अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा अध्यादेश त्वरित काढावा- सुरेश पाटोळे

 अनुसूचित जाती आरक्षण वर्गीकरणाचा अध्यादेश त्वरित काढावा- सुरेश पाटोळे

 

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- राज्यातील अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करून त्यानुसार त्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोमवारी सादर करण्यात आला. या अहवालाची चर्चा लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०२४ रोजी राज्यांनी अनुसूचित जातींचे मागासलेपणाच्या आधारावर वर्गीकरण करून त्यानुसार आरक्षणाचा लाभ द्यावा

असा निकाल दिलेला आहे. मात्र, त्याचे स्वरूप हे राज्याने निश्चित करावयाचे होते . त्यानुसार तत्कालीन महायुती सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली  उपवर्गीकरणाबाबत शिफारशी करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्येसमिती नेमली होती. या समितीला सप्टेंबर २०२५ मध्ये अहवाल देण्यास सांगितले होते, पण नंतर मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.

  न्या.अनंत बदर समितीने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ आणि आमदार अमित गोरखे यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अखेर आपला अहवाल सादर केला.

   याबाबत माहिती देताना सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य समन्वयक तथा  क्रांतिवीर लहुजी शक्ती सेना महाराष्ट्र राज्य प्रदेशाध्यक्ष सुरेश पाटोळे यांनी सांगितले की, " अनुसूचित जातीच्या आरक्षण वर्गीकरणासाठी आम्ही मागील पंचवीस वर्षापासून  न्यायिक आणि प्रशासकीय पातळीवर लढा देत आहोत. यासाठी वेळोवेळी आंदोलने, धरणे आणि मोर्चे काढण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्र शासनाने न्या.बदर समिती स्थापन केली तिचा अहवाल आता शासनाला सादर करण्यात आला आहे.आरक्षण उपवर्गीकरण चळवळीतील सर्व कार्यकर्ते, समाज बांधव, आमदार मा. अमित गोरखे साहेब, समर्थन देणारे सर्व आमदार, मंत्री आणि विशेष मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस यांचे सकल मातंग समाजाच्या वतीने विशेष आभार. आम्ही सकल मातंग समाज महाराष्ट्र राज्य तथा क्रांतिवीर लहुजी शक्ती सेना महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने मागणी करत आहोत की, बदर समितीचा अहवाल कॅबिनेट मध्ये ठेवून आरक्षण उपवर्गीकरणाचा सरळ अध्यादेश काढून उपवर्गीकरणाची लागलीच अंमलबजावणी सुरू करावी.

      सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आरक्षण उपवर्गीकरणात मातंग आणि वंचित जातींना प्राधान्य क्रमाची वागणूक देऊन काही अधिकचा न्याय बदर समितीने देण्याची अपेक्षा आहे. त्यावर आम्ही नजर ठेवून आहोत. बदर समितीच्या अहवालातून योग्य न्याय मिळाला नाहीतर तर सरकारकडे पाठपुराव्याची तयारी सुद्धा आम्ही केली आहे.

       आरक्षण उपवर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी होणे हे मातंग आणि सर्व वंचित जातीसाठी आवश्यक आहे. कारण सध्या मोठ्या प्रमाणावर मेघा नोकर भरती सुरू आहे. उपवर्गीकरण लागू झाले तर मेघा नोकर भरतीचा लाभ अनुसूचित जातीतील वंचित जातींना त्वरित मिळणार आहे. तसेच जून पासून शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात होत असते. जून च्या अगोदर उपवर्गीकरण लागू झाले तर वैद्यकीय  आणि सर्व तांत्रिक शिक्षणात आरक्षणाचा मोठा लाभ मिळण्यास सुरुवात होणार आहे." असे मत मातंग समाज नेते सुरेश पाटोळे यांनी सांगितले.