खासगी शाळांचे व्यापारीकरण; पालकांच्या खिशाला कात्री

 खासगी शाळांचे व्यापारीकरण; पालकांच्या खिशाला कात्री

कुर्डुवाडी (कटूसत्य वृत्त) : नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होताच विद्यार्थ्यांसाठी नवीन गणवेश, दप्तर, वह्या-पुस्तके आणि अन्य शालेय साहित्य खरेदी करण्यासाठी पालकांची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र खासगी शाळांकडून शालेय साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याने पालकांच्या आर्थिक भारात मोठी वाढ होत आहे. दुसरीकडे बाजारातील व्यापाऱ्यांनाही मंदीचा फटका बसत असल्याने दुहेरी संकट निर्माण झाले आहे.

यावर्षी मान्सून उशिराने येण्याच्या अंदाजामुळे बाजारपेठेत आधीच मंदीचे वातावरण आहे. त्यात इंग्रजी व सेमी-इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांची संख्या वाढल्याने पालकांचा कल या शाळांकडे वाढत आहे. परिणामी सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असून खासगी शाळांचा पट विस्तारत आहे.

शाळांचा व्यवस्थापन खर्च भागविण्यासह अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्याच्या उद्देशाने अनेक खासगी शाळांकडून गणवेश, दप्तर, पाण्याच्या बाटल्या, कंपास बॉक्स, बूट, छत्री आणि इतर शालेय साहित्य शाळेतूनच खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्याची पालकांची तक्रार आहे. बाजारात तुलनेने कमी किमतीत साहित्य उपलब्ध असतानाही पालकांना महागडे साहित्य शाळेतूनच घ्यावे लागत असल्याने त्यांच्या खिशाला मोठी कात्री लागत आहे.

दरम्यान, सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शासनाकडून मोफत गणवेश व शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध होत असल्याने त्यांच्याकडून बाजारातील खरेदीही कमी झाली आहे. त्यामुळे शालेय साहित्य विक्रेत्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असून बाजारपेठेतील उलाढाल घटल्याने व्यापारी वर्ग चिंतेत आहे.

उत्तम शिक्षण आणि आधुनिक सुविधा मिळाव्यात या अपेक्षेने पालक खासगी शाळांचा पर्याय निवडतात. मात्र वाढत्या शुल्कासोबतच शालेय साहित्य, देणग्या, विविध उपक्रम, स्नेहसंमेलने आणि खासगी शिकवण्यांचा खर्चही वाढत असल्याने पालकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. विशेष म्हणजे या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत शैक्षणिक गुणवत्तेत अपेक्षित सुधारणा दिसून येत नसल्याची खंतही पालक व्यक्त करीत आहेत.

चौकट

शाळेचे काम ज्ञानदानाचे, व्यवसायाचे नव्हे

ज्ञानदान हे शाळांचे मूलभूत कार्य आहे. शालेय साहित्य विक्री हा शाळांचा व्यवसाय नाही. मात्र अनेक खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासोबतच शालेय साहित्य शाळेकडूनच खरेदी करण्याचा अलिखित नियम बनला आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थ्यांच्या निवडीचे स्वातंत्र्य हिरावले जात असून ठरावीक दर्जाचे आणि ठरावीक किमतीचे साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. या प्रकारामुळे पालकांना आर्थिक फटका बसत असून शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या व्यापारीकरणाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.