विधवा ‘आश्रित’च; सासऱ्याच्या मालमत्तेतून पोटगी देणे बंधनकारक

 विधवा ‘आश्रित’च; सासऱ्याच्या मालमत्तेतून पोटगी देणे बंधनकारक

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त):- ज्या महिलेचा पती सासऱ्याच्या मृत्यूनंतर निधन पावतो, त्या विधवेला हिंदू कायद्यानुसार सासऱ्याच्या मालमत्तेतून पोटगी मागण्याचा पूर्ण हक्क आहे, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा, १९५६ अंतर्गत विधवेचा ‘आश्रित’ म्हणून दर्जा ठरवताना तिच्या पतीचे निधन सासऱ्यांच्या मृत्यूपूर्वी झाले की नंतर, याला कोणतेही महत्त्व नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. निकाल लिहिताना न्यायमूर्ती मिथल यांनी कायद्याची तरतूद सोप्या शब्दांत मांडली. मृत हिंदू व्यक्तीच्या सर्व वारसांवर, त्यांना मिळालेल्या मालमत्तेतून त्या व्यक्तीच्या आश्रितांची देखभाल करण्याची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

“मृत हिंदू व्यक्तीच्या मुलाची विधवा ही हिंदू दत्तक आणि पोटगी कायदा, १९५६ च्या कलम २१ (७) च्या अर्थानुसार आश्रित ठरते आणि तिला कलम २२ अंतर्गत पोटगी मागण्याचा हक्क आहे,” असे खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले. मुलगा किंवा अन्य कायदेशीर वारस हे त्यांना मिळालेल्या मालमत्तेतून सर्व आश्रितांची देखभाल करण्यास बांधील असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, मुलाच्या मृत्यूनंतर सून स्वतःच्या कमाईतून किंवा मृत पतीने मागे ठेवलेल्या मालमत्तेतून स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असल्यास, तिची देखभाल करणे हे सासऱ्याचे पवित्र कर्तव्य आहे.

हे प्रकरण दिवंगत महेंद्र प्रसाद यांच्या मालमत्तेशी संबंधित कौटुंबिक वादातून उद्भवले होते. महेंद्र प्रसाद यांचे डिसेंबर २०२१ मध्ये निधन झाले होते. त्यांचा मुलगा रणजित शर्मा याचा मार्च २०२३ मध्ये मृत्यू झाला. रणजितच्या निधनानंतर त्याची पत्नी गीता शर्मा हिने कौटुंबिक न्यायालयात सासऱ्याच्या मालमत्तेतून पोटगी मिळावी यासाठी अर्ज केला होता. मात्र, कौटुंबिक न्यायालयाने सुरुवातीला ती सासऱ्यांच्या मृत्यूच्या वेळी विधवा नव्हती या कारणावरून तिचा अर्ज फेटाळला होता.

यानंतर गीता शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. याविरोधात कुटुंबातील अन्य सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत विधवा गीता शर्मा यांच्या बाजूने अंतिम निकाल दिला.