रे नगर व कॉ.गोदुताई नगरमध्ये स्मार्ट मीटरची सक्ती नको, डिजिटल मीटरच बसवा- आडम मास्तर

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):- महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण महामंडळामार्फत राज्यात सध्या अस्तित्वात व सेवेत असलेले नियमित चालणारे डिजिटल मीटर काढून स्मार्ट मीटरची सक्ती करत आहेत. याच्या विरोधात सबंध राज्यात प्रखर विरोध होत असताना २३ एप्रिल २०२५ रोजी सोलापूरातील २१ हजार वीज ग्राहकांनी स्मार्ट मीटर सक्तीच्या विरोधात मा. अधीक्षक अभियंता यांना वैयक्तिक तक्रारी अर्ज दाखल करून वीज मंडळा समोर प्रचंड निदर्शने केले. मात्र त्यावर कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. उलटपक्षी स्मार्ट मीटरची सक्ती वाढत आहे. याचा थेट परिणाम सोलापूर शहरासह रे नगर व कॉ. गोदुताई नगरवर होत आहे. यामुळे नागरिकांचा प्रचंड असंतोष वाढला आहे. हि वस्तुस्थिती सांगण्यासाठी वीज वितरण महामंडळाचे विभागीय कार्यालय बारामती येथील मुख्य अभियंता पेठकर यांना समक्ष भेटून स्मार्ट मीटरची सक्ती नको, डिजिटल मीटरच बसवा हि जनतेची व वीज ग्राहकांची आग्रही मागणी ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी केली.

गुरुवार दि. २२ मे २०२५ रोजी वीज वितरण महामंडळाचे विभागीय कार्यालय बारामती येथील मुख्य अभियंता पेठकर यांना ज्येष्ठ नेते माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या शिष्टमंडळात वीरेंद्र पद्मा, नरेश दुगाणे, राजेंद्र गेंटयाल, वसीम देशमुख आदींचा समावेश होता.

यावेळी मुख्य अभियंता यांच्याशी सल्लामसलत करताना कॉ. आडम मास्तर यांनी मांडणी केली कि, मौजे कुंभारी तालुका दक्षिण सोलापूर जिल्हा सोलापूर येथे रे नगर कॉ. ऑप. हौसिंग सोसायटी फेडरेशनच्या माध्यमातून ३० हजार असंघटीत कामगारांचा महत्वाकांक्षी, पथदर्शी एकात्मिक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारलेला आहे. या प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा १९ जानेवारी २०२४ रोजी दस्तुरखुद्द मा. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या हस्ते पार पडला. या प्रकल्पातील लाभार्थ्यांची महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मार्फत डिजिटल मीटर लावण्याची मागणी आहे. या संदर्भात सोलापूर येथील आपल्या कार्यकारी अभियंता कार्यालयाकडे संपर्क केले असता डिजिटल मीटर उपलब्ध नाहीत असे सांगण्यात येते. या ठिकाणी घरकुलाचा ताबा घेतलेल्या लाभार्थ्यांना जर अत्यावश्यक सेवेतील वीज पुरवठा मिळत नसेल तर प्रकल्पाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही. तसेच लाभार्थ्यांना तातडीने वीज पुरवठा करून घरांचा ताबा देण्यासंबंधित पंतप्रधान आवास योजना कार्यालयाकडून तगादा आहे. तसेच मा. जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भात दि. ६ मे २०२५ रोजी रे नगर फेडरेशनला पत्र दिले आहे.

मा. केंद्र व राज्य सरकार कडून हे पथदर्शी व महत्वाकांक्षी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यासाठी पायाभूत सुविधा व नागरी मुलभूत सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी निधी व यंत्रणेची उपलब्धता करून दिलेली आहे. यामध्ये अत्यावश्यक सेवेतील आपली वीज वितरण सेवा महत्वाची आहे. परंतु लाभार्थ्यांच्या मागणीप्रमाणे सध्या अस्तित्वात असलेले व नागरिकांच्या सोयीच्या दृष्टीने, आकलनाच्या दृष्टीने डिजिटल मीटरची गरज आहे.

त्यावर मुख्य अभियंता म्हणाले कि, ‘वीज महामंडळाकडे डिजिटल मीटर शिल्लकच नाही, आम्ही त्याची सेवा देऊ शकत नाही.’ त्यावर आडम यांचा राग अनावर झाला आणि ते म्हणाले कि, ‘कोणत्याही परिस्थितीत डिजिटल मीटर बसवाच, हि जनतेची आणि वीज ग्राहकांची आग्रही मागणी आहे.’ असे ठणकावून सांगितले. त्यानंतर अभियंता यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून लवकरात लवकर डिजिटल मीटर लावण्या संबंधी व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले.

