पोलिस प्रशासनाने जर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नाही नोंदवला तर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू

पोलिस प्रशासनाने जर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नाही नोंदवला तर उच्च

न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू - आडम मास्तर यांची घोषणा

सोलापूर (कटूसत्य वृत्त):-सोलापूर अक्कलकोट रोड एमआयडीसी परिसरातील सेन्ट्रल टेक्स्टाईल कारखान्याला लागलेल्या भीषण आगीत कारखान्याच्या मालकसह कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. त्यानंतर त्या कारखान्यात काम करणारे शेकडो कामगार आम्हाला जगविणारा पोशिंदा गेला आमच्या पोटापाण्याचा काय? असा सवाल पोटतिडकीने कामगार विचारत आहेत. कारण या घटनेमुळे या कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांची रोजीरोटीचा सवाल निर्माण झालेला आहे. हि चिंताजनक परिस्थिती सोलापूर महानगरपालिकेचे प्रशासक डॉ. सचिन ओंबासे त्यांचे संबंधित सर्व अधिकारी कर्मचारी यांच्या दिरंगाईमुळे निर्माण झालेली आहे. या घटनेला हेच जबाबदार असल्याचा दावा करत यांच्यावर भारतीय दंड विधान संहिता ३०२, नवीन भारतीय न्याय संहिता १०० कलमान्वये सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून खटला न्यायालयात चालविण्यात यावा. जर पोलीस प्रशासनामार्फत सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायलयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याची घोषणा मूक मोर्चात ज्येष्ठ कामगार नेते तथा माजी आमदार कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी केली. ते बोलताना पुढे म्हणाले कि, कामगार कायद्याचे काटेकोरपणे अमलबजावणी झाल्यास अशा दुर्दैवी घटनांची मालिका होऊच शकत नाही. कामगारांना सामाजिक सुरक्षाचे कवच असणारे यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात असल्यास कामगारांवर बेकारीचे कुऱ्हाड कोसळले नसते. हे निर्दयी आणि निष्ठुर शासन आणखी किती लोकांचा बळी घेणार? म्हणून आता तरी शासनाने जागी होऊन ४४ कामगार कायद्यांची काटेकोरपणे अमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे. तरच अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही असा इशारा देण्यात आला.

ते बोलताना पुढे म्हणाले कि, कामगार कायद्याचे काटेकोरपणे अमलबजावणी झाल्यास अशा दुर्दैवी घटनांची मालिका होऊच शकत नाही. कामगारांना सामाजिक सुरक्षाचे कवच असणारे यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ अस्तित्वात असल्यास कामगारांवर बेकारीचे कुऱ्हाड कोसळले नसते. हे निर्दयी आणि निष्ठुर शासन आणखी किती लोकांचा बळी घेणार? म्हणून आता तरी शासनाने जागी होऊन ४४ कामगार कायद्यांची काटेकोरपणे अमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त आहे. तरच अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही असा इशारा देण्यात आला.

या सभेला संबोधित करताना कॉ. एम.एच.शेख म्हणाले कि, एमआयडीसी परिसरात वारंवार अशा घटना घडतात त्या घटनेचे गांभीर्य पालिका प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संबंधित प्रशासनाने ओळखून त्यावर तत्परता दाखवली पाहिजे. परंतु यामध्ये निव्वळ हलगर्जीपणा झालेला आहे. यामुळेच हि दुर्दैवी घटना घडली व निष्पापांना आपला जीव गमवावा लागला. याची किमत केवळ शासनाकडून मदत दिल्याने होत नाही. त्यांना न्याय कधी मिळणार असा सवाल उपस्थित केले.

त्यानंतर ॲड अनिल वासम, किशोर मेहता, व्यंकटेश कोंगारी, सलीम लोखंडवाला यांनी या घटनेच्या निषेधार्थ टीकेची जोड उठवली.