सामाजिक सुरक्षेसाठी समान नागरी कायद्याची गरज : प्रवीण दीक्षित

 सामाजिक सुरक्षेसाठी समान नागरी कायद्याची गरज : प्रवीण दीक्षित

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- दहशतवाद, परदेशी नागरिकांची घुसखोरी, अंमली पदार्थांची तस्करी, सायबर गुन्हेगारी अशा विविध कारणांमुळे देशाची सामाजिक सुरक्षितता धोक्यात येत आहे. राष्ट्रविरोधी शक्ती समाजातील असुरक्षिततेचा फायदा घेत आहेत. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षितता जपण्यासाठी भारतात समान नागरी कायदा लागू होणे आवश्यक असून, प्रत्येक भारतीयाने अष्टावधानी राहणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित (मुंबई) यांनी केले.

महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा, सोलापूर आणि शेठ लोणकरणजी जगन्नाथजी चंडक ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित शेठ लोणकरणजी चंडक स्मृती व्याख्यानमालेचे उद्घाटन बुधवारी हिराचंद नेमचंद वाचनालयातील लोकमान्य टिळक सभागृहात झाले. या व्याख्यानमालेतील पहिले पुष्प प्रवीण दीक्षित यांनी ‘सामाजिक सुरक्षा’ या विषयावर गुंफले.

याप्रसंगी व्यासपीठावर मसापच्या अध्यक्ष डॉ. श्रुती वडगबाळकर, कार्याध्यक्ष किशोर चंडक, समन्वयक अॅड. जे. जे. कुलकर्णी, प्रमुख कार्यवाह डॉ. नरेंद्र काटीकर, शोभा बोल्ली उपस्थित होते.

दीक्षित म्हणाले की, भारतासह ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, अमेरिका यांसारखे अनेक देश दहशतवादाच्या समस्येला सामोरे जात आहेत. भारतात बेकायदेशीररीत्या राहणारे अनेक बांगलादेशी व इतर देशांतील नागरिक घुसखोरी करून मतदानही करत आहेत. अशा सामाजिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या बाबी निदर्शनास आल्यास नागरिकांनी सतर्क राहून त्वरित संबंधित यंत्रणेला माहिती द्यावी.

सामाजिक सुरक्षेसाठी केंद्र शासनाने ११२ हे मोबाइल अॅप मोफत उपलब्ध करून दिले असून, सुरक्षा ही केवळ यंत्रणांची नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सायबर गुन्हेगारी हे भारतीय समाजासमोर उभे ठाकलेले मोठे संकट असल्याचे सांगून, तंत्रज्ञानाचा वापर करताना नागरिकांनी अधिक सावध राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. वाहन खरेदी-विक्री, अनोळखी व्यक्तीस घर भाड्याने देणे, संशयास्पद व्यक्तीकडून खरेदी करताना खात्री करूनच निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी सुचवले.

भारताला जागतिक नेतृत्वाच्या दिशेने नेण्याचे स्वप्न तरुण पिढीच साकार करेल. त्यासाठी शासन व प्रशासनाने कठोर भूमिका घेऊन संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी गरज त्यांनी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालय तसेच अनेक विचारवंतांनी यासाठी वेळोवेळी आग्रह धरला असून, उत्तराखंड राज्याप्रमाणे देशातील सर्व राज्यांनी हा कायदा लागू केल्यास सामाजिक सुरक्षेवर सकारात्मक परिणाम दिसतील, असे दीक्षित यांनी नमूद केले.

कार्यक्रमात अॅड. जे. जे. कुलकर्णी यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. प्रमुख कार्यवाह डॉ. नरेंद्र काटीकर यांनी प्रास्ताविक केले. शोभा बोल्ली यांनी मानपत्राचे वाचन व सूत्रसंचालन केले, तर प्रा. भीमगोंडा पाटील यांनी आभार प्रदर्शन केले.