गावच्या विकास निधीसाठी आता ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र अनिवार्य

 गावच्या विकास निधीसाठी आता ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र अनिवार्य

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्य सरकारने आता स्मशानभूमींच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीचे काम पूर्ण झाले आहे, त्यांनाच इतर विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेकडून निधी दिला जाणार आहे.

यासाठी संबंधित गावाच्या ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ग्रामविकास विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापासून विकासकामांचा प्रस्ताव सादर करताना ग्रामसेवकांकडून दोन प्रकारची प्रमाणपत्रे घेतली जातील, त्यात गावात स्मशानभूमी उपलब्ध आहे.

त्यामुळे इतर विकासकामांना निधी मिळावा आणि गावात स्मशानभूमी नसेल, तर पहिल्यांदा स्मशानभूमीसाठीच निधी मिळावा, अशीही प्रमाणपत्रे असतील. ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सभागृहात आमदारांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेत हा निर्णय घेतला आहे.

प्रत्येक गावात स्मशानभूमीसाठी २० लाख रुपयांपर्यंत निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे १२० ग्रामपंचायतींमध्ये अद्याप स्मशानभूमीची सुविधा उपलब्ध नाही. या गावांना निधी देताना आता स्मशानभूमीच्या कामालाच प्राधान्य दिले जाईल.

ज्या गावांमध्ये स्मशानभूमीच्या जागेवरून न्यायालयीन वाद सुरू आहेत, त्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून तातडीने तोडगा काढला जाणार आहे. केवळ स्मशानभूमीच नव्हे, तर तिथे जाणारा रस्ता, पाण्याची सोय आणि वृक्षारोपण यांसारख्या सोयींसाठीही विशेष निधी दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.