अण्णा हजारेंना RTI च्या गैरवापराचे धडे देण्यापूर्वी शासनाने स्वतःचे आत्मपरीक्षण करावे!"

 अण्णा हजारेंना RTI च्या गैरवापराचे धडे देण्यापूर्वी शासनाने स्वतःचे आत्मपरीक्षण करावे!"

मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्या प्रस्तावित भेटीच्या पार्श्वभूमीवर विजय कुंभार यांचे सरकार व माहिती आयोगाला १३ सवाल

मुंबई (कटूसत्य वृत्त) :- महाराष्ट्रातील माहिती अधिकार (RTI) नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या अलीकडील बदलांविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आंदोलनाची भूमिका घेण्याच्या तयारीत असताना राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे हे अण्णा हजारेंची भेट घेणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. या भेटीत RTI चा कथित गैरवापर, एकाच व्यक्तीकडून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज दाखल होणे, तसेच अधिकारी वर्गावर वाढणारा ताण यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मात्र, RTI च्या गैरवापराचा मुद्दा पुढे करण्यापूर्वी राज्य सरकार आणि राज्य माहिती आयोगाने स्वतःच्या कामगिरीचा आढावा घेणे अधिक आवश्यक असल्याचे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी व्यक्त केले आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या विस्तृत पोस्टमधून शासन आणि माहिती आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

कुंभार यांनी नमूद केले आहे की, माहिती अधिकार कायद्याचे कलम ४ हे संपूर्ण कायद्याचे हृदय मानले जाते. या कलमानुसार शासन आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांनी अनेक महत्त्वाची माहिती नागरिकांसाठी स्वयंस्फूर्तीने उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. जर ही तरतूद प्रभावीपणे राबविली गेली असती, तर नागरिकांना वारंवार RTI अर्ज दाखल करण्याची गरजच भासली नसती.

त्यांच्या मते, शासनाच्या विविध विभागांकडून कलम ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यानेच नागरिकांना साध्या-साध्या माहितीसाठीही माहिती अधिकाराचा आधार घ्यावा लागतो. त्यामुळे RTI अर्जांची संख्या वाढण्यास शासनाची निष्क्रियताच कारणीभूत असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप त्यांनी केला आहे.

विजय कुंभार यांनी दुसऱ्या अपीलांच्या सुनावणीतील विलंबाचाही मुद्दा उपस्थित केला आहे. RTI कायद्यानुसार माहिती आयोगाने नागरिकांच्या दुसऱ्या अपीलांची वेळेत सुनावणी करून न्याय देणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिकांना सुनावणीसाठी अनेक महिने किंवा वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. माहिती मिळेपर्यंत संबंधित विषयाचे महत्त्व संपून जाते, अशीही टीका त्यांनी केली.

कुंभार यांनी सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) यांच्याकडून अनेकदा अपूर्ण, संदिग्ध किंवा चुकीची माहिती दिली जाते, तसेच कायद्यातील अपवादांचा चुकीचा आधार घेऊन माहिती नाकारली जाते, असा आरोप केला आहे. कायद्यानुसार ३० दिवसांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही अनेक अर्ज प्रलंबित ठेवले जातात, असेही त्यांनी नमूद केले.

तसेच माहिती न देणाऱ्या किंवा विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद असतानाही प्रत्यक्षात अशा कारवाया अत्यल्प प्रमाणात होत असल्याने कायद्याबाबतची जबाबदारी कमी होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी मांडला आहे.

याशिवाय अनेक विभागांची संकेतस्थळे अद्ययावत नसणे, आवश्यक माहिती ऑनलाइन उपलब्ध नसणे, अर्ज स्वीकारण्यास टाळाटाळ करणे, योग्य विभागाकडे अर्ज हस्तांतरित न करणे, अवास्तव शुल्क मागणे, तसेच भ्रष्टाचार किंवा अनियमिततेशी संबंधित माहिती मागणाऱ्या नागरिकांवर दबाव आणण्याच्या घटनांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

राहुल पांडे आणि अण्णा हजारे यांच्या संभाव्य भेटीच्या पार्श्वभूमीवर विजय कुंभार यांनी शासन आणि राज्य माहिती आयोगासमोर १३ महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामध्ये कलम ४ ची अंमलबजावणी, प्रलंबित अपीलांची संख्या, नागरिकांना माहिती मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, संकेतस्थळांचे अद्ययावतीकरण आणि आयोगाने प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

कुंभार यांचे म्हणणे आहे की, RTI चा काही प्रमाणात गैरवापर होत असेल तर त्यावर चर्चा होऊ शकते. मात्र त्या नावाखाली माहितीच्या अधिकारावर निर्बंध आणण्याचा प्रयत्न होऊ नये. लोकशाही व्यवस्थेत पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी RTI हा अत्यंत प्रभावी कायदा आहे.

"नागरिक RTI चा गैरवापर करतात का, यावर चर्चा करण्यापूर्वी शासन आणि माहिती आयोगाने स्वतःच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्यांचे प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. कारण पारदर्शक प्रशासनाची सुरुवात नागरिकांकडून नव्हे, तर शासनाकडूनच झाली पाहिजे," असा स्पष्ट संदेश विजय कुंभार यांनी आपल्या भूमिकेतून दिला आहे.

राज्यातील RTI नियमांवरील वादंगाच्या पार्श्वभूमीवर अण्णा हजारे आणि मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांच्यातील संभाव्य भेटीकडे आता माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.