गोरे यांची रणनीती, मोहिते-पाटलांचा डाव ‘अदृश्य हातां’मुळे विधानपरिषदेत रंगली प्रतिष्ठेची लढत

 गोरे यांची रणनीती, मोहिते-पाटलांचा डाव ‘अदृश्य हातां’मुळे विधानपरिषदेत रंगली प्रतिष्ठेची लढत

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीने आता केवळ उमेदवारांमधील संघर्षाचे स्वरूप न राहता ती राज्यातील दोन प्रभावी राजकीय केंद्रांमधील प्रतिष्ठेची लढत बनली आहे. एकीकडे महायुतीचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्या विजयासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी आखलेली रणनीती असून, दुसरीकडे मोहिते-पाटील गटाने वसंतराव देशमुख यांच्या उमेदवारीच्या माध्यमातून टाकलेला राजकीय डाव आहे. त्यामुळे ही निवडणूक आता केवळ आकड्यांची नव्हे तर राजकीय प्रभाव, संघटनशक्ती आणि पडद्यामागील हालचालींची परीक्षा मानली जात आहे.

सत्ताधारी महायुतीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यसंख्येच्या आधारावर ६०० हून अधिक मतांचे संख्याबळ असल्याचे सांगितले जात असले तरी निवडणूक बिनविरोध व्हावी, हे स्वप्न मोहिते-पाटील गटाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे धुळीस मिळाले आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल झाल्यानंतर राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले असून, या लढतीत धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी थेट मैदानात उतरून वातावरण तापवले आहे.

मोहिते-पाटील पुन्हा केंद्रस्थानी

गेल्या दशकभरात जिल्ह्याच्या मुख्य राजकारणात तुलनेने कमी सक्रिय दिसणारे मोहिते-पाटील कुटुंब विधानपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषद अशा विविध निवडणुकांमध्ये प्रस्थापित राजकीय समीकरणांना धक्का देण्याचा इतिहास या घराण्याच्या नावावर आहे.

राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा आहे की, निवडणुकीची रणनीती महायुतीकडून पालकमंत्री जयकुमार गोरे आखत असले तरी विरोधकांच्या हालचालींची सूत्रे मोहिते-पाटील गटाच्या हातात आहेत. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी कोणते राजकीय गणित बदलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘अदृश्य हातां’ची चर्चा पुन्हा रंगली

धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केलेला “आमच्यासोबत ६०० अदृश्य हात आहेत” हा दावा राजकीय चर्चेचा विषय ठरला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अनेक सदस्यांमध्ये असलेली नाराजी, पक्षीय बंधनांपेक्षा स्थानिक राजकीय संबंध आणि पडद्यामागील संपर्क यामुळे मतदानाच्या दिवशी अनपेक्षित निकाल लागू शकतो, अशी चर्चा राजकीय जाणकारांमध्ये सुरू आहे.

मोहिते-पाटील गटाच्या राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर अनेक वेळा अशक्य वाटणारी समीकरणे त्यांनी वास्तवात उतरविल्याचे उदाहरणे दिली जातात. त्यामुळे सध्याच्या निवडणुकीतही त्यांच्या भूमिकेकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे.

अपक्षांना दिले बळ, प्रस्थापितांना धक्का

जिल्ह्यातील अनेक विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रस्थापित नेत्यांना पराभवाचा धक्का बसला असून त्यामागे मोहिते-पाटील गटाचा अप्रत्यक्ष प्रभाव असल्याची चर्चा अनेकदा झाली आहे.

बार्शी विधानसभा मतदारसंघात तत्कालीन आमदार प्रभावती झाडबुके यांच्या विरोधात दिलीप सोपल यांनी विजय मिळवला. माढा मतदारसंघात सलग दोन वेळा आमदार राहिलेले पांडुरंग पाटील यांना बबनराव शिंदे यांनी पराभूत केले. करमाळा मतदारसंघात जयवंतराव जगताप यांच्याविरोधात दिगंबर बागल यांनी बाजी मारली. या तिन्ही निवडणुकांमध्ये अपक्ष किंवा बंडखोर उमेदवारांनी सत्ताधारी आणि प्रस्थापित नेत्यांना धक्का दिला होता.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या विजयांमागे केवळ स्थानिक नाराजी नव्हती, तर पडद्यामागे काही प्रभावी राजकीय शक्ती सक्रिय होत्या.

