भ्रष्ट शिक्षणाधिकाऱ्यांचे १५० पुरावे एस.आय.टी.कडे सादर

 भ्रष्ट शिक्षणाधिकाऱ्यांचे १५० पुरावे एस.आय.टी.कडे सादर

बेकायदेशीर वैयक्तिक मान्यतांमधून कोट्यवधींचा घोटाळा; लेबर पार्टीचा गंभीर आरोप

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर जिल्ह्यातील खाजगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या अनेक प्रकरणांना गेली दहा वर्षांहून अधिक काळ न्याय न मिळाल्याने आता शिक्षण विभागातील कथित भ्रष्टाचार उघडकीस येऊ लागला आहे. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक व माध्यमिक) यांनी पदाचा गैरवापर करून शासन निर्णय धाब्यावर बसवत तब्बल १५० शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर वैयक्तिक मान्यता दिल्याचे गंभीर आरोप लेबर पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशने केले असून, यासंदर्भातील १५० पुरावे विशेष तपास पथकाकडे (S.I.T.) सादर करण्यात आले आहेत.

सोलापूरमधील खाजगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची प्रकरणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग तसेच शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद सोलापूर कार्यालयात गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. या अन्यायाविरोधात लेबर पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशच्या वतीने राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्या पुतळ्याचे दहन आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता.

या आंदोलनाची दखल घेत विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभागाचे डॉ. गणपत मोरे यांनी लेबर पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष साथी बशीर अहमद यांच्याशी संपर्क साधत दि.२१ जानेवारी २०२६ रोजी पुणे येथे बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत सोलापूर येथील आदर ऊर्दू प्राथमिक शाळेतील पदवीधर शिक्षक (मयत) सय्यदमुदस्सरअली हाश्मी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऊर्दू प्राथमिक शाळेतील शिक्षिका श्रीमती नसीम समदानी तसेच अतिरिक्त शिक्षकेत्तर कर्मचारी महेबूब रशीद शेख यांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. या प्रकरणांवर १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश डॉ. गणपत मोरे यांनी दिले.

शासन निर्णय धाब्यावर, कोट्यवधींचा आर्थिक गैरव्यवहार

लेबर पार्टीने केलेल्या आरोपानुसार, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद सोलापूर कार्यालयाकडून उच्च न्यायालय, स्थानिक न्यायालय, शासन निर्णय तसेच वरिष्ठ कार्यालयांचे आदेश सातत्याने डावलले जात आहेत. कायदेशीर कामांना जाणीवपूर्वक विलंब लावून बेकायदेशीर कामांना भ्रष्ट मार्गाने प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दि.२ मे २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार भरती बंदी असताना, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) व (माध्यमिक) यांनी पदाचा गैरवापर करून १५० वैयक्तिक मान्यता दिल्या. प्रत्येकी मान्यतेसाठी ३ ते ५ लाख रुपये घेतल्याचा गंभीर आरोप असून, या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचे वेतन काढून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा दावा लेबर पार्टीने केला आहे.

या सर्व बेकायदेशीर मान्यतांबाबतचे कागदपत्रीय पुरावे विभागीय शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांच्यासमोर सादर करण्यात आले असून, याबाबत सविस्तर चर्चा देखील झाली असल्याचे सांगण्यात आले.

एस.आय.टी.कडे तक्रार, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश

या प्रकरणी विभागीय आयुक्त तथा एस.आय.टी.चे अध्यक्ष चंद्रकांत पुलकुंडवार (पुणे) यांच्याकडेही १५० पुराव्यांसह तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या कथित घोटाळ्यात शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कादर शेख, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी जितेंद्र खंडागळे, तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) भास्कर बाबर तसेच जिल्हा परिषद सोलापूरच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती स्मिता पाटील (माध्यमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभारी कार्यकाळ) यांच्या काळातील वैयक्तिक मान्यतांचा समावेश असल्याचा आरोप आहे.

न्याय न मिळाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती लेबर पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष साथी बशीर अहमद यांनी दिली.

या बैठकीस लेबर पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष साथी बशीर अहमद, सौ. सत्यव्वा गायकवाड, सौ. रेखा गायकवाड, महेबूब शेख, कॉ. मुस्ताक शेख, नौशाद शेख आदी उपस्थित होते.