जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चे कर्मचारी यांचे वेतनासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यात जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात विविध पदावर कंत्राटी तत्त्वावर कर्मचारी कार्यरत कर्मचारी यांचे चार महिनेचे वेतन शासनाकडे प्रलंबित आहे. या मागणी साठी कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी पुढाकार घेतला आहे.

आज सोलापूर येथे राज्य पाणी व स्वच्छता कृती समितीचे वतीने कृती समितीचे अध्यक्ष रमाकांत गायकवाड व कार्याध्यक्ष सचिन जीधव यांनी अध्यक्ष मिलिॅद भोसले यांची शिष्ट मंडळासह भेट घेतली. मिलींद भोसले यांनी जलजीवन मिशन चे कर्मचारी यांचा दिपावली तील दोन महिनेचे थकित वेतन देणेसाठी प्रयत्न केली होता. त्यात त्यांना यश आले होते.

राज्य स्तरावर निधी उपलब्ध असूनही तांत्रिक कारण पुढे केलेमुळे कर्मचारी यांना चार महिने वेतन नाही.

सदर विभागासाठी राज्य शासनाकडून कर्मचारी यांचे वेतनासाठी 10 कोटी इतका निधी नियतव्यय मंजूर आहे.सदर निधी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागास प्राप्त होईपर्यंत उपलब्ध निधीतून सदर कर्मचारी यांचे वेतन अदा करणेत आलेले नाही.

राज्य सन 2003 पासून टप्प्याने भरतीनुसार हे कर्मचारी कार्यरत आहेत. 1 नोव्हेंबर 2012 च्या शासन निर्णयाद्वारे जिल्हा स्तरावर राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम व निर्मल भारत अभियान या प्रकल्पासाठी जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष ची स्थापना करून यामध्ये जिल्हा व तालुकास्तरावर कंत्राटी कर्मचारी यांचे कार्यपूर्ती जबाबदारी व फलनिष्पती निश्चित करून राज्य शासनाकडून पाणी व स्वच्छता कामाचे सनियंत्रण केले जात आहे.

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष स्थापन केलेपासून महाराष्ट्र शासनाचा पाणी व स्वच्छतेच्या कामात केंद्र शासनाकडून नेहमी गौरव करण्यात आलेला आहे. या कार्यरत शासकीय कंत्राटी कर्मचारी यांनी गेली २० वर्षे केलेल्या सातत्यपूर्ण परिश्रमामुळे या क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य नेहमी अग्रेसर राहिला आहे.

परंतु सध्यस्थिती पाहता सदर कर्मचारी यांचे 4 महिन्यापासून वेतन अदा केलेले नाही.त्यामुळे या कार्यरत कर्मचारी यांचे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. राज्य स्तरावर केंद्र शासनाचा निधी उपलब्ध आहे. तरीसुद्धा राज्य पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचा नियोजनाचा अभाव असल्यामुळे सदर कर्मचारी यांना विनाकारण फटका सोसावा लागत आहे.

या परिस्थितीमुळे कर्मचारी यांचे दैनदिन खर्च व गरजा भागविणे,कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरणा करणे, कुटुंबाची उपजीविका चालू ठेवणे अशक्य होत आहे. बॅंकाचे हप्ते न गेलेमुळे बॅंकांनी कर्मचारी यांचे सीबील खराब केले आहे. याकरिता सर्व कर्मचारी यांनी विभागाशी संपर्क करून याबाबत विचारणा केली आहे. मात्र अपेक्षुत प्रतिसाद मिळाला नाही. पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून वेतन मिळणेसाठी त्यांचे कडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही.त्यामुळे सदरचे कर्मचारी नैराश्यामध्ये आहेत.सदरचे वेतन अल्पशा असल्यामुळे या उदासीनतेचा परिणाम त्यांचे वैयक्तिक जीवनावर भविष्यात बेतनेची शक्यता आहे.

वेतन अदा करणेबाबत सहानभूतीपुर्वक विचार व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन देणार आहेत.असेही कार्र्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी सांगितले.

*विशेष कार्यकारी अधिकारी मोकाशी यांचेशी संपर्क - मिलिंद भोसले*

पाणी पुरवठा व स्वच्छती विभागातील १६०० कर्मचारी यांचे वेतन तीन महिने पासून नाही. आज मुख्यमंत्री कार्यालयातील विशेष कार्यकारी अधिकारी सिध्देश्वर मोकाशी यांचेशी संपर्क साधला असता ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निदर्शनास आणून देणार असल्याचे मोकाशी यांनी सांगितले.