महाराष्ट्रातील आर्थिक अरिष्टाचा मोठा पर्दाफाश; विविध खात्यांची तब्बल ₹77,600 कोटी देयके प्रलंबित

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थेतील गंभीर विसंगती पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. The Hindustan Times या देशातील नामांकित दैनिकाने केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील विविध विभागांकडील कंत्राटदारांचे तब्बल ₹77,600 कोटींचे देयके महिनोनमहिने प्रलंबित आहेत. या धक्कादायक आकड्यामुळे राज्याची प्रत्यक्ष आर्थिक परिस्थिती उघडकीस येत असून सरकारच्या खऱ्या आर्थिक आरोग्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

सर्वाधिक देयकं सार्वजनिक बांधकाम विभागात

मिळालेल्या माहितीनुसार, पुढील प्रमुख विभागांत देयकांचे मोठे ढिगारे साचले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD): शासकीय इमारती दुरुस्ती व बांधकाम, ग्रामविकास विभाग – निधी 2515, विशेष निधी योजना, जिल्हा नियोजन समिती (DPC) कामे, जलजीवन मिशन, आमदार निधीतील प्रकल्प, आदिवासी विकास विभाग या सर्व विभागांच्या मिळून प्रलंबित देयकांची रक्कम सुमारे ₹77,600 कोटी इतकी असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.

कंत्राटदार संकटात ; अनेक प्रकल्प ठप्प

देयकांचे पैसे थकलेल्यामुळे अनेक सुरू असलेले प्रकल्प ठप्प किंवा मंदावले, कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत, बँकांवरील कर्जाचा बोजा वाढला, ग्राउंड-लेव्हलवर विकासकामांची गती पूर्णपणे कोलमडली आहे.

काही कंत्राटदार संघटनांनी तर कामे थांबवण्याची चेतावणीही सरकारला दिली आहे.

“हीच आमच्या संघटनेची कामाची ओळख” मिलिंद भोसले यांच्या संघटनेची प्रतिक्रिया

कंत्राटदार संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. “राज्यभरातील प्रलंबित देयकांचा खरा आकडा राष्ट्रपातळीवर पोहोचवण्याचे काम आम्ही सातत्याने करत आलो आहोत. The Hindustan Times नेही या मुद्द्यावर देशभरात वाचा फोडली आहे. महाराष्ट्राची आर्थिक अवस्था किती बिकट आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. हीच आमच्या संघटनेच्या लढ्याची खरी ओळख आहे.”

दरम्यान, सरकारकडून या प्रलंबित देयकांवर कोणतेही स्पष्ट स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्य सरकार गप्प; जमिनीवरील वास्तव गंभीर असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

मात्र अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, राज्याचा महसूल तुटीच्या उंबरठ्यावर, कर्जाचा बोजा वाढत आहे, आणि त्याचा थेट परिणाम विकासकामांवर होत आहे.

राज्यातील आर्थिक परिस्थिती किती चिंताजनक आहे, हे या देयकांमुळे ठळकपणे समोर आले असून, उभारणीच्या नावाखाली होणाऱ्या राजकीय घोषणांमध्ये आणि प्रत्यक्ष अर्थकारभारात मोठे अंतर असल्याचे आता प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे.