सरकार कामाला मनपा निवडणुकीच्या तयारीला वेग: प्रभागातील आरक्षण ठरविण्यासाठी निकष निश्चित

 सरकार कामाला, मनपा निवडणुकीच्या तयारीला वेग:

 प्रभागातील आरक्षण ठरविण्यासाठी निकष निश्चित

मुंबई (कटूसत्य वृत्त):-गेल्या साडेतीन वर्षापासून नागपूर महानगर पालिकेवर प्रशासकराज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महानगर पालिकांच्या निवडणुकांच्या मार्ग झाला असून प्रशासकराजही संपुष्टात येणार आहे. न्यायालयाने निवडणुकासाठी सरकारला मर्यादा घालून दिली आहे. त्यानुसार आता सरकार कामाला लागले असून याला गतीही दिली आहे. शासनाने महानगरपालिकेच्या निवडणुकातील आरक्षणाबाबतचे निकष निश्चित रू दिले आहे. यानुसार आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेला सद्यस्थितीत असलेल्या निवडणूक साहित्याचा अहवालही मागितला आहे. प्रभागात अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) जागा आरक्षित असल्यास संबंधित प्रभागात नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी

(ओबीसी) जागा आरक्षित राहणार नाही. अनुसूचित जातीची सर्वाधि लोकसंख्या असलेल्या प्रभागातून आरक्षण सुरू करायचे असून लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने प्रभागातील आरक्षण निश्चित करायचे आहे. या निवडणुकीत आरक्षण चक्राकारानुसार फिरले जाईल. एसटीचे आरक्षणही तसेच निश्चित करायचे आहे. एसटीच्या लोकसंख्येनुसार सर्वाधिक टक्केवारी असलेल्या प्रभागातून हे आरक्षण निश्चित करून नंतर लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने जागा द्यायच्या आहेत. तर चार प्रभागात एससी व व एसटीसाठी दोन जागा आरक्षित असल्यास संबंधित प्रभागात ओबीसीसाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. एकच जागा आरक्षित असल्यास संबंधित ठिकाणी एकाचे जागेचे आरक्षण असेल. महिला आरक्षण: चारच्या प्रभागात दोन जागा या महिलांसाठी आरक्षित असतील. महिलांसाठी एससी, एसटीच्या जागा सोडतीने निश्चित करण्यात येतील. राखीव प्रभागातून दोन जागा असल्यास एक जागा महिलेसाठी राखीव असेल. ही जागाही सोडतीने निश्चित करावी लागणार आहे. चार आठवड्यांत निवडणुकीशी संबंधित अधिसूचना : सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांत निवडणुकीच्या प्रभाग व आरक्षणबाबतची अधिसूचना काढाण्याचे  आदेश दिले होते. त्यानुसार नगर विकास विभागाने ही अधिसूचना काढली.

नगर विकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकुर्णी-छापवाले यांच्या स्वाक्षरीनेही अधिसूचना काढण्यात आली आहे.