संसद ग्रंथालय ‘शोभेची वास्तू’; ९०% खासदार वाचनाशिवायच करतात राष्ट्रनिर्मिती?

 संसद ग्रंथालय ‘शोभेची वास्तू’; ९०% खासदार वाचनाशिवायच करतात राष्ट्रनिर्मिती?

नवी दिल्ली (कटूसत्य वृत्त):- जनतेला मार्गदर्शन करणारे, उपदेश करणारे, देशाच्या धोरणांवर निर्णय घेणारे आणि कायदे करणारे खासदार स्वतः मात्र वाचनाच्या बाबतीत अत्यंत उदासीन असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. संसदेच्या ग्रंथालयाने प्रसिद्ध केलेल्या मे २०२४ च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, लोकसभेतील सदस्यांपैकी केवळ **४२ खासदारांनीच** गेल्या सत्रात ग्रंथालयाचा वापर केला. उर्वरित **९० टक्क्यांहून अधिक खासदारांनी एकही पुस्तक हाती घेतले नाही**, किंवा एकही डिजिटल दस्तऐवज डाउनलोडही केला नाही.

संसद ग्रंथालयात खजिना, पण वाचक नाहीत.देशातील सर्वोच्च धोरणनिवासी घरांपैकी एक असणाऱ्या संसद ग्रंथालयात प्रचंड माहिती-संपत्ती उपलब्ध आहे.

३४,५०० हून अधिक पुस्तके, इंटरनेटवर ३५,000 च्या आसपास लेख,२०० प्रकाशकांकडून ७५ विषयांवरील सुमारे १ कोटी २० लाख जर्नल्सचा प्रवेश,६१,००० व्हिडीओ,२४,००० ऑडिओ कॅसेट्स

इतकी विशाल माहिती हाताशी असताना ही संसाधने वापरणाऱ्यांची संख्या नगण्य आहे, हे संसदीय कामकाजाच्या गंभीरतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.

नियमित वाचकांची दुर्मिळ यादी

संसदेच्या ग्रंथालयात नियमित येणाऱ्या खासदारांची संख्या हातावर मोजण्याइतकी आहे. त्यामध्ये प्रमुख नावे अशी-

* जयराम रमेश

* सुप्रिया सुळे

* जॉन ब्रिट्टास

* हरीभाई पटेल

* जुगल किशोर शर्मा

* रामजी लाल सुमन

* प्रियंका चतुर्वेदी

* गिरधारी लाल यादव

* एस. निरंजन रेड्डी

* एम. पी. अब्दुस्समद

* समदनी

या काही मोजक्या खासदारांव्यतिरिक्त बहुतेक खासदार ग्रंथालयाची पायरीही चढत नाहीत.

सामान्य नागरिकांना प्रवेश नाही, पण डिजिटल सुविधा उपलब्ध.संसद ग्रंथालयाचा लाभ घेण्याचा हक्क प्रामुख्याने खासदार आणि संसद सचिवालयातील अधिकाऱ्यांनाच आहे. माजी खासदार आणि मान्यताप्राप्त पत्रकारांनाही मर्यादित प्रवेश दिला जातो.

सामान्य जनतेला प्रत्यक्ष प्रवेश नाही मात्र ऑनलाइन नोंदणीद्वारे डिजिटल संसाधनांचा उपयोग करता येतो.

वाचनाची सवय कमी होत असून, संसदेतील चर्चांची पातळी, अहवालांचा अभ्यास, विधेयकांवर सखोल चर्चा यावरही याचा गंभीर परिणाम होत असल्याची भीती ग्रंथालय अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. लाखो दस्तऐवज, पुस्तके आणि संशोधन साहित्य असूनही ग्रंथालय ‘शोभेची वास्तू’ बनत चालले असल्याचे ते सांगतात.

देश चालवणाऱ्यांनीच वाचनाकडे पाठ फिरवली, तर लोकशाहीचे ज्ञान-आधारित मूल्य टिकेल कसे?**

असा सवाल आता देशात गांभीर्याने चर्चिला जात आहे.