मुख्य नेता हे पद पक्षाच्या संविधानात आहे का? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

 मुख्य नेता हे पद पक्षाच्या संविधानात आहे का? सुप्रीम कोर्टाचा सवाल

कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद

नवी दिल्ली (वृत्त सेवा):- शिवसेना फुटीनंतर आमदार अपात्रच्या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनावणी घेऊन जो निकाल दिला होता, त्या निकालाला शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टात विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी ठाकरे गटाच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांच्याकडून उद्या पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. त्यांचा युक्तिवाद उद्या संपणार असल्याची माहिती आहे.

"ठाकरेंची शिवसेना हाच राजकीय पक्ष आहे. पक्षातून फुटलेल्या गटाने एखाद्या पक्षात विलीन होणं ठीक आहे. पण पक्षावर दावा करणं चुकीचं आहे", असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. "पक्षाच्या 2018 च्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरे यांना सर्वाधिक अधिकार आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना मंत्री, नेते केलं. एकनाथ शिंदे 2018 च्या घटनेनुसार नेते, आमदार, मंत्री झाले आणि पक्षाच्या घटनेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. 2018 च्या घटनेनुसार शिंदेंना मुख्यनेता केलं, ते निवडणूक आयोगाला कळवलं का?", असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

निवडणूक आयोगाने चुकीचा निर्णय दिल्याचा युक्तिवाद
"कोण आमदार कुठे? यावर प्रश्न असताना निर्णय घेणं चुकीचं आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी चुकीचा निर्णय दिला. अपात्रता प्रकरणावरील निर्णयाशिवाय निवडणूक आयोगाने निर्णय घेणं चुकीचं आहे. निवडणूक आयोगाने अपात्रता निर्णयाची वाट बघायला हवी होती. निवडणूक आयोगाने परस्पर पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदेंना दिलं", असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

सरन्यायाधीशांची टिप्पणी, सिब्बल यांचं उत्तर
"अपात्रता प्रकरण सक्रिय राहिलेलं नाही", असं सरन्यायाधीश म्हणाले. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी अपात्रता प्रकरण महत्त्वाचं आहे. त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असल्याचा युक्तिवाद केला. "त्यावेळी तुमची संख्या किती होती?", असा सवाल सरन्यायाधीशांनी कपिल सिब्बल यांनी केला. त्यावर "आमची संख्या 55 होती. एकूण 55 आमदार होते, हळूहळू शिंदेंकडे 39 आमदार गेले. आधी 16 आमदार गेले, मग 10 आमदार गेले. पुढे गेलेल्या आमदारांनी पक्षाच्या नोटीसकडे दुर्लक्ष केलं", असं उत्तर सिब्बल यांनी दिलं.

कपिल सिब्बल यांचे विधानसभा अध्यक्षांवर ताशेरे
"विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकारांची मार्यादा ओलांडली. विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेले निर्णय कायद्याच्या बाहेरचे आहेत. ज्या पद्धतीने निर्णय झाला तो तत्वाला आणि कायद्याला धरुन नाही", असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केली.

'राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष वेगवेगळे'
"पक्षात मतभेद झाले तर अधिकार नेतृत्वाकडे नाहीत? हे कसं शक्य? संख्या कमी असली तरी पक्षप्रमुखांकडे सर्व अधिकार आहेत. विधीमंडळात फूट म्हणजे पक्षात फूट नाही. राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष हे वेगळे असतात", असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

'शिंदेंच्या आमदारांचे व्हीप विरोधात मतदान'
"सुनील प्रभू हे प्रतोद होते. त्यांनी व्हीप बजावला होता. त्यांनी भरत गोगावले यांना नोटीस बजावली होती. तसेच एकनाथ शिंदेंच्या बाजूचा व्हीप लागू होऊ शकत नाही. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरीनंतर भरत गोगावले यांना प्रतोद बनवलं होतं. त्यामुळे शिंदेंच्या बाजूचा व्हीप लागू होऊ शकत नाही. प्रतोद आमच्या बाजूने, आम्ही व्हीप जारी केला होता. ते अध्यक्षांची निवड करु शकत नाहीत. त्यांचं व्हीपविरोधात मतदान होतं", असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

मुख्य नेता पदाबाबत कोर्टाचा सवाल
"अध्यक्ष म्हणतात आमचा निर्णय वेगळा, आयोगाचा निर्णय वेगळा, मग आयोगाकडे कोणतं संविधान? याचं अध्यक्षांना काय देणंघेणं?" असे सवाल कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केले. "मुख्य नेता हे पद पक्षाच्या संविधानात आहे का?" असा सवाल कोर्टाने केला. त्यावर कपिल सिब्बल यांनी संबंधच नाही, असं उत्तर दिलं. एकनाथ शिंदे यांनीच मुख्य नेता पद तयार केलं. मुख्यनेता पद रेकॉर्डवर मेन्शन नाही. तर पक्षप्रमुखांना सर्वाधिक अधिकार आहेत. हे सगळीकडे ऑन रेकॉर्ड आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

आमदार म्हणजे पक्ष नाही, सिब्बल यांचा युक्तिवाद
"परिच्छेद 10/1ब नुसार आमदार पक्षाचे असतात. पण तेच पक्ष नसतात", असा युक्तिवाद करत कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात राजकीय पक्षाची व्याख्या सांगितली. "सादिक अली प्रकरणात दोन्ही बाजूने महत्त्व दिलं. सादिक अली प्रकरणात राजकीय पक्षातील फुटीबद्दलचा उल्लेख आहे. इथे मात्र विधीमंडळ पक्षातच फूट आहे", असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.