उजनी पर्यटन प्रकल्पाला धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध; जमीन मोजणीसाठी आलेले अधिकारी हाकलले परत

 उजनी पर्यटन प्रकल्पाला धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध; जमीन मोजणीसाठी आलेले अधिकारी हाकलले परत

“एक इंचही जमीन देणार नाही” — न्यायालयीन लढ्यासह शेतकऱ्यांचा इशारा; पुनर्वसन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

टेंभुर्णी (कटूसत्य वृत्त):-

माढा तालुक्यातील उजनी धरण परिसरात शासनाकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पर्यटन प्रकल्पाला स्थानिक धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. जलसंपदा विभाग व भूमी अभिलेख विभागाकडून जमीन मोजणीसाठी नोटिसा दिल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी परत पाठवून आपला निषेध नोंदविला.

उजनी गावातील पूर नियंत्रण रेषेबाहेरील जमीन शेतकरी पूर्वापार कसत असून, ही जमीन शासनाने अतिक्रमण म्हणून घोषित करून मोजणी करण्याचे आदेश दिल्याने वाद निर्माण झाला आहे. यापूर्वीही या प्रश्नावर धरणग्रस्त शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली जलबुडी आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाने संबंधित शेतकऱ्यांची नावे सातबाऱ्याच्या इतर हक्कात नोंदवून घेतली होती.

दरम्यान, उजनी धरणासाठी सुमारे ७०० ते ९०० एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. पुनर्वसन कायद्यानुसार, मूळ उद्देश पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित जमीन शेतकऱ्यांना परत देणे बंधनकारक असल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. यासाठी त्यांनी न्यायालयातही दावा दाखल केला असून, संबंधित कागदपत्रे व निवेदन अधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

असे असतानाही जलसंपदा विभागाकडून जमीन परत घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. “उजनी पर्यटनाच्या नावाखाली उद्योगपतींना जमीन देण्याचा शासनाचा डाव आम्ही हाणून पाडू. आमची एक इंचही जमीन कुणालाही देणार नाही,” असा इशारा धरणग्रस्त शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिला. आवश्यक असेल तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

या आंदोलनात रयत क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. सुहास पाटील यांच्यासह उजनी धरणग्रस्त समितीचे पदाधिकारी व मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. इंदापूर, करमाळा तसेच शिराळ, सुर्ती, पुढजवळगाव, अकोले आदी भागांतील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.