कॉ. गोदुताई परुळेकर महिला विडी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या वसाहतीत जवळजवळ ५५ ते ६० हजार लोकवस्ती आहे. जवळजवळ १०८०० विजेचे ग्राहक असून विजेची वसुली नियमितपणे ९० टक्के होते. या ठिकाणी वारंवार वीज पुरवठा खंडित होते. यांना थेट अक्कलकोट रोडवरील एमआयडीसी मार्फत विजेची जोडणी करून दिल्यास खंडित वीज पुरवठ्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही. इतक्या मोठ्या वसाहतीत वीज वितरण महामंडळास संस्थेच्या वतीने ५ एकर मोफत जागा दिलेली असतानासुध्दा शाखा अभियंता कार्यालयाची निर्मिती केलेली नाही. याकरिता वारंवार अधीक्षक व मुख्य अभियंता कार्यालय यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केलेली होती. तसेच मा. चंद्रशेखर बावनकुळे हे ऊर्जामंत्री असताना कॉ. गोदुताई नगर येथे शाखा अभियंता कार्यालयाची निर्मिती करा असे मंत्री महोदयांनी आदेश दिले होते. तो आदेश ही वीज महामंडळाने पायदळी तुडविण्याचे काम केले. हे अत्यंत गंभीर आहे. वीज महामंडळाच्या निष्काळजीपणामुळे कॉ.गोदुताई नगर मधील लाभार्थ्यांना वीज टंचाई व तांत्रिक अडचणींना विनाकारण तोंड द्यावे लागत आहे. म्हणून नाममात्र दरात रे नगर व गोदुताई नगर येथे सौरऊर्जाची सेवा दिल्यास नागरिकांना अत्यल्प दरात विजेची सेवा उपलब्ध होईल.

आजही शहर आणि ग्रामीण भागात अशिक्षिततेचे प्रमाण अधिक आहे. लोक अद्याप यांत्रिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाबद्दल जागृत नाहीत. अशावेळी विजेचे स्मार्ट मीटर हाताळणे सर्वसामान्य नागरिकांना अवघड आहे. श्रमिकांना रोजंदारी, दरमहा मजुरी मिळते. ती मजुरी नियमितपणे मिळतेच असे नाही. यातील बहुतांश श्रमिक हे स्वयंरोजगार किंवा छोट्या-मोठ्या कारखान्यात मजुरीला जात असतात. अशावेळी सध्या वीज बिल अदा करण्यासाठी मीटरचे रीडिंग घेतल्यापासून किमान किमान २० दिवसांची मुदत असते. त्यावेळेत लोक प्रामाणिकपणे पैशांची जमवा जमावी करून वीजबिल अदा करतात. परंतु स्मार्ट मीटर हे पूर्णतः एखाद्या मोबाईल रिचार्ज प्रमाणे असल्यामुळे आगाऊ पैसे भरणे अनिवार्य असते. हे पूर्ण तांत्रिक दृष्ट्या असल्यामुळे मुदत कधी संपते याची पूर्व कल्पना नसते. यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते. सदर स्मार्ट ची पाहणी, चाचणी, दुरुस्ती याची माहिती याबद्दल नागरिकांना कोणतीच पूर्व कल्पना नाही. त्यामुळे नक्कीच लोकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावे लागेल. हि वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. स्मार्ट मीटर हे मोठ्या प्रमाणात महाकाय व विकसित शहरांमध्ये याचा वापर होऊ शकतो.

१ एप्रिल २०२५ पासून वीज महामंडळाकडून ३७ टक्के वीज दरवाढ करण्यात आली असून या दरवाढीमुळे ३ कोटी ग्राहकांकडून दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपये उकळण्याचा कुटील डाव सरकारने चालविलेला आहे. मात्र या वीज मंडळामध्ये होणारी विजेची चोरी, वीज गळती, आर्थिक अपहार आणि भ्रष्टाचारामुळे दरवर्षी १६५०० कोटी रुपये वीज महामंडळाचे नुकसान होत आहे. याकडे गांभीर्याने लक्ष न देता हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले जाते. यावर शासनाची भूमिका काय असा परखड सवालही आडम यांनी केला. वीज मंडळातील हि वस्तुस्थिती बदलून भ्रष्टाचार आणि वीज चोरी, वीज गळती शून्यावर आली पाहिजे. यावर तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास राज्याचे मा. ऊर्जामंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना समक्ष भेटून निवेदन देण्यात येणार आहे. तसेच शासनस्तरावर याचा निर्णय नाही लागल्यास शहरातील हजारो वीज ग्राहकांना घेऊन विधान सभेला घेराव घालण्याचा इशारा या प्रसंगी देण्यात आला.