टीईटीच्या निर्णयाबाबत भुमिका स्षष्ट करा

टीईटीच्या निर्णयाबाबत भुमिका स्षष्ट करा

प्राथमिक शाळा कृती समितीची मुख्यमंत्र्यांना विनंती

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- सर्वौच्च न्यायालयाने टीईटी बाबत दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.या निर्णयाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिक दाखल करावी.अशी मागणी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केल्याची माहीती डाॅ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदचे प्रदेश महासचिव सुनिल चव्हाण यांनी दिली.

    १ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील खाजगी,जिल्हा परिषद,नगरपालिका,नगरपरिषद,महानगरपालिकेच्या सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परिक्षा ( टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केली आहे.दोन वर्षात परिक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास शिक्षकांची  सेवासमाप्त करण्यात येईल.राज्य शासनाने १३/२/२०१३ नंतर नियुक्त शिक्षकांना टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे.२०१३ पुर्वीच्या शिक्षकांना टीईटी परिक्षा उत्तीर्ण होण्याचा निर्णय लागु करणे अन्यायकारक आहे.अनेक शिक्षकांची सेवा २०—२५ झाली आहे.अशा शिक्षकांना हा निर्णय लागु नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार अन्यायकारक आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षकांवर आर्थिक संकट येउन भविष्य अंधकारमय होणार आहे. राज्यातील शाळांमध्ये या निर्णयामुळे   मोठ्या संख्येने शिक्षकांची पोकळी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे शासनाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करुन या विरोधात याचिका दाखल करावा.अशीही मागणी निवेदनात केली आहे.डाॅ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद,युवक शिक्षक कर्मचारी संघटना व अखिल भारतीय उर्दु शिक्षक संघटनेच्यावतीने हे निवेदन देण्यात आले.या निवेदनावर आप्पाराव इटेकर,सुनिल चव्हाण,अ.गफुर अरब यांच्या सह्या आहेत.

चौकट-

शिक्षकांच्या व विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा व्हावी हे मान्य आहे.भविष्यातील भरतीसाठी टीईटी अनिवार्य करणे योग्य आहे.आधीच २५-३० वर्षे सेवेत असलेल्या शिक्षकांना हा निर्णय लादणे अन्यायकारक आहे.हा निर्णय  शिक्षकांच्या भविष्यावर  व राज्याचा शिक्षणावर प्रतिकुल परिणाम करणारा आहे.याबाबत शासनाने शिक्षक हिताचा निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

-सुनिल चव्हाण,प्रदेश महासचिव

डाॅ.पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषद