आपण मराठा आरक्षणची लढाई जिंकलो की हरलो यातील वास्तव समजून घ्या.. ॲड.सुरेश गायकवाड

 आपण मराठा आरक्षणची  लढाई जिंकलो की हरलो 

यातील वास्तव समजून घ्या.. ॲड.सुरेश गायकवाड 

  सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र शासनाने दि.२ सप्टेंबर २५ रोजी अध्यादेश काढला व मराठा आरक्षणाच्या मागणीला  दिलासा दिलाआहे. यातून मोठ्या प्रमाणात मराठा बांधव ओ्बी.सी. वर्गाच्या सुविधा घेण्यासाठी पात्र ठरतील असे सकृतदर्शनी दिसून येते. यामध्ये *हैद्राबाद गॅझेट केंद्रस्थानी मानून मराठा - कुणबी किंवा कुणबी- मराठा असा शब्द प्रयोग असलेल्या निवासी लोकांचा समावेश सहजगत्या "*कुणबी" या वर्गा मध्ये होवून ते ओ.बी.सी सवलतीचा लाभ मिळवू शकतात .या शिवाय हे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी ची प्रक्रिया देखील आता सरकारने सुलभ केली आहे. याचाही फायदा दि.२९ ऑगस्ट २५ रोजी च्या संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे याच्या नेतृत्वाखालील समाज बांधवाच्या  आंदोलनामुळे झाला आहे.या हैद्राबाद गॅझेट मध्ये माराठा समुहाचा उल्लेख मराठा कुणबी असा केला आहे.यामुळे हे गॅझेट केंद्रस्थानी आले आहे.

     आता या नंतर सदरचा जी.आर. काढल्यापासून सहा महिन्यांचे आत  तो संबंधित महाराष्ट्र राज्यांच्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मंजूर करून घ्यावा लागतो ,त्यानंतर त्यावर राज्यपाल त्यास अंतिम मंजुरी देऊन त्यांचे सहीने तो प्रसिद्ध करतील. त्यानंतर च त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होईल. त्यामुळे अजून दीड- दोन महिने झाल्यावर यातील वास्तव संपूर्णतः स्पष्ट होईल.परंतू तुर्तास तरी ही पहिल्या टप्प्यातील आरक्षणाची लढाई मराठा समुहाने नक्कीच जिंकली आहे. राज्यातील सध्याच्या एकूण मराठा लोकसंख्याच्या सुमारे ४० टक्के समाजबांधवाना  याचा विनासायास फायदा होईल. विशेष फायदा हा मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र यातील लोकांना होईल.उर्वरीत सरसकट मराठा बांधवासाठी या जी.आर.चा सखोल अभ्यास करून अधिकचा फायदा मिळावावा लागेल.असे वाटते.

   अजून कांहींना शंका आहे की हा जी.आर.कायदयाचे कसोटीवर टिकून राहील का..? तर याचं उत्तर *होय नक्कीच टिकून राहील.कारण ह्या जी.आर.मुळे आरक्षणाची चौकट मोडत नाही. या शिवाय इंद्रा सहानी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडयातील गाईड लाईन्स ला कोठेही छेद दिला जात नाही.तसेच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा असणारी कॅप मोडीत निघत नाही. ईतर ओ.बी.सी समुहावर देखील कोणताही अनिष्ट परिणाम होत नाही. सध्या राज्यात एकूण ५२ टक्के आरक्षण असून या पैकी २७ टक्के इतके आरक्षण निव्वळ ओ.बी.सी समुहा करिता आहे.या २७ टक्क्यात आता *मराठा- कुणबी समाविष्ट होतील.त्यामुळे पिचलेला ,दबलेला , उपेक्षित मराठा समाज प्रगतशील  होण्यास  मदत होणार आहे. 

     यासाठी या आरक्षण चळवळीचे प्रणेते संघर्ष योध्दा मनोज जरागे .. तसेच या आरक्षण लढयात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पणे समर्थन दिलेले जिगरबाज समाज बांधव  या सर्वांचे आभार.तसेच  महाराष्ट्र सरकारने देखील या संवेदनशील लढ्याची दखल घेऊन सामाजिक समतोल राखण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले यासाठी विद्यमान शासन कर्त्याचे विशेष आभार.विधी सेवा फौंडेशनचे अध्यक्ष ॲड सुरेश गायकवाड यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.