घरकुल लाभार्थ्यांना विना रॉयल्टी पाच ब्रास वाळू मिळणार

 घरकुल लाभार्थ्यांना विना रॉयल्टी पाच ब्रास वाळू मिळणार

सोलापूर / (कटुसत्य वृत्त):- विविध योजनेतील घरकुल लाभार्थ्यांना वेळेत आणि सुलभ पध्दतीने बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने नव्याने वाळू धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यामध्ये केंद्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाच्या वतीने वाळू उत्खननाबाबत नव्याने काही तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने ज्या वाळू घाटांच्या लिलावाला परवानगी दिली आहे, मात्र त्या ठिकाणी लिलाव झालेले नाहीत, त्या ठिकाणावरून घरकुल लाभार्थ्यांना विना रॉयल्टी पाच ब्रास वाळू उपलब्ध करून देण्याचे धोरण ठेवले आहे. त्यामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना आता घरकुल बांधकामासाठी सहज वाळू उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या संदर्भातील शासन निर्णय ३० एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये घरकुल योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाल्यानंतर अशा लोकांना स्वामीत्वधन अर्थात रॉयल्टीची रक्कम न आकारताच पाच ब्रासपर्यंतची वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संबंधित तालुक्याच्या तहसीलदारांनी ज्या ज्या ठिकाणी वाळू लिलाव जाहीर झाले होते, तसेच ज्या ठिकाणी पर्यावरण आणि वन विभागाची परवानगी मिळालेली आहे, अशा वाळू घाटातून संबंधित लाभार्थ्यांना पाच ब्रासपर्यंत वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी तहसीलदारांनी पात्र लाभार्थ्यांना ऑनलाईन पास उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच ग्रामविकास अधिकारी अथवा महसूल अधिकाऱ्यांनी ते पास संबंधित लाभार्थ्यांना १५ दिवसाच्या आतमध्ये पोहोच करून संबंधित वाळू उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्यांनी १ महिन्याच्या आतमध्ये वाळू न उचलल्यास संबंधित पास रद्द करण्यात येणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.

चौकट १

इतर नागरिकांना घर बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होणार

मंजूर असलेल्या व वाळू लिलाव प्रक्रिया पार पडलेल्या वाळू गटातून इतर सर्वसामान्य नागरिकांनाही घराच्या बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मात्र त्यांना प्रतिब्रास ६०० रुपये रॉयल्टी भरावी लागणार आहे. तसेच ग्रामपंचायत क्षेत्रातील शासकीय बांधकामासाठीही वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी वाळू मागणी संदर्भातील बांधकाम आराखड्यात आणि अंदाजपत्रकामध्ये आलेल्या दराची नोंद घेऊन तसेच ६०० रुपये रॉयल्टीची आकारणी करून वाळू उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच यामधून जमा होणारी रक्कम जिल्हा गौण खनिज प्रतिष्ठानमध्ये समाविष्ट करण्याच्या सूचना शासनाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत.