; दोष दोरीला की यंत्रणेला?

- बबलाद दुर्घटनेवरून जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत खडाजंगी

                                - ‘साडीच्या दोरीमुळे छत कोसळले’चा दावा ग्रामस्थांनी फेटाळला

                              - शाळेच्या इमारतीचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- जिल्हा परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत धोकादायक शाळांच्या इमारतींचा प्रश्न चांगलाच गाजला. अक्कलकोट तालुक्यातील बबलाद येथील शाळेच्या दुर्घटनेचे पडसाद सभागृहात उमटले. शिवसेना शिंदे गटाचे सदस्य शिवराज म्हेत्रे यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आक्रमक भूमिका घेतली. त्याला भाजपच्या सदस्य शांभवी कल्याण शेट्टी यांनी प्रत्युत्तर देत प्रशासनाची बाजू मांडली. त्यामुळे सभागृहात अक्कलकोटच्या राजकारणाचेही पडसाद उमटल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

बबलाद येथील शाळेची इमारत नादुरुस्त असल्याबाबत १८ मे २०२६ रोजी प्रशासनाला पत्र देण्यात आले होते. त्यानंतर तीन वेळा पाठपुरावा करूनही दखल घेण्यात आली नसल्याचा आरोप म्हेत्रे यांनी केला. निधी उपलब्ध नसल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात होते. मात्र, सभेत तब्बल एक कोटी ८३ लाख रुपये निधी शिल्लक असल्याची माहिती देण्यात आली. मग हा निधी कुठे आहे आणि धोकादायक इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी त्याचा वापर का झाला नाही, असा सवाल म्हेत्रे यांनी उपस्थित केला.

बबलाद दुर्घटनेप्रकरणी मुख्याध्यापक व केंद्रप्रमुखांवर करण्यात आलेली कारवाई चुकीची असून, त्याऐवजी संबंधित ठेकेदार व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी म्हेत्रे यांनी केली. संबंधितांवर कलम ३०६ अन्वये कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

दरम्यान, शांभवी कल्याणशेट्टी यांनी चर्चेत सहभागी होत प्रशासनाची बाजू मांडली. बबलादची घटना दुर्दैवी आहे. मात्र, संबंधित शाळेची इमारत सुमारे ३० ते ३५ वर्षांपूर्वीची आहे. दुर्घटनेत स्लॅब नव्हे तर पीओपीचा भाग कोसळला असून, १३ विद्यार्थी व दोन शिक्षक जखमी झाले आहेत. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष दीपक वैद्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशल जैन आणि शिक्षणाधिकारी यांनी तत्काळ घटनास्थळी व रुग्णालयात धाव घेत जखमींची विचारपूस केली. प्रशासनाने या प्रकरणात संवेदनशीलता दाखवली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, जिल्ह्यातील उर्वरित शाळांच्या इमारतींचे स्ट्रक्चर ऑडिट करून घेण्याची मागणी सदस्यांनी केली. भविष्यात अशा दुर्घटना घडू नयेत यासाठी प्रशासनाने विशेष खबरदारी घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. पृथ्वीराज माने यांनी ३५ वर्षे जुन्या शाळांच्या इमारतींचे स्ट्रक्चर ऑडिट करून त्याचे काम पॉलिटेक्निकच्या विद्यार्थ्यांना देण्याची सूचना केली. व्यंकटराव भालके यांनी स्ट्रक्चर ऑडिटची माहिती सदस्यांना देण्याची मागणी केली.

सभेच्या प्रारंभी राष्ट्रगीत व राज्यगीत झाले. त्यानंतर दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय यश मिळविणाऱ्यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही मांडण्यात आला.

इतर मागण्या-

सोनाली खडसे यांनी प्रशासक काळातील निधी खर्चाची माहिती देण्याची मागणी केली. अण्णा भोसले यांनी जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी मेडिक्लेम व विमा योजना सुरू करण्याची मागणी केली.

दरम्यान, दुर्घटनेच्या कारणावरून प्रशासन आणि ग्रामस्थ आमनेसामने आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन यांनी पाहणीनंतर छताला साडीच्या दोरीने झोका बांधल्यामुळे दुर्घटना घडल्याचे सांगितल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, ग्रामस्थ आणि पालकांनी हा दावा फेटाळून लावत इमारतीच्या बांधकामाची गुणवत्ता आणि देखभालीचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

बबलाद हे अक्कलकोट तालुक्यातील कर्नाटक सीमेलगतचे गाव. येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक कन्नड शाळेची इमारत सुमारे ३५ वर्षे जुनी असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. २०२० मध्ये आलेल्या महापुरात शाळेच्या इमारतीत पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर इमारतीची तांत्रिक तपासणी किंवा स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले होते का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

दोरीचा मुद्दा नेमका कुठून आला?

दुर्घटनेनंतर प्रशासनाकडून झोका बांधण्यासाठी वापरलेल्या साडीच्या दोरीचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. मात्र, घटनास्थळी दोरीचा वापरच झाला नसल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा निष्कर्ष नेमका कोणत्या पाहणीच्या आधारे काढला, असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे.

दुर्घटनेचे कारण एका वस्तूच्या वापरापुरते मर्यादित न ठेवता इमारतीची संरचनात्मक स्थिती, छताची मजबुती, पूर्वीचे नुकसान आणि देखभालीचा अभाव या सर्व बाबींची तांत्रिक तपासणी करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.

मुख्याध्यापकांनी पूर्वीच इशारा दिला होता?

शाळेच्या इमारतीबाबत यापूर्वीच शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचा दावा मुख्याध्यापकांकडून करण्यात आला आहे. इमारतीच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाच्या निदर्शनास बाब आणून दिली होती, मात्र त्यावर अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

जर इमारतीच्या धोकादायक स्थितीची माहिती यापूर्वीच देण्यात आली होती, तर त्यानंतर प्रशासनाने कोणती कार्यवाही केली? संबंधित अधिकाऱ्यांनी इमारतीची पाहणी केली होती का? तांत्रिक अहवाल तयार करण्यात आला होता का? या प्रश्नांची उत्तरे आता पालक आणि ग्रामस्थ मागत आहेत.

विद्यार्थी जखमी; जबाबदारी कोणाची?

दुर्घटनेच्या वेळी विद्यार्थी शाळेत खेळत असताना अचानक छताचा भाग कोसळल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले आहे. या घटनेत विद्यार्थी आणि शिक्षक जखमी झाले. त्यानंतर उपचाराची प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांना घरी पाठविण्याच्या घाईबाबतही पालकांनी नाराजी व्यक्त केली.

विशेष म्हणजे, घटनेनंतर मुख्याध्यापकांना नोटीस बजावण्यात आल्यानेही ग्रामस्थांमध्ये संताप आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना केवळ मुख्याध्यापकांवर कारवाई करण्याऐवजी इमारतीची देखभाल, बांधकामाची गुणवत्ता आणि संबंधित यंत्रणेची जबाबदारीही निश्चित करावी, अशी मागणी होत आहे.

आता पुढचा प्रश्न : विद्यार्थी कुठे शिकणार?

दुर्घटनेनंतर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित शिक्षणाचा आहे. धोकादायक इमारतीत विद्यार्थ्यांना बसविणे टाळून त्यांच्यासाठी तात्पुरती सुरक्षित पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणी पालकांनी केली आहे.

ग्रामस्थांनी शाळेचे तातडीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, दुर्घटनेचे निष्पक्ष तांत्रिक कारण निश्चित करावे, दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी ठरवावी आणि विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे.

१५ ऑगस्टच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये विविध उपक्रमांची तयारी सुरू असताना बबलादमधील विद्यार्थी मात्र सुरक्षित इमारतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ एका शाळेच्या इमारतीचा राहिलेला नसून ग्रामीण भागातील शाळांच्या सुरक्षिततेचा बनला आहे.

दोरीमुळे छत कोसळले की इमारतीच्या संरचनात्मक त्रुटींमुळे दुर्घटना घडली, याचा अंतिम निर्णय तांत्रिक तपासणीतूनच होणार आहे. मात्र, तपासाचा निष्कर्ष येईपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होणार नाही, याची जबाबदारी प्रशासनाने घेणे गरजेचे आहे.

चौकट : कुर्डू येथे शेळ्यांच्या गोठ्यात भरते शाळा

कुर्डू येथे शाळेची स्वतंत्र इमारत नसल्याने प्राथमिक शाळा शेळ्यांच्या गोठ्यात भरत असल्याचा धक्कादायक मुद्दा राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे सदस्य अण्णासाहेब ढाणे यांनी उपस्थित केला. शिक्षक स्वतःच्या पगारातून खासगी जागा भाड्याने घेऊन शाळा चालवत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे बरे-वाईट झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल त्यांनी केला. शिक्षण समितीचे सभापती चेतनसिंह केदार व समाजकल्याण सभापती संस्कृती सातपुते यांनी चर्चेत भाग घेत, महिनाभरात जागेचा प्रश्न मार्गी लावण्याची सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशल जैन यांना केली. भाजप सदस्य नेताजी खंडागळे यांनी धोकादायक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसवू नये आणि पर्यायी ठिकाणी तात्पुरती व्यवस्था करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली.

चौकट : कुंभारीच्या शाळेत मद्यपींचा धिंगाणा

दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कुंभारी येथील प्राथमिक शाळेत सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने मद्यपींकडून दिवस-रात्र धिंगाणा घातला जात असल्याचा गंभीर आरोप सदस्य श्रुती बोरगुंडे यांनी केला. शाळेच्या परिसरात जुगाराचे प्रकारही सुरू असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचे काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अनेक शाळांमध्ये पुरेशी स्वच्छतागृहे व पाण्याची सुविधा नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. सचिन जाधव यांनी शाळांना स्मार्ट टीव्ही व डिजिटल साधने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.

चौकट : विद्यार्थ्यांचे गणवेश निकृष्ट दर्जाचे

सांगोला तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले गणवेश निकृष्ट दर्जाचे असल्याचा आरोप सदस्य दादासाहेब लवटे यांनी केला. गणवेश महिला बचत गटांकडून खरेदी न करता बाहेरील विक्रेत्यांकडून खरेदी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. गणवेशाचे बटन, चैन व माप व्यवस्थित नसून काही विद्यार्थिनींचे गणवेश पायात लोळत असल्याने त्यांना चालण्यासही अडचण येत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. याप्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करून निकृष्ट गणवेशाची तपासणी करण्याचे आदेश सभागृह नेत्या रश्मी बागल यांनी दिले.