लोकसभा निवडणुकांमध्येही दिसला प्रभाव

धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूकही अशाच चर्चेचा विषय ठरली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्ष्मणराव ढोबळे आणि शिवसेनेच्या कल्पना नरहिरे यांच्यात झालेल्या लढतीत अनेक समीकरणे ढोबळे यांच्या बाजूने असल्याचे मानले जात होते. मात्र करमाळा विधानसभा मतदारसंघातील मतदानाच्या कलामुळे निकाल पालटला आणि कल्पना नरहिरे यांनी विजय मिळवला.

याचप्रमाणे २००४ मधील पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे आनंदराव देवकते आणि भाजपचे प्रतापसिंह मोहिते-पाटील यांच्यात झालेल्या लढतीतही काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या मतदारसंघात अनपेक्षित निकाल लागला होता. त्या निवडणुकीनेही मोहिते-पाटील गटाच्या प्रभावाची चर्चा राज्यभर घडवून आणली होती.

विधानपरिषद निवडणुकांतील इतिहास

सोलापूरच्या विधानपरिषद निवडणुकांचा इतिहास पाहिला तर अनेक वेळा राजकीय आकडेमोडीला छेद देणारे निकाल लागले आहेत.

१९८५ मध्ये काँग्रेसचे ब्रह्मदेव माने आणि रंगनाथ तोष्णीवाल यांच्यात झालेल्या लढतीत तोष्णीवाल यांचे पारडे जड मानले जात होते. मात्र निकालात ब्रह्मदेव माने विजयी झाले. त्या निवडणुकीत पडद्यामागील राजकीय हालचाली निर्णायक ठरल्याचे सांगितले जाते.

त्यानंतर १९९८ मध्ये काँग्रेसचे युनुस शेख आणि भाजपचे सुभाष देशमुख यांच्यातील निवडणुकीतही असेच चित्र दिसले. काँग्रेसकडे संख्याबळ अधिक असतानाही सुभाष देशमुख यांनी विजय मिळवत पहिल्यांदा विधानपरिषदेची वाट धरली. त्या विजयामागेही स्थानिक राजकारणातील प्रभावी गटांची भूमिका असल्याची चर्चा झाली होती.

गोरे यांच्यासमोर मोठे आव्हान

महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमधील यशामुळे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना प्रभावी निवडणूक रणनीतिकार म्हणून ओळखले जाते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महायुतीचे संख्याबळ पाहता त्यांचा उमेदवार सहज विजयी होईल, असे चित्र सुरुवातीला होते.

मात्र मोहिते-पाटील गटाने निवडणूक प्रतिष्ठेची केल्यानंतर परिस्थिती बदलली आहे. मतदानापर्यंत मतदारांशी संपर्क, नाराज गटांचे व्यवस्थापन आणि पक्षीय शिस्त टिकवून ठेवणे हे गोरे यांच्यासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.

निकालाकडे राज्याचे लक्ष

सोलापूर विधानपरिषद निवडणूक आता स्थानिक मर्यादा ओलांडून राज्याच्या राजकारणातील चर्चेचा विषय बनली आहे. एका बाजूला सत्ताधारी महायुतीचे संख्याबळ, तर दुसऱ्या बाजूला मोहिते-पाटील गटाचा राजकीय प्रभाव आणि ‘अदृश्य हातां’ची चर्चा यामुळे ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत.

मतदानाच्या दिवशी आकडे जिंकतात की राजकीय कौशल्य, याचे उत्तर निकालातून मिळणार असले तरी सध्या तरी जिल्ह्याच्या राजकारणात एकच चर्चा आहे — रणनीती गोरे यांची असली तरी डाव मोहिते-पाटलांचा ठरणार का?