पोलीस भरती, स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्यांची सरकारकडून निराशा

 पोलीस भरती, स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्यांची सरकारकडून निराशा

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):- राज्य शासनाच्या अनेक विभागातील पदे रिक्त असून, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतरही पोलीस भरती रखडली आहे. आयोगाकडून सरळ सेवा, पोलीस भरती परीक्षांचे नियोजन करण्यात येत नसल्याने विद्यार्थ्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

त्यामुळे केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाप्रमाणे (एसपीएससी) या परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी विद्यार्थी समन्वय समितीने केली आहे. .

शासनाच्या या धोरणाचा फटका राज्यातील सुमारे २५ लाख विद्यार्थ्यांना बसत असून, केरळ-तामिळनाडू या राज्यांप्रमाणे दरवर्षी वेळपत्रक जाहीर करून सरळ सेवा-पोलीस भरती प्रक्रिया राबविण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी विद्यार्थी समन्वय समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल बडे, ज्ञानेश्वर बांगर, सुशांत ढेकळे उपस्थित होते.

'विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १३,५६० पोलिसांची रिक्त पदे भरण्याची घोषणा केली होती. त्यापूर्वी जून महिन्यात पोलीस महासंचालकांनी सुमारे १० हजार पोलिसांची भरती करण्याचे आणि १५ सप्टेंबरला मैदानी चाचणी होणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, अद्याप पोलीस भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. सप्टेंबरपूर्वी शासन निर्णय, अर्ज भरणे, अर्ज छाननी आणि परीक्षा घेणे अशक्य आहे. त्यामुळे पोलीस भरतीचे आश्वासन पुन्हा एकदा हवेत विरणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तीच स्थिती सरळ सेवा भरतीची आहे,' असे बडे यांनी सांगितले.

ते म्हणाले,'निवडणुकीच्या प्रचारात महायुतीकडून रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मंत्रीमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत विविध विभागांतील ५० हजार रिक्तपदे भरणार असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात मात्र एकाही पदासाठी जाहिरात देण्यात आलेली नाही. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका टप्प्याटप्प्यात होणार असल्याने सुमारे दोन महिने आचारसंहिता असेल. त्याकाळात भरती प्रक्रिया राबवता येणार नाही.'

आयोगाकडून सरळ सेवा, पोलीस भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी वेळापत्रक जाहीर करावे. त्याची वेळेवर अंमलबजावणी व्हावी. शासनाने याबाबत ठोस उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.- विठ्ठल बडे, अध्यक्ष, विद्यार्थी समन्वय समिति