जरांगे पुन्हा आक्रमक; सरकारचे शिष्टमंडळ आज आंतरवालीत

 जरांगे पुन्हा आक्रमक; सरकारचे शिष्टमंडळ आज आंतरवालीत

- मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाचा दुसरा दिवस

- मागण्यांसाठी सरकारला १५ दिवसांची मुदत

- तोडगा न निघाल्यास मुंबईत आंदोलनाचा इशारा

जालना (कटूसत्य वृत्त):- मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली असून, आंतरवाली सराटी येथे सुरू केलेल्या उपोषणाचा रविवारी दुसरा दिवस आहे. मराठा समाजाच्या विविध मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, अशी भूमिका घेत जरांगे यांनी सरकारला १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्यास मुंबईत मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, सरकारदरबारीही हालचालींना वेग आला आहे.

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाची सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, त्यांची भेट घेण्यासाठी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ सोमवारी आंतरवाली सराटी येथे जाणार आहे. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शुभराज देसाई, मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांचा समावेश असणार आहे. शिष्टमंडळ आणि जरांगे पाटील यांच्यात होणाऱ्या चर्चेत मराठा आरक्षणासह त्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भेटीतून आंदोलनावर तोडगा निघणार का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

१५ दिवसांची सरकारला डेडलाईन

उपोषणाला सुरुवात केल्यानंतर जरांगे पाटील यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे. सरकारला आजपासून १५ दिवसांचा वेळ देत असून, या कालावधीत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

१५ दिवसांची मुदत संपल्यानंतर १२ तारखेला महाराष्ट्रभरातील मराठा बांधवांना आंतरवाली सराटी येथे बोलावण्यात येईल. या बैठकीत मुंबईतील आंदोलनाची तारीख जाहीर केली जाईल, अशी घोषणा जरांगे यांनी केली आहे. त्यामुळे सरकारने दिलेल्या मुदतीत तोडगा काढला नाही, तर आंदोलनाचा पुढील टप्पा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

‘मुंबईतून मराठ्यांना परत आणता येणार नाही’

मुंबईतील संभाव्य आंदोलनाबाबत जरांगे पाटील यांनी सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. मुंबईत आंदोलनासाठी मराठा समाज मोठ्या संख्येने दाखल झाल्यानंतर त्यांना परत आणणे शक्य होणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ‘मी आता मराठ्यांना मुंबईतून परत आणू शकणार नाही आणि मीही परत येऊ शकणार नाही,’ असा इशारा त्यांनी दिला.

मराठा समाजाचे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने असले तरी त्याची व्याप्ती आणि ताकद सरकारला जाणवली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलन शांततेत राहील; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असा संदेश त्यांनी सरकारला दिला आहे.

‘मराठे दिसणारच’

मुंबईतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या संभाव्य उपाययोजनांवरही जरांगे यांनी भाष्य केले. सरकारने आंदोलनाची रेंज कितीही कमी करण्याचा प्रयत्न केला, तरी मराठा समाजाची उपस्थिती लपवता येणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.

महाराष्ट्रातील आणि मुंबईतील मराठा समाजाने आंदोलनामुळे समाजाचे नुकसान होणार नाही, याची जबाबदारी घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. आंतरवाली सराटीतून सरकारला प्रश्न सोडविण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता; मात्र तो प्रश्न सुटला नाही म्हणून मराठा समाज मुंबईत आला, असा संदेश मुंबईकरांपर्यंत पोहोचला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

‘टिकणारं आरक्षण फक्त कुणबीचं’

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना जरांगे पाटील यांनी कुणबी नोंदी आणि त्याआधारे मिळणाऱ्या आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. टिकणारे आणि पक्के आरक्षण केवळ कुणबी आरक्षणाचे असल्याचे त्यांनी म्हटले. तेही टिकू दिले जात नसेल तर दुसरे आरक्षण कसे टिकणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

मराठा समाजाला कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण मिळावे, हीच आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी चर्चेत या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका काय राहते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

सरकारच्या शिष्टमंडळाची आज भेट

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने चर्चेचा मार्ग स्वीकारला आहे. मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शुभराज देसाई, मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड यांचे शिष्टमंडळ आज आंतरवाली सराटी येथे जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेणार आहे.

या भेटीत मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्या, कुणबी नोंदी, आरक्षणाची कायदेशीरता तसेच आंदोलनाच्या पुढील भूमिकेबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि जरांगे यांच्यातील या चर्चेतून नेमका कोणता मार्ग निघतो, यावर पुढील आंदोलनाची दिशा अवलंबून राहणार आहे.

निर्णायक आंदोलनाचा निर्धार

हे आंदोलन निर्णायक असेल, असे जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. थेट मुंबईत आंदोलन करण्याऐवजी सरकारला प्रथम १५ दिवसांची संधी देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र या कालावधीत ठोस निर्णय न झाल्यास १२ तारखेला महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांची बैठक घेऊन मुंबई आंदोलनाची तारीख जाहीर करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीमुळे आंदोलनाला काहीसा चर्चेचा मार्ग मिळाला असला तरी मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण मागे घेण्याची भूमिका जरांगे पाटील घेतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सरकार शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून कोणता प्रस्ताव मांडते आणि त्यावर जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.