"दिव्यांगांचा संयम सुटला: ९ जुलैला महापालिका कार्यालय ताब्यात घेण्याचा सिटूचा इशारा!"

सोलापूर, (कटूसत्य वृत्त):- सोलापूर शहरातील नोंदणीकृत दिव्यांग बांधवांना दरमहा सरसकट ₹५००० उदरनिर्वाह भत्ता देण्यात यावा आणि २० ऑगस्ट २०१९ रोजीचा शासन निर्णय रद्द करून वगळण्यात आलेल्या ७८७ लाभार्थ्यांना पूर्ववत लाभ सुरू करण्यात यावा, या मागण्यांसाठी लाल बावटा दिव्यांग श्रमिक संघटनेने सोलापूर महापालिकेवर जोरदार घेराओ आंदोलन केले.

यावेळी आयुक्त डॉ.सचिन ओंबासे यांनी दिव्यांगाच्या मागण्यांबाबत इतर जिल्ह्याचा व महापालिकेकडील निधी याचा आढावा घेऊन निर्णय देण्याचे आश्र्वासित केले.

सिटूचे नेते कॉ. युसुफ शेख मेजर यांनी इशारा दिला की, या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या ९ जुलै रोजी दिव्यांग बांधव महापालिका आयुक्त कार्यालयाचा ताबा घेतील.

जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणला

गुरुवारी, २६ जून रोजी सोलापूर महानगरपालिकेत झालेल्या या आंदोलनात संघटनेचे नेते व पदाधिकारी — दत्ता चव्हाण, अकील शेख, विक्रम कलबुर्गी,अमीना शेख, इब्राहिम मुल्ला, प्रभाकर कलशेट्टी, संतोष पुकाळे, सलीम शेतसंदी, भास्कर, सोनू बागवान, नरसिंग शिंदे, मौला बागवान, पप्पूभाई शेख, अंबादास बोद्दुल, इरफान शेख, किशोर मेहता, मयूर बागवान, शहाबुद्दीन शेख यांच्यासह शेकडो दिव्यांग बांधवांनी उपस्थित राहून जोरदार घोषणाबाजी केली आणि संपूर्ण परिसर दणाणून टाकला.

कॉ. युसुफ शेख मेजर यांनी सांगितले की, ‘निःसमर्थ (अपंग) व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६’ नुसार महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील दिव्यांगांसाठी किमान ५% निधी राखून ठेवणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय दिनांक १० मे २०१८ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.

परंतु सोलापूर महापालिकेत सध्या केवळ ₹१००० चा अत्यल्प भत्ता दिला जातो, तोही अनेकदा अनियमित आणि विलंबित. मागील दोन वर्षांत संघटनेने भत्त्यात वाढीसाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला, मात्र फक्त ४०% ते ७०% दिव्यांगांना ₹५०० वाढ देऊन पुन्हा ₹१००० वरच थांबवले गेले. ही वाढ सध्याच्या महागाईच्या तुलनेत पूर्णतः अपुरी आणि अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पुणे महापालिकेत दिव्यांग लाभार्थ्यांना दरमहा ₹२००० भत्ता दिला जातो, जेथे लाभार्थ्यांची संख्या सोलापूरपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे सोलापुरातील प्रत्येक नोंदणीकृत दिव्यांगाला किमान ₹५००० भत्ता देणे ही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे, अशी संघटनेची भूमिका आहे.

शासन निर्णयामुळे ७८७ लाभार्थ्यांवर अन्याय

दिव्यांग बांधवांवरील अन्यायाचा दुसरा मोठा मुद्दा म्हणजे, दि. २० ऑगस्ट २०१९ रोजी सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेला शासन निर्णय, ज्यामध्ये म्हटले आहे की “शासनाच्या अन्य कोणत्याही योजनेखाली मासिक लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीस संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ मिळणार नाही.” या एकाच निर्णयामुळे ७८७ दिव्यांग लाभार्थी संजय गांधी योजनेपासून वंचित राहिले आहेत.

कॉ. अ‍ॅड. अनिल वासम यांनी यासंदर्भात बोलताना सांगितले की, हा निर्णय न्याय्यतेच्या आणि मानवी हक्कांच्या विरोधात आहे. कारण सोलापूर महापालिकेचा भत्ता वेळेवर व नियमित मिळत नाही, आणि संजय गांधी योजनेचाही लाभ मिळत नसल्यामुळे या लाभार्थ्यांकडे उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन उरत नाही.

संघटनेने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनावश्यक हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी महापालिका आणि शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावेत. अन्यथा, ९ जुलै २०२५ रोजी आयुक्त कार्यालय ‘दिव्यांगांच्या ताब्यात’ असेल, आणि याची जबाबदारी प्रशासनावर असेल.