परिवहन अंदाजपत्रक मंजूर, पण बस खरेदीवर प्रश्नचिन्ह”

 परिवहन अंदाजपत्रक मंजूर, पण बस खरेदीवर प्रश्नचिन्ह”

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- महापालिका परिवहन उपक्रमाच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी तयार करण्यात आलेल्या ६४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. महापौर विनायक कोंडयाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला.

सभागृहनेते नरेंद्र काळे यांनी अंदाजपत्रक मांडले. यापूर्वी स्थायी समितीने त्यास मंजुरी दिली होती. परिवहन समिती अद्याप स्थापन न झाल्याने प्रशासनाकडून आलेले अंदाजपत्रक स्थायी समितीत मंजूर करून पुढील शिफारसीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात आले होते. त्यानुसार स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते यांनी अंदाजपत्रक सभागृहात मांडले.

विरोधी पक्षाकडून कोणतीही उपसूचना न आल्याने अंदाजपत्रकाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये गतवर्षीच्या ५९ कोटी ३१ लाख रुपयांच्या तुलनेत यंदा ५ कोटी १९ लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

 बसेसची संख्या वाढणार; ई-बसेसचा समावेश

परिवहन उपक्रमात सध्या १० ते १२ बसेस धावत असताना, नव्या अंदाजपत्रकात ही संख्या ३५ पर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच २०२६-२७ मध्ये केंद्र शासनाकडून पहिल्या टप्प्यात ३० ई-बसेस उपलब्ध होणार असून, एकूण बसेसची संख्या ४० पेक्षा अधिक होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे उत्पन्नात वाढ होऊन प्रवाशांना अधिक सुविधा मिळणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

 महापालिकेकडून अनुदानाचा आधार

परिवहन विभागाला यापूर्वी महापालिकेकडून १४ कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते. चालू आर्थिक वर्षात १७ कोटी ३२ लाख ८० हजार रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित असल्याचेही अंदाजपत्रकात नमूद आहे.

 सदस्यांकडून विविध मुद्द्यांवर प्रश्न

अंदाजपत्रकावर चर्चेदरम्यान विविध पक्षांच्या सदस्यांनी महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले. शिवसेनेचे अमोल शिंदे आणि काँग्रेसचे चेतन नरोटे यांनी बस खरेदीतील कथित अनियमितता, तसेच यापूर्वी खरेदी केलेल्या शंभर बसेसच्या चेसिस क्रॅक प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.

तसेच परिवहन समिती अद्याप स्थापन का करण्यात आलेली नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. बस खरेदी प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला.

चौकट : जमेची बाजू (एकूण ६४.५० कोटी)

* आरंभी शिल्लक : १ लाख
* वाहतूक विभाग : ६.४७ कोटी
* कर्मशाळा विभाग : ८१ लाख
* महापालिकेकडून आर्थिक सहाय्य : १७.३२ कोटी
* पीएमईव्ही बसेस उत्पन्न : १४.७१ कोटी
* शासन अनुदान : २३.७४ कोटी
* अॅडव्हान्स व डिपॉझिट : १.४० कोटी
* बँक व्याज : १ लाख

 चौकट : खर्चाची बाजू (एकूण ६४.५० कोटी)

* डिझेल विभाग : ४ कोटी
* कर्मशाळा विभाग : १.३९ कोटी
* वाहतूक विभाग : १४.०२ कोटी
* ड्युटी क्लार्क : ५.६४ कोटी
* पेन्शन विभाग : ८.०५ कोटी
* पीएफ/कर/ईएसआय : २.५२ कोटी
* स्टेशनरी : १३.५० लाख
* सभापती खर्च : १७ लाख
* लेखा विभाग : ५८ लाख
* विधी विभाग : ५४ लाख
* थकीत देणी : २६.१६ कोटी
* इतर खर्च व शिल्लक : उर्वरित रक्कम