७० फुट भाजी मंडईवरील कारवाईमुळे सुमारे २०० विक्रेते बेरोजगार होण्याच्या संकटात

 ७० फुट भाजी मंडईवरील कारवाईमुळे सुमारे २०० विक्रेते बेरोजगार होण्याच्या संकटात

सोलापूर,(कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर महानगरपालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने ७० फुट भाजी मंडई परिसरात सुरू केलेल्या कारवाईमुळे गेल्या २० दिवसांपासून भाजीपाला, फळे, व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री ठप्प झाली आहे. महानगरपालिका नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे कारण पुढे करत प्रशासनाने या भागातील चारचाकी फेरीवाले, फळ विक्रेते आणि हातगाडीधारकांविरुद्ध जप्ती आणि पोलिस बंदोबस्तात प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू ठेवली आहे.

या निर्णयाचा निषेध करत ११ जून रोजी विक्रेत्यांनी आपल्या कुटुंबांसह मोर्चा काढून मनपा आयुक्त कार्यालयावर धडक दिली. शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे आयुक्तांना आपली कैफियत सांगितली, परंतु कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्यामुळे विक्रेत्यांमध्ये संताप आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने विक्रेत्यांचे शिष्टमंडळ  १६ जून रोजी रात्री १०:३० वाजता सोलापूर रेल्वे स्थानकावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. जयकुमार गोरे यांना निवेदन देण्यासाठी भेटले.

 “साहेब, यांना जगू द्या – यांच्या मरणाची वाट पाहू नका!” या भावनिक आवाहनासह आत्महत्येच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या विक्रेत्यांनी पालकमंत्र्यांकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली.

या निवेदनानंतर सोमवार, १६ जून रोजी सीटू संलग्न लाल बावटा फेरीवाले, चारचाकी व खोकेधारक श्रमिक संघटनेच्या वतीने ज्येष्ठ नेते व माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम मास्तर यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा पालकमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले. यावेळी अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांचीही उपस्थिती होती. शिष्टमंडळात खाजाभाई करजगी, रुक्मिणी कवळे, गणेश वाघमारे, चांद शेख, जाफर शेख, सादिक बागवान, मल्लय्या खरात, रियाज पठाण, बबलू बागवान आदींचा समावेश होते.

स्वयंरोजगारावर अवलंबून असलेल्या गरीब विक्रेत्यांचे भविष्य अधांतरी

शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले की, विडी, यंत्रमाग, रेडीमेड शिलाई, व बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे सोलापूरमध्ये रोजगार संधींमध्ये मोठी घट झाली आहे. स्थलांतराच्या वाढत्या लाटेमध्ये हजारो कामगारांचे जीवन अस्थिर झाले असून, अशा काळात फेरीवाले, भाजीपाला व फळ विक्रेते हे आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी स्वतःच्या हिमतीवर व्यवसाय करत आहेत.

७० फुट भाजी मंडई हे ठिकाण शहराच्या मध्यवर्ती आणि उपयुक्त भागात असून चाळीस वर्षांपासून येथे व्यवसाय सुरू आहे. वाहतुकीस अडथळा न होता ग्राहकांना ताजे व दर्जेदार जीवनावश्यक पदार्थ उपलब्ध करून देणारे हे विक्रेते समाजासाठीही अत्यंत गरजेचे आहेत.

विक्रेत्यांची मागणी – “अधिकृत मान्यता द्या, अडचण नको”

शिष्टमंडळाची मागणी आहे की, ७० फुट भाजी मंडई येथे विक्रेत्यांना नियम व अटी लागू करून वाहतुकीस अडथळा न होता परवानगीने व्यवसाय करण्याची मान्यता द्यावी. अतिक्रमण विभागाची कारवाई तत्काळ थांबवून विक्रेते, आयुक्त व संबंधित विभाग यांची संयुक्त बैठक घेऊन स्थायी तोडगा काढावा.

 पालकमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका

निवेदन स्विकारल्यानंतर मा. पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी या प्रकरणात सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाही दिली असून, लवकरच संबंधित विभागांशी चर्चा करून तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.