अधिवेशनाचे गांभीर्य ना मंत्र्यांना, ना विरोधकांना!

 अधिवेशनाचे गांभीर्य ना मंत्र्यांना, ना विरोधकांना!

- मंत्री-विरोधक दोघेही निष्क्रिय, कामकाजाचा दर्जा खालावला

- मंत्री अनुपस्थित, विरोधक अनुत्साही; लोकशाहीचा मंचच कमकुवत

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची औपचारिक सांगता झाली असली, तरी या अधिवेशनाने अनेक गंभीर प्रश्न उभे केले आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंनी सभागृहाच्या कामकाजाबाबत दाखवलेली उदासीनता स्पष्टपणे समोर आली असून, विधिमंडळाच्या दर्जाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.

यंदाच्या २०२५-२६ वर्षातील तीन अधिवेशनांमध्ये एकूण ४२ दिवस कामकाज झाले. त्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे २० दिवस, पावसाळी अधिवेशनाचे १५ दिवस आणि हिवाळी अधिवेशनाचे केवळ ७ दिवसांचा समावेश आहे. त्याआधीच्या वर्षी (२०२४-२५) हे कामकाज ४० दिवसांचे होते. कामकाजाचे दिवस घटत चालल्याची बाब यामुळे अधोरेखित झाली आहे. याउलट, केंद्रातील संसदेमध्ये याच कालावधीत सुमारे ६६ दिवस कामकाज झाले आहे.

मंत्री अनुपस्थितीचा विक्रम; चार तासांचे कामकाज वाया

अधिवेशनादरम्यान मंत्र्यांची अनुपस्थिती ही सर्वात गंभीर बाब ठरली. विधान परिषदेच्या २० दिवसांच्या कामकाजात तब्बल २ तास ४५ मिनिटे, तर विधानसभेत सुमारे १ तास कामकाज मंत्र्यांच्या गैरहजेरीमुळे वाया गेले. एकूण जवळपास चार तासांचा वेळ निष्फळ गेला असून, राज्याच्या विधिमंडळाच्या इतिहासात ही अभूतपूर्व बाब मानली जात आहे.

मंत्री सभागृहात उपस्थित नसल्यामुळे सरासरी दररोज कामकाज स्थगित करण्याची वेळ पीठासीन अधिकाऱ्यांवर आली. यावरून मंत्र्यांचा सभागृहाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती ढिला झाला आहे, हे स्पष्ट होते.

 महायुती सरकारवर विस्कळीत कारभाराचे आरोप

राज्यात महायुतीकडे २३८ इतके भक्कम संख्याबळ असतानाही प्रशासनात अपेक्षित समन्वय दिसून येत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला गेल्या दीड वर्षात अनेकदा बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली आहे.

सरकार स्थापन झाल्यापासून विविध मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले, काहींना राजीनामे द्यावे लागले, तर काहींना संरक्षण देण्यात आले. तीन पक्षांच्या युतीमुळे निर्णयप्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत असल्याचे चित्र आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, प्रचंड बहुमतामुळे सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुस्तपणा येतो, याची उदाहरणे पूर्वीही दिसली आहेत.

विरोधकही निष्क्रिय; चर्चेत सहभाग कमी

विरोधी बाकांवरही अपेक्षित आक्रमकता दिसली नाही. अर्थसंकल्पावरील चर्चेत अनेक महत्त्वाचे नेते अनुपस्थित राहिले. विशेषतः आदित्य ठाकरे यांनी चर्चेत भाग न घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले.

तसेच उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेतील उपस्थिती मर्यादित राहिली. सभागृहात सक्रिय सहभाग घेऊन सरकारला जाब विचारण्याऐवजी पत्रकार परिषद आणि जाहीर सभांमधून टीका करण्यावरच भर असल्याचे दिसून आले.

आमदारांचीही घटती उपस्थिती

या अधिवेशनात विधानसभेतील आमदारांची सरासरी उपस्थिती ७८.८४ टक्के, तर विधान परिषदेत ७३.७५ टक्के होती. अनेक आमदारांना मतदारसंघातील कामांना अधिक प्राधान्य देणे पसंत असल्याचे दिसून आले.

अर्थसंकल्पावरील चर्चेत ७४ आमदारांनी भाग घेतला, मात्र व्यापक राज्यदृष्टीकोनाऐवजी मतदारसंघापुरते मुद्दे मांडण्याकडेच कल होता.

लक्षवेधींचा अतिरेक; कायदे चर्चेला दुय्यम स्थान

लक्षवेधी सूचनांची संख्या वाढल्यामुळे इतर महत्त्वाच्या कामकाजावर परिणाम झाला. कायद्यांवरील सखोल चर्चा कमी होत चालली असून, विधिमंडळाचे मूलभूत कार्यच दुय्यम ठरत असल्याची टीका होत आहे.

दरम्यान, वरिष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी ‘असे कामकाज यापूर्वी कधीच पाहिले नाही’ अशी खंत व्यक्त केली.

निष्कर्ष : लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा

एकूणच या अधिवेशनाने राज्याच्या विधिमंडळाच्या कामकाजातील खालावलेला स्तर उघड केला आहे. मंत्री सभागृहात अनुपस्थित, विरोधक निष्क्रिय आणि आमदारांचा कमी सहभाग—या तिन्ही घटकांमुळे लोकशाही प्रक्रियेलाच बाधा येत असल्याचे चित्र आहे.

विधिमंडळ हे लोकशाहीचे सर्वोच्च व्यासपीठ मानले जाते. त्यामुळे त्याचे गांभीर्य राखण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक दोघांनीही जबाबदारीने वागणे गरजेचे असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.