130 कोटींच्या थकीत ऊस बिलासाठी शेतकऱ्यांचे जलसमाधी आंदोलन

 130 कोटींच्या थकीत ऊस बिलासाठी शेतकऱ्यांचे जलसमाधी आंदोलन

गोकुळ कारखान्यावर जप्तीची टांगती तलवार

सोलापूरात शेतकरी आंदोलन विकोपाला!

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- गोकुळ सहकारी साखर कारखान्याकडील तब्बल 130 कोटी रुपयांच्या थकीत ऊस बिलासाठी शेतकऱ्यांचा संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. गेल्या 17 दिवसांपासून जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी बुधवारी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात आक्रमक भूमिका घेत थेट छत्रपती संभाजी महाराज तलावात उतरून जलसमाधी आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून प्रशासनाचीही मोठी धावपळ झाली.

गोकुळ साखर कारखान्याने 2025-26 च्या गाळप हंगामातील ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम अद्याप अदा केलेली नाही. त्यामुळे सोलापूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील शेकडो शेतकरी गेल्या 17 दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत आहेत. मात्र, शासन आणि प्रशासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.

"आम्ही हक्काचे पैसे मागतोय, भीक नाही"

आज सकाळी मोठ्या संख्येने शेतकरी मोर्चाच्या स्वरूपात छत्रपती संभाजी महाराज तलावाकडे रवाना झाले. पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संतप्त शेतकऱ्यांनी सुरक्षा घेरा भेदून तलाव गाठला. "आम्ही आमच्या कष्टाचे पैसे मागतोय, भीक नाही", "ऊस बिल द्या, अन्यथा कारखाना जप्त करा" अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

अनेक शेतकरी तलावात उतरले तर काहींनी निषेध म्हणून पाण्यात उड्या घेतल्या. परिस्थिती गंभीर बनताच पोलिस आणि महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.

प्रशासकीय अधिकारीही उतरले तलावात

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दक्षिण सोलापूरचे प्रांताधिकारी सुमित शिंदे आणि तहसीलदार किरण जमदाडे यांनी स्वतः तलावात उतरून आंदोलक शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. प्रशासनाकडून थकीत रकमेबाबत सकारात्मक कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगत आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. मात्र, शेतकऱ्यांनी थकीत ऊस बिलाची खात्रीशीर हमी मिळाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला.

दोन वर्षांपासून विनापरवाना गाळपाचा आरोप

आंदोलक शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गोकुळ साखर कारखान्याने गेल्या दोन वर्षांपासून आवश्यक परवानग्यांशिवाय गाळप केल्याचा आरोप आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाची रक्कमही थकवण्यात आली आहे. या प्रकरणी अनेक वेळा निवेदने, आंदोलने आणि उपोषणे करूनही कारखाना व्यवस्थापनाकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

कारखान्याविरोधात आरआरसीची कारवाई सुरू

महसूल विभागाने गोकुळ साखर कारखान्याविरोधात महसूल वसुली प्रमाणपत्र (RRC) अंतर्गत कारवाई सुरू केली आहे. या प्रक्रियेत आतापर्यंत सहापैकी दोन नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. उर्वरित नोटिसांची प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही काळ लागू शकतो. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने बजावलेल्या दोनही नोटिसांना कारखान्याचे अध्यक्ष दत्ता शिंदे यांनी अद्याप कोणतेही उत्तर दिले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

याशिवाय चेन्नईस्थित एका कंपनीची तब्बल 15 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणीही कारखान्यावर गुन्हा दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे.

कारखान्याची मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता

दरम्यान, साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी राज्यातील थकीत एफआरपीबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. राज्यात सध्या 677 कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत असून सात साखर कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये गोकुळ सहकारी साखर कारखान्याचाही समावेश आहे.

गोकुळ कारखान्याकडे शेतकऱ्यांची 130 कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत असल्याने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कारखान्याची मालमत्ता जप्त करून त्यातून शेतकऱ्यांची देणी अदा करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते, असे संकेत साखर आयुक्तांनी दिले आहेत.

शेतकऱ्यांचा इशारा; संघर्ष आणखी तीव्र होणार?

17 दिवसांच्या उपोषणानंतरही ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकरी आता अधिक आक्रमक झाले आहेत. जलसमाधी आंदोलनानंतरही प्रशासनाने तत्काळ निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. त्यामुळे गोकुळ साखर कारखान्याच्या थकीत ऊस बिलाचा प्रश्न आता केवळ आर्थिक न राहता राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्याही संवेदनशील बनला आहे.

शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशासाठी सुरू झालेला हा लढा आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून शासन, प्रशासन आणि कारखाना व्यवस्थापन यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आगामी काही दिवसांत या प्रकरणात काय घडामोडी होतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.