लोकप्रतिनिधीच्या अधिकारावर कायद्याने निर्बंध आणण्याची गरज; अन्यथा लोकशाहीला धोका- ॲड.सुरेश गायकवाड

 लोकप्रतिनिधीच्या अधिकारावर कायद्याने निर्बंध आणण्याची गरज; अन्यथा लोकशाहीला धोका- ॲड.सुरेश गायकवाड

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- गेली २-३  महिन्यापासून देशात सरकारातील सत्ताधारी पक्ष वेगवेगळ्या माध्यमातून राज्यपातळीवरील छोटे राजकीय पक्ष संपविण्यासाठी वाट्टेल ते करत आहेत.  यामध्ये भाजपा अव्वल स्थानी आहे.

  आम आदमी पार्टी व पं.बगांल मधील टी.एम.सी .चे आमदार ,खासदार फोडून झाले.आता महाराष्ट्रातील शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नऊ पैकी सहा खासदार ज्या पक्षातून निवडून आले त्यातून वेगळे करून दुसऱ्या सत्ताधाऱ्याना सोयीच्या असलेल्या पक्षात सामील करून घेतले. आता पर्यंत ३०-३२ खासदार सत्ताधारी पक्षाने स्वताकडे वळवले आहेत.

   वास्तविक सत्तांतर करणारे लोकप्रतिनिधी हे निवडणूकीच्या वेळी शपथपत्रात संबंधीत पक्षाचे ध्येय धोरण राबविणार आहे, जनतेच्या प्रश्नांवर बांधीलकी राहील, निःपक्ष सेवा करू असे आश्वासन देऊन संबंधीत पक्ष संघटनेची ताकद वापरून विजयी झाले होते..आज तेच लोकप्रतिनिधी मतदारांनी केलेल्या मतांचा अनादर करून स्वार्थासाठी पक्षांतर करत आहेत..करोडो रूपयेची माया मिळवित आहेत. यावर लोकतंत्र,प्रशासन, जनता, निवडणूक आयोग, उपलब्ध कायदे व न्यायपालिका अंकुश ठेवण्यासाठी अपुरे पडत आहेत. हे वारंवार दिसून आले आहे.

     ह्यातून  एक अर्थाने लोकशाही चा गळा घोटण्याचा प्रकार सुरू आहे. यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा, संविधानातील तरतुदी तकलादु ठरविण्यात येत आहेत.सुप्रीम कोर्ट देखील सोयीने अशी गुंतागुंतीची प्रकरणे हाताळून अपकृत्य करण्यासाठी एकप्रकारे बळ देत आहे. यामुळे "मतदार" हा "राजा" राहिला नसून एक बाहुले व विजयी लोकप्रतिनिधी ना पैसे मिळवून देणारे साधन ठरले आहे. हे लोकशाहीला अत्यंत घातक आहे.

आता लोकप्रतिनिधी ना पायबंद घालण्यासाठी कायदयात बदल करण्याची नितांत गरज आहे. मतदार व जनतेला गृहीत धरणारे पक्ष, लोकप्रतिनिधी यांना धडा शिकविण्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडणे, कायद्यात कठोर तरतुदी करणे गरजेचे वाटते, अन्यथा लोकशाहीचा अंत होईल. आपण यासाठी जनहित प्रबोधनाची मोहिम राबविणार असल्याचे विधी सेवा फौंडेशन चे अध्यक्ष तथा प्रबोधन सेनेचे अध्यक्ष ॲड.सुरेश बापु गायकवाड यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.