सत्तेच्या छत्राखाली भोंदूंचा सुळसुळाट”

 सत्तेच्या छत्राखाली भोंदूंचा सुळसुळाट”

- प्याद्यावर कारवाई, सूत्रधार मोकाट? 

- राज्यातील भोंदूगिरी प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह?

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्यानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. ही कारवाई ‘चूक दुरुस्ती’ म्हणून पाहिली जात असली, तरी या प्रकरणाच्या मुळाशी असलेल्या व्यापक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होणार का, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

राज्य महिला आयोगासारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या संस्थेच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करताना आवश्यक पात्रता, सामाजिक भान आणि स्त्रीसक्षमीकरणातील योगदान या निकषांचा विचार झाला होता का, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहे. संबंधित व्यक्ती पदावर असताना वाद निर्माण झाल्यानंतर त्यांना हटविण्यात आले, मात्र ही कारवाई उशिरा झाल्याची टीका होत आहे.

दरम्यान, या प्रकरणात वादाच्या केंद्रस्थानी असलेले अशोक खरात यांचे नाव समोर आल्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर खळबळ उडाली आहे. विविध राजकीय पक्षांतील काही नेत्यांनी त्यांच्या आश्रमाला भेटी दिल्याचे, तसेच त्यांच्या कार्याला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिल्याचे आरोप समोर येत आहेत. यात सत्ताधारी तसेच विरोधी गटातील नेत्यांचाही समावेश असल्याची चर्चा रंगत आहे.

विशेष म्हणजे, एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत अशा तथाकथित आध्यात्मिक व्यक्तींशी संबंध जोडले गेल्याचे उदाहरणे दिली जात आहेत. यामुळे राजकीय नेतृत्वाच्या विवेकबुद्धीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून, जनतेत चुकीचा संदेश जात असल्याची टीका होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर सरकारने विशेष चौकशी पथकाची स्थापना केली असून, त्याचे नेतृत्व अधिकारी तेजस्विनी सातपुते यांच्याकडे देण्यात आले आहे. मात्र, राज्यात यापूर्वीही अनेक गंभीर प्रकरणांत चौकशी पथके स्थापन झाली, पण त्यातून ठोस निष्कर्ष निघाले नाहीत, अशी आठवण विरोधकांकडून करून दिली जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणात केवळ एका व्यक्तीवर कारवाई करून समाधान मानणे योग्य ठरणार नाही. उलट, अशा व्यक्तींना राजकीय व प्रशासकीय पातळीवर मिळालेल्या पाठबळाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा प्रभावीपणे वापरण्याची मागणीही जोर धरत आहे.

याशिवाय आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर प्रवर्तन संचालनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) यांसारख्या केंद्रीय यंत्रणांनीही चौकशी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. संबंधित व्यक्तींच्या मालमत्तेचा स्रोत, व्यवहार आणि संभाव्य संगनमत यांचा शोध घेणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

सामान्य नागरिकांना मालमत्ता व्यवहार करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, मात्र अशा प्रकरणांत मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती कशी उभी राहते, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका काय होती, याचीही चौकशी अपेक्षित आहे.

दरम्यान, राज्यात अंधश्रद्धेविरोधी कायदा अस्तित्वात असूनही त्याचा प्रभावी वापर होत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करणे हे राज्याचे घटनादत्त कर्तव्य असताना, राजकीय नेतेच अशा प्रवृत्तींचे समर्थन करत असल्याचा आरोप होत आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे सध्या एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे — ही कारवाई केवळ प्रतीकात्मक ठरणार की खरोखरच व्यवस्थेतील खोलवर रुजलेल्या समस्यांवर प्रहार होणार?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या प्रकरणातून पुढे येणारी कारवाई ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी ठरणार आहे. केवळ ‘प्याद्यां’वर कारवाई न करता, ‘सूत्रधारां’पर्यंत पोहोचले तरच या प्रकरणाला न्याय मिळेल, असे मत व्यक्त होत आहे.