जादूटोणाविरोधी जनजागृतीसाठी समितीची बैठक संपन्न
सोलापूर, (कटूसत्य वृत्त):- जिल्हास्तरावर जादूटोणाविरोधी जनजागृती प्रचार-प्रसार कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी गठीत समितीची बैठक निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात संपन्न झाली.
बैठकीस सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सुलोचना सोनवणे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका वीणा पवार, पोलीस आयुक्त सोलापूर शहर व ग्रामीण प्रतिनिधी, जिल्हा व्यवसाय व शिक्षण अधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी, तसेच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी सूचित केले की, पात्र अर्जदारांना पुढील बैठकीस चर्चेसाठी बोलविण्यात यावे. त्यांच्या पात्रतेची सविस्तर माहिती घेऊन अंतिम प्रस्ताव शासनास सादर केला जाईल.
यावेळी सहाय्यक आयुक्त सुलोचना सोनवणे यांनी माहिती दिली की, समितीसाठी प्राप्त 8 अर्जांपैकी 6 अर्जदारांची चारित्र्य पडताळणी पूर्ण झाली असून उर्वरित दोघांची प्रक्रिया सुरू आहे. पात्र सदस्यांची निवड करून शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
जादूटोणा, अघोरी प्रथा व अमानुष रूढींच्या विरोधात जनजागृतीसाठी शासनाने दिनांक 20 डिसेंबर 2013 रोजी अधिनियम जारी केला असून, त्यानुसार समाजातील शोषण व छळ थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. दिनांक 2 मार्च 2022 च्या शासन निर्णयानुसार PIMC समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून, तिच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर जनजागृती कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व देखरेख केली जात आहे.
बैठकीस सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण सुलोचना सोनवणे, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका वीणा पवार, पोलीस आयुक्त सोलापूर शहर व ग्रामीण प्रतिनिधी, जिल्हा व्यवसाय व शिक्षण अधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी, तसेच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.
निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिजीत पाटील यांनी सूचित केले की, पात्र अर्जदारांना पुढील बैठकीस चर्चेसाठी बोलविण्यात यावे. त्यांच्या पात्रतेची सविस्तर माहिती घेऊन अंतिम प्रस्ताव शासनास सादर केला जाईल.
यावेळी सहाय्यक आयुक्त सुलोचना सोनवणे यांनी माहिती दिली की, समितीसाठी प्राप्त 8 अर्जांपैकी 6 अर्जदारांची चारित्र्य पडताळणी पूर्ण झाली असून उर्वरित दोघांची प्रक्रिया सुरू आहे. पात्र सदस्यांची निवड करून शासनाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवण्यात येणार आहे.
जादूटोणा, अघोरी प्रथा व अमानुष रूढींच्या विरोधात जनजागृतीसाठी शासनाने दिनांक 20 डिसेंबर 2013 रोजी अधिनियम जारी केला असून, त्यानुसार समाजातील शोषण व छळ थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. दिनांक 2 मार्च 2022 च्या शासन निर्णयानुसार PIMC समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून, तिच्या माध्यमातून जिल्हास्तरावर जनजागृती कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व देखरेख केली जात आहे.
No comments:
Post a Comment