फडणवीसांच्या ट्रीम प्रोजेक्टमुळे महाराष्ट्र कर्जबाजारी होणार? तिजोरीची 'शक्ती' वाढवण्याचे आव्हान!

 फडणवीसांच्या ट्रीम प्रोजेक्टमुळे महाराष्ट्र कर्जबाजारी होणार? तिजोरीची 'शक्ती' वाढवण्याचे आव्हान!

  मुबंई(कटूसत्य वृत्त):-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या शक्तिपीठ महामार्गामुळे महाराष्ट्र कर्जबाजारी होणार का? या  प्रश्नाने सध्या डोकं वर काढलं आहे. या महामार्गाच्या एकंदर खर्चावरून राज्याच्या वित्त विभागाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. भूसंपादनाचा खर्च आणि कर्जाच्या वाढीव व्याजदरापोटी द्याव्या लागणाऱ्या रकमेवरून महसुली खर्चात प्रचंड कपात करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाने राज्याच्या आर्थिक स्वास्थ्यावर याचा गंभीर परिणाम होणार असल्याचा इशारा या महामार्गाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे मांडतावेळी दिला आहे. आर्थिक संकटाचा इशारा देताना वित्त विभागाने भूसंपादन खर्च, वाढीव व्याजदर आणि अंमलबजावणीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नुकतेच मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. एमएसआरडीसी'ने नागपूर-गोवा महाराष्ट्र शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 12 हजार कोटी आणि त्यावरील संभाव्य व्याजासाठी 8, 787 कोटी अशा 20 हजार 787 कोटी रकमेस प्रशासकीय मान्यता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. मात्र भूसंपादन आणि बांधकाम खर्च धरून प्रकल्पाची संपूर्ण रक्कम, तसेच हा प्रकल्प बीओटी अथवा ईपीसी (अभियांत्रिकी खरेदी आणि बांधकाम) यापैकी कोणत्या तत्त्वावर हाती घेणार याची माहिती यात नसल्याने तो तपशील देणे अपेक्षित असल्याचे मत वित्त विभागाने यात मांडले आहे. राज्यावरील वाढणारे कर्ज आणि शक्तिपीठ महामार्गासाठी महागडा व्याजदराने उभारण्यात येणारे कर्ज याबाबत वित्त विभागाने गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात वित्त विभागाचे सचिव ओ. पी. गुप्ता यांना वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही. त्याचबरोबर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्या सचिवांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. या प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 17 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असताना 12 हजार कोटी इतक्याच निधीची मागणी का केली, त्याचबरोबर उर्वरित 5 हजार कोटी रुपये कशा पद्धतीने उभे करणार, याची विचारणा करण्यात आली आहे. तसेच 12 हजार कोटीमधून किती हेक्टर व टक्के भूसंपादन अपेक्षित आहे, याबाबत मंत्रिमंडळ प्रस्तावात सविस्तर माहिती नसल्याने त्याचे सविस्तर विवरण विभागाने देण्याची विनंती केली आहे.