जलजीवन मिशनच्या कामात ८९ लाखांचा घोटाळा; १४२ कंत्राटदार काळ्या यादीत

 जलजीवन मिशनच्या कामात ८९ लाखांचा घोटाळा; १४२ कंत्राटदार काळ्या यादीत

मुंबई (कटूसत्य वृत्त): राज्यातील प्रत्येक ग्रामीण घरापर्यंत नळाने शुद्ध पाणी पोहोचवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजनेत मोठ्या अनियमिततेचा प्रकार उघडकीस आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ७३ कामांमध्ये तब्बल ८९ लाख ४२ हजार ४९८ रुपयांची अनियमितता आढळून आली असून दोषी अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली. यावेळी डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अनेक सदस्यांनी योजनेतील सावळ्या गोंधळावर सरकारला धारेवर धरले.

ग्रामीण भागात अजूनही ‘पाणीबाणी’

उन्हाळा सुरू होताच ग्रामीण भागात पाण्याची तीव्र टंचाई भासते. अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्याचा दावा केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात पाण्याचे स्रोत, पाइपलाइनची जाडी आणि नियोजनात निष्काळजीपणा झाल्याचे चित्र आहे. परिणामी, अनेक गावांमध्ये आजही ‘पाणीबाणी’ कायम आहे.

केंद्राचा निधी रखडला; राज्यावर ५ हजार कोटींचा भार

ऑक्टोबर २०२४ पासून केंद्र सरकारचा हिस्सा अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याने योजनेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. कामे थांबू नयेत म्हणून राज्य सरकारने २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात स्वबळावर ४,८३१.८७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

लोकवर्गणीचा आकडा देखील अत्यंत कमी असून २,२२६ कोटी रुपयांच्या अपेक्षेपैकी केवळ २२.०९ कोटी रुपये (१ टक्क्यांपेक्षा कमी) जमा झाले आहेत. आता या योजनेला डिसेंबर २०२८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

जिल्हानिहाय विदारक वास्तव

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथे कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांना १.७८ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. नाशिकमध्ये १५ ग्रामपंचायतींनी वीजबिल न भरल्याने पाणी योजनांचे काम अडचणीत आले आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यात निधीअभावी ९६ कामे रखडली आहेत.

राज्यात मंजूर ५१,५६० योजनांपैकी आतापर्यंत केवळ २६,४९९ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरित कामांसाठी २०२८ च्या नव्या मुदतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कंत्राटदारांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

योजनेतील अनियमिततेविरोधात राज्य सरकारने कठोर कारवाई करत १४२ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यांच्याकडून ७९.१७ कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. ३५५ कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द करण्यात आले असून ७ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच ४२३ अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या कारवाईमुळे प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली असून, ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रत्यक्षात नळाद्वारे शुद्ध पाणी कधी मिळणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.