रेल्वे भाडे निश्चितीची पद्धत ‘व्यापार गुपीत’; आरटीआय अर्ज फेटाळला

 रेल्वे भाडे निश्चितीची पद्धत ‘व्यापार गुपीत’; आरटीआय अर्ज फेटाळला

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त):- प्रवासी रेल्वे सेवेसाठी भाडे निश्चित करण्याची पद्धत ही ‘व्यापारी गुपीत’ असून ती व्यावसायिक गोपनीयतेच्या कक्षेत येते. त्यामुळे माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय) अंतर्गत अशी माहिती उघड करता येणार नाही, अशी भूमिका रेल्वे प्रशासनाने केंद्रीय माहिती आयोगासमोर (सीआयसी) मांडली. या भूमिकेला मान्यता देत सीआयसीने संबंधित आरटीआय अर्ज फेटाळून लावला आहे.

आरटीआय अर्जाद्वारे रेल्वेच्या मूळ भाड्याची गणना कशी केली जाते, ‘डायनॅमिक प्राइसिंग’ प्रणालीमुळे भाड्यावर काय परिणाम होतो, तसेच ‘तत्काळ’ तिकिटांच्या दरांची निश्चिती कशी होते, याबाबत सविस्तर माहिती मागवण्यात आली होती. विशेषतः पश्चिम सुपरफास्ट एक्स्प्रेससंदर्भात ही विचारणा करण्यात आली होती.

यावर उत्तर देताना रेल्वे बोर्डाने स्पष्ट केले की, प्रवासी भाडे हे प्रवासाच्या श्रेणीवर आधारित असते आणि विविध श्रेणींमध्ये उपलब्ध असलेल्या सुविधांनुसार त्यामध्ये बदल होतो. मात्र भाडे ठरवण्याची नेमकी धोरणात्मक प्रक्रिया, त्यामागील गणित आणि वर्गीकरण ही बौद्धिक संपदा अधिकार व व्यापारी गुपितांच्या चौकटीत येतात. त्यामुळे आरटीआय कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत अशी माहिती सार्वजनिक करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.

कलम ८ नुसार राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार गुपिते तसेच व्यावसायिक व वैयक्तिक गोपनीयतेशी संबंधित संवेदनशील माहिती उघड करणे बंधनकारक नाही, असे रेल्वेने नमूद केले. भाडे निश्चितीची पद्धत उघड न करण्याबाबत सीआयसीने पूर्वी दिलेल्या आदेशांचाही यावेळी रेल्वे बोर्डाने संदर्भ दिला.

भारतीय रेल्वे ही एक व्यावसायिक संस्था असली तरी ती राष्ट्रहितासाठी सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडत असल्याचा युक्तिवाद रेल्वेच्या वतीने करण्यात आला. विस्तृत मूल्य निर्धारण प्रणाली सार्वजनिक करणे हे जनहिताच्या दृष्टीने आवश्यक नाही. रेल्वेला काही प्रमाणात नफा होत असला तरी तो खासगी उद्योगाप्रमाणे साठवून न ठेवता सर्वसामान्य प्रवाशांच्या सोयीसुविधांसाठीच वापरला जातो, असेही रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले.