विश्वगुरू कसे बनणार ?

 विश्वगुरू कसे बनणार ?

'नेव्हर वेस्ट अ गुड क्रायसिस' अशी एक इंग्रजी म्हण आहे. याचा अर्थ गंभीर संकटातही एक संधी दडलेली असते ती वाया घालवू नये. असेच एक संकट अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या टॅरिफ च्या रूपाने घोंगावत आहे. आता भारत या समस्यारूपी संधीचे सोने करू शकेल का ? तर या प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर तूर्तास नाही असेच द्यावे लागेल. याला कारण भारताची अथवा भारतीयांची क्षमता हे नसून देशातील भारतातील राजकारणाच्या प्राथमिकता हे आहे. भारताला जर स्वयंपूर्ण व्हायचे असेल, आर्थिक प्रगती करायची असेल तर त्याकरिता सर्वात महत्वाचे म्हणजे रिसर्च डेव्हलपमेंट म्हणजे संशोधन, तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारखाय क्षेत्रात मोठे काम करावे लागेल आणि त्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. परंतु वस्तुस्थिती फार वेगळी आहे.

जगातील १७.५% व्यक्ती भारतीय आहेत, मग जगातील १७.५% शोध भारतात लागतात का ? जगातील १७.५% उत्पादने भारतीय तंत्रज्ञानाने बनलीत का ? जगातील सर्वात महत्वाच्या २०० विश्व्विद्यालयांपैकी ५४ अमेरिकेत, २४ इंग्लंड , १७,ऑस्ट्रेलिया, १० चीन, १० जपान, १० नेदरलँड, ९ फ्रांस, ८ जर्मनी आणि भारतात फक्त २ आहेत. २०२२ मधले जागतिक पेटंट्स चे आकडे होते, चीन आठ लाख, अमेरिका तीन लाख चोवीस हजार, जपान दोन लाख, दक्षिण कोरिया एक लाख पस्तीस हजार आणि चीन इतकीच लोकसंख्या सलेल्या भारतातील पेटंट्स चा आकडा होता तीस हजार चारशे नव्वद फक्त. भारतात सुरु होणारे अनेक स्टार्टअप्स हे फक्त परदेशी यशस्वी स्टार्टअप्स ची कॉपी असतात. जगातील चौथी अर्थव्यवस्था म्हणत असताना, टॉपच्या श्रीमंत व्यक्तींमध्ये बरेच भारतीय असताना देखील, जगावर प्रभाव टाकेल असे तंत्रज्ञान किंवा कंपनी आपण बनवत नाही याला कारण चिकित्सेचा अभाव, प्रश्नांशी असणारे वावडे, ९०% हुन जास्त समाज हजारो वर्षे सार्वत्रिक शिक्षणापासून वंचित राहणे आणि महत्वाचे म्हणजे, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट म्हणजे संशोधनात केली जाणारी तुटपुंजी गुंतवणूक. जीडीपी च्या तुलनेत संशोधनात सर्वाधिक गुंतवणूक करणारे टॉपचे १० देश आहेत इज्राइल, दक्षिण कोरिया, तैवान, स्वीडन, अमेरिका, जपान, बेल्जीयम, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रिया आणि जर्मनी. भारताची जीडीपी च्या तुलनेत संशोधनातील गुंतवणूक आहे फक्त ०.७५% आणि चीनची गुंतवणूक आहे ३.५%. दक्षिण कोरियाची ४%. चीनची अर्थव्यवस्था भारताच्या ६/७ पट आहे याचा अर्थ चीन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटवर भारताच्या २८ पट रक्कम गुंतवते. भारत अंदाजे २० बिलियन डॉलर्स इतकी गुंतवणूक संशोधनात करतो तर चीन ची अंदाजे गुंतवणूक आहे ७२० डॉलर्सहुन अधिक. संशोधनाहुन जास्त रक्कम तर भारतात सरकारी जाहिरातबाजी आणि धार्मिक कार्यक्रमाच्या आयोजनामध्ये केली जाते. शिवाय सरकार जणू विज्ञान व वैज्ञानिक दृष्टिकोन याचे वावडे असल्यासारखेच वागत आहे. आयआयटी मंडी ने अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षासाठी कॉन्शसनेस अँड वेलबीइंग हा कोर्स सुरु केला ज्यात पुनर्जन्म वगैरेसारखे विषय असणार आहेत. ज्योतिष, वास्तुशास्त्र वगैरेला मिळणारं अवास्तव महत्व, कोविड काळात गोमूत्र पासून पापडापर्यंत प्रचार करणारे सरकारमधील नेते, कोरोनील च्या बाबतीतल्या कोलांट्याउड्या वगैरे सगळं तर आपण बघितलंच. याशिवाय, भारतातील टॉपच्या रिसर्च इन्स्टिट्यूट्स ना २०२३ मध्ये वित्तीय वर्षाचा फंड मिळालेला नव्हता. बरेच वैज्ञानिक त्यांच्या वैयक्तिक उत्पन्नामधून काम चालवत होते. चांद्रयान ३ लाँच पॅड बनवणाऱ्या अभियंत्यांना १७ महिने पगार मिळाला नव्हता ( एचईसी रांची अवजड उद्योग मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेत येते). ही झाली संशोधन क्षेत्राची परिस्थिती.

