सत्ताधाऱ्यांशी अशोक खरातचे संबंध, त्यामुळे त्याचा एन्काउंटर करतील?

 सत्ताधाऱ्यांशी अशोक खरातचे संबंध, त्यामुळे त्याचा एन्काउंटर करतील?

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- अशोक खरातचा कुठे तरी एन्काउंटर करतील. कारण त्याच्याशी अनेकांची नावे जोडली गेली आहेत, ती पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यात सत्ताधारी पक्षातील नेते, मंत्र्यांचीही काही नावे आहेत, त्यामुळे त्याबाबतचे पुरावे बाहेर येण्याआधी हेच लोक खरातचा एन्काउंटर करवतील, अशी शंका काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी बोलून दाखवली आहे.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन केल्यानंतर माध्यमाशी बोलताना खासदार प्रणिती शिंदे यांनी अशोक खरातबाबत सरकारवर खळबळजनक आरोप केला आहे. त्या म्हणाल्या, अशोक खरात प्रकरणात सत्तेतल्या अनेक लोकांचे संबंध समोर येतील, त्यामुळे त्याचा एन्काऊंटर होऊ शकतो.

अशोक खरातच्या सोलापूर जिल्ह्यातील जमिनीबाबत खासदार शिंदे म्हणाल्या, सरकारमधील मंत्री, अधिकारी आणि अशोक खरात यांची शंभर टक्के मिलिभगत आहे. काही पुरावे बाहेर येणार आहेत, पण त्या अगोदरच त्याचा सत्ताधारी पक्षातील लोकच काहीतरी करवतील.

तुमच्या डोक्यात महिलाविरोधी विचार

रुपाली चाकणकर यांच्या बहीण प्रतिभा चाकणकर यांनी बॅंकेची खाती बनावट असल्याचा दावा केला आहे, त्यावर तसे पुरावे मिळाल्याचे प्रणिती शिंदे यांनी म्हटले आहे. तसेच, एकीकडे महिला आरक्षणाची चर्चा होत असताना नाशिकसारख्या शहरात महिलांचे शोषण होत असेल तर ते गंभीर आहे. महिलांच्या विरोधातील विचारच तुमच्या डोक्यात असतील तर तुम्ही आरक्षण कसे लागू करणार, असा सवालही शिंदे यांनी विचारला.

राज ठाकरेंच्या विचारांशी सहमत

मनसे प्रमुख राज ठाकरेंच्या विचारांशी मी सहमत आहे. माझ्याकडे वर्गणी मागण्यासाठी येतात, तेव्हा मी सांगते की, मी वर्गणी देणार नाही, वस्तू स्वरूपात काही द्यायचं असेल तर देणार. फक्त जयंती, पुण्यतिथीनिमित्त नव्हे तर वर्षभर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार जगले पाहिजेत.

संविधान टिकविण्याची लढाई

त्या म्हणाल्या, संविधान आणि लोकशाही संकटात आलेले आहे, त्यामुळे आज बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची गरज आहे. जात, पात धर्म बाजूला ठेवून संविधान टिकविण्याची लढाई सर्वांनी लढली पाहिजे.

मोदी सरकारला तीस महिन्यानंतर जाग

मोदी सरकारने उद्यापासून महिला आरक्षणावर तीन दिवसांचं संसदेचे अधिवेशन बोलावलं आहे. पण 2023 ला महिला विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्या आधी काँग्रेसने पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आता तीस महिन्यानंतर महिला आरक्षण लागू करण्याबाबत मोदी सरकारला जाग आली आहे, असा टोला प्रणिती शिंदे यांनी मोदी सरकारला लगावला.

प्रथा-परंपरा मोडण्याचे काम

महिला आरक्षण विधेयक अगोदरच पारित झाले आहे. पण भाजपला डिलिमिटेशन, जनगणना आणायची आहे. हे किती असंविधानिक आहे. कारण डिलिमिटेशनच्या अगोदर जनगणना होणे गरजचे आहे. हे सर्व विरोधकांना विश्वासात न घेता एकतर्फी चाललं आहे. त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेची प्रथा-परंपरा मोडीत काढण्याचे काम मोदी सरकारकडून केले जात आहे, असा आरोप प्रणिती शिंदे यांनी केला.