आमदार खरे यांनी हा मुद्दा विधानसभेत ठळकपणे मांडताना सांगितले की, चिंचोलीकाटी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर मुरूम उपसा सुरू असून, त्यावर कोणतीही रॉयल्टी शासनाकडे जमा करण्यात आलेली नाही. काही कंपन्यांनी तब्बल तीस-तीस फूट खोल असे तीन तलाव खोदून त्यातील मुरूम स्वतःच्या कामासाठी वापरल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
“अवैधरित्या काढलेल्या मुरूमावर शासनाचा महसूल न भरता मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान केले गेले आहे. संबंधितांकडून रॉयल्टी वसूल केली जाणार का? तसेच या प्रकरणी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई केली जाणार का?” असा थेट सवाल आमदार खरे यांनी सरकारला केला.
या प्रश्नावर उत्तर देताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली असून दोन दिवसांत चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येईल. त्यानंतर दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे स्थानिक पातळीवर संतापाची लाट उसळली असून, शासनाने तातडीने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
.png)
.jpg)
No comments:
Post a Comment