२००९ ते २०१४ या पाच वर्षातील संघराज्य सरकारच्या बजेट मधील एकूण खर्चापैकी शिक्षणावर केला गेलेला खर्च सरासरी ४.५% होता. २०१४ ते २०१९ या मोदीसरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात तो ३.८७% होता. यापुढील काळात ही घट होण्यात सातत्य राहिले. २०/२१ मध्ये ३.%, २१/२२ मध्ये २.६८%, २२/२३ मध्ये २.६४%, २३/२४ मध्ये २.५१ % आणि २०२४/२५ मध्ये २.५०% असा उतरता आलेख राहिला आहे. भारतात दर वर्षी अंदाजे अडीज कोटी मुलं जन्म घेतात. २०१९/२० मध्ये भारतात एकूण २६.४५ कोटी मुलं शिक्षण घेत होती तर तुलनेत २०२३/२४ भारतात २४.८० कोटी मुलं शिक्षण घेत होती. म्हणजे २०१९/२० च्या तुलनेत १ कोटी ६५ लाख मुलं शिक्षणापासून दूर गेली. या तुलनेत लोकसंख्या २५ कोटीने कमी असताना देखील २०१२/१३ मध्ये भारतात २६.३० कोटी मुलं शिक्षण घेत होती. २०१४ साली देशाची लोकसंख्या अंदाजे १२९ कोटी इतकी होती आणि देशभरात सरकारी शाळा होत्या ११,०७,१०१. २०२४ साली देशाची लोकसंख्या अंदाजे १५ कोटीने वाढली आणि १४४ कोटी झाली आणि देशभरात सरकारी शाळा होत्या १०,१७,६६०. म्हणजे लोकसंख्या आणि शिक्षणयोग्य लहान मुलांची संख्या वाढून देखील अंदाजे ९० हजार सरकारी शाळा बंद झाल्या. भारतात सध्या १० लाख शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. निवडणुका असणाऱ्या बिहार राज्यामध्ये ऑगस्ट २०२५ पर्यन्त ९ शाळांमध्ये एकही शिक्षक नाही. ३५४ शाळांमध्ये फक्त एक शिक्षक आहे, २९७७ शाळांमध्ये फक्त दोन शिक्षक आहेत. कोणत्याही प्राथमिक शाळेसाठी किमान ३ शिक्षक असण्याची अट / निर्देश असताना ही परिस्थिती आहे. २५/३० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे गुणोत्तर असायला हवे परंतु १४२१३ शाळांमध्ये ते चाळीसला एक याहून अधिक आहे. ही आहे सरकारची शिक्षणाच्या बाबतीत असलेली प्राथमिकता. महाराष्ट्रात काही वेगळी परिस्थती नाही. 'विद्येविना मती गेली, मतिविना नीती गेली, नीतिविना गती गेली, गतिविना वित्त गेले' हे कवन ज्योतिब फुले यांचे आहे ज्यात त्यांनी शिक्षणाची महती सांगितली आहे. ज्या महाराष्ट्रात शैक्षणिक क्रांतीची सुरुवात झाली आणि पुढे ज्ञानगंगा घरोघरी हे शिक्षण नीतीचे ब्रीदवाक्य झालं त्याच महाराष्ट्रात आज हजारो शाळा बंद होत आहेत. कुठल्या शाळा आहेत ह्या? ह्या गावगाड्यावरच्या, ग्रामीण, आदिवासी पाड्यांवरच्या आणि दुर्गम भागातल्या शाळा असणार आहेत. अर्थातच ह्या शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी हे अतिशय गरीब,कष्टकरी आणि शेतकरी वर्गातले असणार आहेत. ह्यांच्या गावातली शाळा जर बंद झाली तर ह्यांचं शिक्षणच कायमचं थांबण्याची गंभीर परिस्थिती उद्भवणार आहे. आजही शाळाबाह्य मुलांची संख्या फार मोठी आहे. देशात २०१४ ला झालेल्या नॅशनल सॅम्पल सर्वे नुसार २ कोटी मुलं शाळाबाह्य आहेत. एकंदर शिक्षण क्षेत्राची अवस्था बिकट आहे असे म्हणता येऊ शकते.

तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती करत असलेल्या देशांमध्ये सर्रास बोलले जाणारे वाक्य आहे 'डेटा इज न्यू ऑइल' म्हणजे ज्याप्रमाणे तेलामुळे जग बदलले तीच ताकद डेटा मध्ये आहे. संशोधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया, विपणन वगैरे सारख्या जवळपास सर्वच क्षेत्रांमध्ये डेटा महत्वाचा मानला जातो. जितका सखोल डेटा तितका उत्तम अभ्यास आणि मांडणी करता येणे शक्य आहे. अशा वेळी भारत देश याबाबत किती संवेदनशील असेल? भारतात शेवटची जनगणना होऊन १४ वर्ष झाली. भारतात झालेल्या शेवटच्या रोजगाराच्या सर्वेक्षणाला १४ वर्ष झाली. आर्थिक आधारावरचा डेटा ११ वर्षांपूर्वीचा आहे. उत्पादन क्षेत्र मोजण्यासाठी वापरला जाणारा डेटा मुख्यतः संघटित क्षेत्राचा आहे आणि असंघटित क्षेत्राचे आकारमान त्यापेक्षा खूप मोठे आहे. ९४% रोजगार असंघटित क्षेत्रात आहेत व असंघटित क्षेत्राचा असलेला डेटा १५ वर्ष जुना आहे. जीडीपी मोजण्याच्या पद्धती मध्ये / डेटा मध्ये त्रुटी असल्याने निष्कर्ष पूर्ण चुकीचे आहेत असे अनेक अर्थतज्ञांचे मत आहे. सेवा क्षेत्राचा उपलब्ध डेटा हा २०११/१२ च्या सर्व्हेवर आधारित आधारित आहे. घरगुती उपभोग अथवा वापर मोजणारा अभ्यास केला होता २०११/१२ साली. इनपुट / आउटपुट टेबल जो उत्पादन व स्रोत मोजण्यासाठी आवश्यक असतो त्याचा अभ्यास १७ वर्षांपूर्वी झाला होता. शेतकरी आत्महत्या, कोविड मृत्यू, लॉकडाऊन मधल्या बळी पडलेल्यांची संख्या वगैरे सारख्या महत्वाच्या प्रश्नावर डेटा उपलब्ध नाही असे अनेकदा सरकारचे उत्तर असते. डेमोग्राफिक गोल्डन पिरियड म्हणजे लोकसंख्याशास्त्रीय दृष्ट्या सुवर्ण दिन असलेल्या या काळात फक्त तरुण लोकसंख्या उपलब्ध असणे हे देशाच्या प्रगतीसाठी, विश्वगुरू बनण्यासाठी पुरेसे ठरेल का ?

सुरज सामंत